न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २८ असार ।  ​नेपालमा बर्खा मात्र उकालो लागेको छैन, सिंहदरबारको उदासीनता र भुइँमान्छेको आक्रोश पनि उत्तिकै बढेको छ। सिद्धान्ततः सरकार ‘अभिभावक’ हो, तर व्यवहारमा यो केवल शक्तिको मियो बनेको छ।

अहिले आकाशबाट पानी बर्सिँदा सडक र सुकुम्बासी बस्तीमा भने आँसु बर्सिरहेको छ। विडम्बना, ‘हुकुम्बासी’ हरू वर्षौंदेखि सत्ताको छहारीमा बर्खा कटाइरहेका छन्, तर वास्तविक सुकुम्बासी भने बाढी र भत्काइको दोहोरो मारमा घिसारिन बाध्य छन्।

​अहिलेको दृश्य झन् रोचक छ। सत्ताका कोठाहरूमा ललिपप चुसिरहेका भ्रष्टहरू बाहिर निस्कन डराएका छन्, तर भित्रभित्रै नागरिकको छटपटी हेरेर रमाइलो मानिरहेका छन्। कोठाको एसीमा बसेर 'अन्याय नगर' भन्नु र सडकको हिलोमा जीवन खोज्नुबीचको खाडल कहिल्यै पुरिएन।

अहिले राजनीति होइन, नागरिक बचाउने बेला हो

 वर्षात्को जोखिम अझै सकिएको छैन। नदी किनार, खोला तटीय बस्ती, सडक किनार र अस्थायी टहरामा बस्ने हजारौं नागरिक अझै पनि त्रासमै छन्। यतिबेला सबैभन्दा ठूलो प्रश्न एउटै हो—सरकार हरेक नागरिकको अभिभावक हो कि होइन?

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा यसको उत्तर स्पष्ट छ। सरकार केवल कर उठाउने वा कानुन लागू गर्ने संयन्त्र मात्र होइन, प्रत्येक नागरिकको सुरक्षा, सम्मान र जीवनको संरक्षण गर्ने अभिभावक पनि हो।

विशेष गरी विपत्ति, बाढी, पहिरो, आगलागी वा अन्य संकटका बेला राज्यको पहिलो दायित्व नागरिकको ज्यान बचाउनु हो। यही नै संवैधानिक र नैतिक जिम्मेवारी पनि हो।

पछिल्लो समय देशभर आवाज चर्किएको छ। कतै बाढीपीडित छन्, कतै सुकुम्बासी छन्, कतै सडकमा रात बिताउने बाध्यता भएका नागरिक छन्। उनीहरू आन्दोलनका लागि मात्र सडकमा आएका होइनन्।

कुनै न कुनै रूपका पीडितहरू नै सडकमा आएका हुन्। उनीहरूका माग र पीडा सुन्नु राज्यको कर्तव्य हो। पीडामाथि दमन थप्नु समाधान होइन।

यतिबेला सरकारसँग आग्रह स्पष्ट छ—गरिब र भुइँ मान्छेलाई बचाउ। सडक र सुकुम्बासीमा ध्यान देउ। उनीहरू राजनीतिक बहसका विषय होइनन्, जीवित मानिस हुन्। उनीहरूका बालबालिका छन्, वृद्ध छन्, बिरामी छन्।

उनीहरूलाई सुरक्षित आश्रय, खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा र सम्मानजनक व्यवहार उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो।

हुकुमबासी (वा भूमिसम्बन्धी दीर्घकालीन व्यवस्थापन) को विषय महत्त्वपूर्ण अवश्य हो। तर हुकुमबासी बर्खा कटेपछि पनि घिसार्न मिल्छ। अहिले प्राथमिकता जीवन रक्षा हुनुपर्छ। कानुनी प्रक्रिया, नापजाँच, वर्गीकरण र व्यवस्थापनका बहस केही समयपछि पनि गर्न सकिन्छ। तर बाढीले बगाएको जीवन फर्काएर ल्याउन सकिँदैन।

अर्कोतर्फ, विडम्बना के छ भने भ्रष्टहरू बाहिर बोल्न सकेका छैनन्। वर्तमान अवस्था हेरेर कोठामै रमाइलो मानेका छन्।

जनताको दुःखमा आवाज उठाउनुपर्नेहरू मौन छन्। संकटका बेला नागरिकसँग उभिनुपर्नेहरू सुरक्षित कोठाभित्र बसेर राजनीतिक हिसाब–किताबमा व्यस्त देखिन्छन्। यो प्रवृत्तिले जनविश्वास झन् कमजोर बनाउँछ।

सरकारले आलोचनालाई शत्रुता नठानोस्। सडकमा देखिएका सबैलाई अपराधीको दृष्टिले हेर्नु गलत हुन्छ। धेरैजसो मानिस आफ्नो पीडा, असुरक्षा र अन्यायको अनुभूति लिएर बाहिर निस्किएका हुन्छन्। लोकतन्त्रमा नागरिकको आवाज सुन्ने संस्कार बलियो हुनुपर्छ, दबाउने होइन।

त्यसैगरी, विपक्षी दलले सडकमा छटपटाएकाहरू र सुकुम्बासीहरूलाई पनि सहयोग गर।

विपक्षको भूमिका केवल सरकारको आलोचना गर्नु मात्र होइन। संकटमा परेका नागरिकको पक्षमा उभिनु, राहतमा सहयोग गर्नु, नीतिगत समाधान खोज्न दबाब दिनु र सामाजिक ऐक्यबद्धता कायम गर्नु पनि लोकतान्त्रिक जिम्मेवारी हो। मानवताको प्रश्नमा सत्ता र विपक्षको विभाजन हुनु हुँदैन।

अन्ततः राज्यको मूल्यांकन भाषणले होइन, संकटका बेला गरेको व्यवहारले हुन्छ। बर्खाको यो कठिन समयमा

मिटरब्याज पीडित र किसानप्रति सरकारको दायित्व बढ्दो

बर्खायामसँगै मिटरब्याज पीडित र समस्यामा परेका किसानका मुद्दा फेरि प्राथमिकतामा आएका छन्। पीडितहरूले अनुचित ऋण असुली, जग्गा कब्जा र न्यायमा ढिलाइप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारसँग प्रभावकारी हस्तक्षेपको माग गरिरहेका छन्।

यता किसानहरू मल, बीउ, सिँचाइ, उचित बजार मूल्य र बाढी–पहिरोबाट भएको क्षतिको राहतको प्रतीक्षामा छन्। सरकारले राहत, पुनर्स्थापना र कानुनी संरक्षणका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ।

विज्ञहरूका अनुसार मिटरब्याज नियन्त्रण, किसानको उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने नीति र विपद्पछिको तत्काल राहत व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिए मात्र नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास बलियो बन्न सक्छ।

सरकारले शक्ति प्रदर्शन होइन, संवेदनशीलता देखाउनुपर्छ।राजनीति कति निर्दयी छ भने, प्रतिपक्ष पनि केवल तमासा हेरेर बसिरहेको छ।

नागरिक बचाउने यो महासंकटमा प्रतिपक्षी दलहरू सडकमा छटपटाएकाहरूलाई राजनीतिक रोटी सेक्ने 'भोट बैंक' मात्र देख्छन् कि वास्तवमै सहयोगको हात फैलाउँछन्? प्रश्न गम्भीर छ।

​अहिले कुराको खेती गर्ने बेला होइन, अन्यथा, बाढीले बस्ती मात्र बगाउँदैन, कोठाभित्र लुकेका शासकहरूको कुर्सी पनि बगाउन सक्छ। अन्याय नगर! अहिले नागरिक बचाउने हो। यही समयको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक, मानवीय र नैतिक दायित्व पनि यही हो।

नागरिक बाँच्नेछन् भने मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुनेछ, विकासले अर्थ पाउनेछ र राज्यप्रतिको विश्वास कायम रहनेछ।