न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

१०४ प्रतिस्पर्धीलाई पन्छाएर विवादित नियुक्ति, नागरिकतादेखि १८ करोड ३३ लाखको आर्थिक कारोबारसम्म प्रश्नैप्रश्न; लुम्बिनी विकास कोषमा राजनीतिक चलखेलको गन्ध !

काठमाडौं, १८ कात्तिक । लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्माको नियुक्ति बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारका लागि क्रमशः राजनीतिक बोझ बन्दै गएको छ ।

धार्मिक तथा आध्यात्मिक छविकी आनीलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयले अहिले लुम्बिनीको धार्मिक गरिमा, नियुक्तिको पारदर्शिता, नागरिकताको वैधानिकता र आर्थिक कारोबारसम्मका विषयमा बहस चर्काएको छ ।

छ महिनादेखि उपाध्यक्षविहीन रहेको लुम्बिनी विकास कोषमा दशैँ सुरु भएपछि सरकारले आनी छोइङ डोल्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, प्रतिस्पर्धामा रहेका १०४ जनालाई पन्छाएर आनीलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको निर्णयले नियुक्तिको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रको खराने समूहको राजनीतिक प्रभाव र TOB समूहको प्रस्ताव अस्वीकार गरिएको विषयसमेत विवादको केन्द्रमा आएको छ ।

आखिर प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने प्रक्रिया किन अपनाइएन ? १०४ जना प्रतिस्पर्धीमध्ये आनीलाई नै नियुक्त गर्नुपर्ने विशेष योग्यता के थियो ? उनको नियुक्तिका पछाडि धार्मिक योगदान प्रमुख आधार थियो कि राजनीतिक पहुँच ? यी प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ सरकारले दिन सकेको छैन ।

लुम्बिनी विकास कोष कुनै सामान्य सरकारी निकाय होइन । गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान, धार्मिक पर्यटन, पुरातात्त्विक सम्पदा र विश्व शान्तिको सन्देशसँग जोडिएको महत्वपूर्ण संस्था हो ।

यस्तो संस्थाको नेतृत्व चयन गर्दा योग्यता, अनुभव, पारदर्शिता र संस्थागत आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । तर, नियुक्ति प्रक्रियामै विवाद उत्पन्न भएपछि सरकारको निर्णयमाथि स्वाभाविक रूपमा शंका बढेको छ ।

नागरिकतादेखि नियुक्तिसम्म प्रश्न
बौद्ध वातावरणमा हुर्किएकी र १३ वर्षदेखि गेरुवस्त्र धारण गर्दै आएकी आनी छोइङ डोल्माको व्यक्तिगत तथा आध्यात्मिक जीवनलाई लिएर पनि विभिन्न प्रश्न उठेका छन् । विशेषगरी उनको नेपाली नागरिकता काभ्रेबाट वंशजका आधारमा लिएको विषय विवादमा परेको छ ।

काभ्रेका पूर्ण लामाको एक मात्र सन्तानका रूपमा आनीलाई छोरी बनाएर नागरिकता दिलाइएको भन्ने दाबी सार्वजनिक बहसमा आएको छ । यसमा कान्छाराम तामाङको भूमिका र सम्बन्धबारे पनि प्रश्न उठाइएको छ ।

नागरिकता जारी गर्दाको वास्तविक कानुनी प्रक्रिया, नाता प्रमाणित गर्ने आधार र सम्बन्धित सरकारी अभिलेखको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक देखिन्छ ।

कुनै पनि व्यक्तिको धार्मिक पहिचान वा पारिवारिक पृष्ठभूमिका आधारमा नागरिकताको वैधानिकता निर्धारण हुँदैन । तर, नागरिकता जारी गर्ने प्रक्रियामा कानुन उल्लंघन भएको हो भने त्यो गम्भीर विषय हो । त्यसैले आरोप र प्रत्यारोपमा सीमित नराखी सम्बन्धित निकायले अभिलेखसहित सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

१८ करोड ३३ लाखको कारोबारमा के छ रहस्य ?
आनी छोइङ डोल्मासँग जोडिएर उठेको अर्को गम्भीर प्रश्न आर्थिक कारोबारको हो । बैंककबाट मेगा बैंक हुँदै आएको भनिएको १८ करोड ३३ लाख रुपैयाँको स्रोत, प्रयोजन र खर्च विवरणबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाइएको छ ।

उक्त रकममध्ये १२ करोड २३ लाख रुपैयाँ आनी आफैँले स्थापना गरेको विद्यालय र बाल भिक्षुहरूको प्रशिक्षणमा खर्च गरिएको दाबी गरिएको छ । यदि यो विवरण सही हो भने उक्त रकमको स्रोत, प्राप्तिको कानुनी आधार, खर्चको पारदर्शिता र सम्बन्धित बैंकिङ अभिलेख सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा विगतमा प्रश्न उठेको र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा त्यसलाई दबाइएको आरोपसमेत लगाइएको छ । तर, कुनै मुद्दा दबाइएको वा आर्थिक अनियमितता भएको भन्ने निष्कर्ष आधिकारिक अनुसन्धान र प्रमाणबिना निकाल्न मिल्दैन ।

बैंकमा रकम आएको थियो भने त्यसको बैंकिङ अभिलेख रहन्छ । रकम कहाँबाट आयो, कसको खातामा जम्मा भयो, कसले निकाल्यो र कुन प्रयोजनमा खर्च भयो भन्ने विवरण सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गर्न सक्छ ।

धार्मिक आवरणमा आर्थिक कारोबारलाई प्रश्नभन्दा माथि राख्न मिल्दैन । त्यस्तै, सामाजिक तथा शैक्षिक क्षेत्रमा गरिएको योगदानलाई पनि प्रमाणबिना अपराधको संज्ञा दिनु न्यायोचित हुँदैन ।

ओलीलाई एक करोड दिने आनी, आज विवादको घेरामा
आनी छोइङ डोल्माको विगतको सामाजिक योगदान पनि अहिलेको विवादसँग जोडिएर चर्चामा आएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा त्रिशूली नदी आसपासका बासिन्दा तथा सुदूरपश्चिमका दुर्गम गाउँमा तुइन विस्थापन गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न उनले एक करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो ।

दुर्गम बस्तीका नागरिकलाई जोखिमपूर्ण तुइनबाट मुक्त गराउने अभियानमा आर्थिक सहयोग गर्नु निश्चय नै सकारात्मक सामाजिक योगदान हो ।

नागरिकको जीवनसँग जोडिएको पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पुर्यायउने व्यक्तिको योगदानलाई बिर्सन मिल्दैन ।

तर, विगतको सामाजिक योगदानले वर्तमानका सबै प्रश्नबाट उन्मुक्ति दिँदैन । त्यस्तै, वर्तमानमा विवाद उठेकै आधारमा विगतका सकारात्मक कामलाई पनि मेटाउन मिल्दैन । व्यक्ति र पदलाई छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन गर्न सक्नुपर्छ ।

उपाध्यक्ष डा. लामाको भूमिकामाथि पनि प्रश्न
यो विवादमा लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष डा. लालक्याल लामाको भूमिकालाई लिएर पनि प्रश्न उठाइएको छ । माओवादी पृष्ठभूमिबाट कोषको उपाध्यक्ष बनेका लामाको प्रभाव र राजनीतिक पहुँचले नियुक्ति प्रक्रियालाई प्रभावित पारेको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ ।

डा. लामासँग जोडेर बैंकको लकरमा बन्दुक राखेको तथा सुनका गहना थुपारेको जस्ता आरोपसमेत सार्वजनिक रूपमा उठाइएका छन् । यस्ता विषय गम्भीर प्रकृतिका भएकाले सम्बन्धित बैंक अभिलेख, कानुनी कागजात र आधिकारिक अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन आवश्यक छ ।

आरोपकै आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन । तर, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिमाथि उठेका गम्भीर प्रश्नको जवाफदेहिता खोज्नु नागरिकको अधिकार हो ।

लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्वमा रहने व्यक्तिहरूको आचरण, आर्थिक पारदर्शिता र संस्थागत निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक रूपमा संवेदनशील विषय हो । किनकि लुम्बिनीको नामसँग नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा जोडिएको छ ।

माइतीघरको विरोध र सरकारको मौनता
आनीको नियुक्तिको विरोधमा माइतीघर मण्डलामा लामा भिक्षु तथा लुम्बिनीसँग सरोकार राख्ने विभिन्न व्यक्तिहरूले प्रदर्शन गरेका छन् । विरोधको आवाजलाई केवल नियुक्तिविरोधी राजनीतिक गतिविधि भनेर पन्छाउनु सरकारको अर्को कमजोरी हुनेछ ।

धार्मिक संस्थाको नेतृत्व चयन गर्दा सम्बन्धित समुदाय, बौद्ध धर्मगुरु, विज्ञ तथा सरोकारवालाको धारणा सुन्नु आवश्यक हुन्छ । लुम्बिनीको व्यवस्थापन र संरक्षणमा स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध समुदायको चासो रहँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा नियुक्तिबारे उठेका प्रश्नलाई सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

आनीको नियुक्ति विवादले सरकारलाई असहज अवस्थामा पुर्यासएको छ । एकातिर नियुक्तिको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने चुनौती छ भने अर्कोतिर नागरिकता, आर्थिक कारोबार र राजनीतिक चलखेलसम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने अवस्था छ ।

अब सरकारका सामु दुई विकल्प छन्–आरोपलाई बेवास्ता गरेर नियुक्तिको बचाउ गरिरहने वा निष्पक्ष छानबिनमार्फत सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने ।

लुम्बिनी कुनै दलको राजनीतिक प्रयोगशाला होइन । न त यो कसैको व्यक्तिगत प्रतिष्ठा जोगाउने थलो हो । बुद्धको जन्मभूमिको गरिमा जोगाउने जिम्मेवारी बोकेको संस्थामा नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भागबन्डा, गुटगत स्वार्थ र व्यक्तिगत पहुँचभन्दा माथि उठ्नैपर्छ ।

आनी छोइङ डोल्माले विगतमा गरेको सामाजिक योगदानको सम्मान हुनुपर्छ । तर, त्यसैको आडमा नागरिकता, आर्थिक कारोबार र नियुक्ति प्रक्रियासम्बन्धी प्रश्नलाई छोप्न मिल्दैन । त्यस्तै, राजनीतिक विरोधका नाममा प्रमाणबिनाका आरोप लगाएर उनको प्रतिष्ठामाथि आघात पुर्या उनु पनि उचित हुँदैन ।

बालेन सरकारका लागि आनीको नियुक्ति अब एउटा पदपूर्तिको निर्णय मात्र रहेन, यो पारदर्शिता, सुशासन र जवाफदेहिताको परीक्षा बनेको छ ।

सरकारले नियुक्तिको आधार सार्वजनिक गर्नुपर्छ, नागरिकतासम्बन्धी विवादको कानुनी निरूपण गराउनुपर्छ र १८ करोड ३३ लाख रुपैयाँको कारोबारबारे उठेका प्रश्नको तथ्यगत जवाफ दिनुपर्छ ।

बुद्धको नाममा विश्वलाई शान्तिको सन्देश दिने लुम्बिनीमा नियुक्ति विवाद, आर्थिक अपारदर्शिता र राजनीतिक स्वार्थको छाया पर्नु आफैँमा विडम्बना हो । बुद्धको उपदेशले सत्य र पारदर्शिताको मार्ग देखाउँछ । त्यसैले लुम्बिनीको नेतृत्व चयनमा पनि त्यही सत्यको कसौटी लागू हुनुपर्छ ।

नत्र, आनीको नियुक्ति सरकारका लागि एउटा निर्णयको विवाद मात्र नभई सुशासनको नारामाथि उठेको गम्भीर प्रश्नका रूपमा इतिहासमा दर्ज हुन सक्छ ।