न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

भोजपुर, १८ कात्तिकः मुन्दुम पदमार्ग क्षेत्रमा पर्यटकको बसाइ सहज बनाउन आवश्यक घरबास (होमस्टे) तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा वनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका कारण समस्या भएको स्थानीय जनप्रतिनिधिले बताएका छन् । पदमार्गको अधिकांश क्षेत्र वनभित्र पर्ने भएकाले पर्यटकको खानपान तथा आवासका लागि आवश्यक संरचना निर्माणमा कठिनाइ भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

मङ्गलबार भोजपुरमा कोशी प्रदेशको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘होमस्टे दर्ता शिविरसम्बन्धी समन्वयात्मक छलफल’ कार्यक्रमका सहभागी जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाले पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि वनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । 

कार्यक्रममा जिल्लाका सात स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न सरोकारवाला पक्षको सहभागिता रहेको थियो ।

षडानन्द नगरपालिका प्रमुख सुरेन्द्रकुमार उदासले होमस्टे दर्ताका लागि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा आवश्यक पर्ने व्यवस्थाका कारण वन क्षेत्रभित्र घरबास सञ्चालन गर्न समस्या भएको बताउनुभयो । पर्यटकीय क्षेत्रका चौर तथा खर्कमा वातावरणमा असर नपर्ने गरी आवश्यक अस्थायी संरचना निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन वनसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

टेम्केमैयुङ गाउँपालिका अध्यक्ष सरोज बस्नेतले वनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका कारण मुन्दुम पदमार्गमा पर्यटकका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न नसकिएको बताउनुभयो । वन क्षेत्रलाई कुनै बाधा नपुग्ने गरी घरबास तथा गोठबास (गोठ स्टे) निर्माणका लागि राज्यले सहजीकरण गनुपर्र्ने उहाँको भनाइ छ । “वन क्षेत्रलाई बाधा नपुग्ने गरी घरबास तथा गोठबास निर्माणका लागि राज्यले सहजीकरण गर्न आवश्यक छ,” अध्यक्ष बस्नेतले भन्नुभयो, “पर्यटकीय क्षेत्रको सम्भावनालाई उपयोग गर्न सरकारले विद्यमान नीतिमा आवश्यक सुधार गर्न ध्यान दिनुपर्छ ।”

साल्पासिलिछो गाउँपालिका अध्यक्ष दौलथ कुलुङले राज्यको नीतिगत व्यवस्थाका कारण पर्यटकीय क्षेत्रमा घरबासलगायतका संरचना निर्माणमा कठिनाइ भइरहेको बताउनुभयो । पर्यटकीय क्षेत्रको सम्भावनालाई उपयोग गर्न सरकारले विद्यमान नीतिमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । पदमार्गमा आवश्यक बासस्थान निर्माणमा समस्या हुँदा पर्यटकले समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ ।

टेम्केमैयुङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष रमादेवी राईले घरबास दर्ताको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । स्थानीय आवश्यकताअनुसार पर्यटकलाई लक्षित गरी संरचना निर्माण गर्न वनसम्बन्धी कानुन संशोधन तथा प्रक्रियागत सहजीकरण आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख खुद्रुस मियाले सामुदायिक वनले कार्यविधि बनाएर सामुदायिक घरबास सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो । तर, वन क्षेत्रको जग्गामा व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न नसकिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

कोशी प्रदेशको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पर्यटन शाखा प्रमुख कृष्ण न्यौपानेले छलफलका क्रममा जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवाला पक्षबाट प्राप्त सुझाव मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरिने बताउनुभयो । प्राप्त सुझावमाथि मन्त्रालयमा छलफल गरी आवश्यक सहजीकरणका लागि पहल गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

मुन्दुम पदमार्गमा पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउँदै स्थानीयस्तरमा आर्थिक गतिविधि बढाउन घरबास र आवश्यक पूर्वाधार निर्माणलाई सहज बनाउनुपर्नेमा सहभागीले जोड दिएका थिए । सो अवसरमा भोजपुरमा हालसम्म तीन वटा मात्र घरबास दर्ता भएको जानकारी दिइएको थियो ।