न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, १ असोज । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रणालीलाई थप जिम्मेवार, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ ल्याएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अघि बढाएको प्रस्तावलाई हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेसँगै नयाँ नियमावली लागू हुने भएको हो। नयाँ नियमावलीसँगै ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ खारेज गरिएको छ।

निर्देशिकालाई नियमावलीमा रूपान्तरण गरिएपछि यसको कानुनी हैसियत र बाध्यकारिता थप बलियो हुने सरकारले जनाएको छ। समयअनुसार निर्णय प्रक्रियालाई डिजिटल बनाउँदै प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने उद्देश्यले नियमावली ल्याइएको हो।

नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै सरकारी निकायमा निर्णय प्रक्रियाको प्राथमिक माध्यमका रूपमा डिजिटल प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ। अब फाइल दर्ता, टिप्पणी, राय, स्वीकृति, डिजिटल हस्ताक्षर, अभिलेखीकरण तथा अनुगमनलगायतका काम एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछन्।

यस व्यवस्थाले सरकारी निर्णय प्रक्रियामा हुने अनावश्यक कागजी प्रक्रिया र ढिलाइ घटाउँदै कामकारबाहीलाई थप पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।