न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौँ, ३ असोज (रासस): कुनै पनि देशको संविधान राज्यअर्थात् शासन सञ्चालनको कानुनी दस्तावेज हो । तर, नेपालको वर्तमान संविधानलाई  यतिमात्र नभनेर लामो राजनीतिक सङ्क्रमण, सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसबाट उत्पन्न असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्ने एउटा साझा कानुनी दस्तावेज पनि भन्न सकिन्छ । त्यसैले कुनै सामान्य राजनीतिक परिस्थिति या परिवर्तनबाट नभएर यो संविधानको जन्म एक दशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व, जनविद्रोहका कारण हजारौँ नागरिकको मृत्यु, ठूलो सामाजिक–आर्थिक क्षति र त्यसबाट उत्पन्न गहिरो राजनीतिक सङ्कटको पृष्ठभूमिबाट भएको पनि भन्न सकिन्छ ।  

विसं २०६३ को विस्तृत शान्ति सम्झौताले मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व सञ्चालन गरिरहेको माओवादी शक्तिलाई हतियार बिसाएर शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियामा प्रवेश र रूपान्तरण गर्ने बाटो खोल्यो । सो सम्झौतापछि नै माओवादीहरु हतियारको राजनीतिबाट चुनावीअर्थात् मतको राजनीतिमा समाहित हुन पुगे । त्यसको मिलनविन्दु थियो संविधानसभाको निर्वाचन र त्यसमार्फत नयाँ संविधान । 

सोही सहमतिपछि नै सबै तत्कालीन प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू संविधान निर्माणको एउटै प्रक्रियामा सहभागी हुन पुगेका हुन् । त्यसैले यो अर्थमा नेपालको वर्तमान संविधान सामान्य राजनीतिक परिवर्तन या राजनीति मागको सम्बोधनका लागि नभएर निकै लामो बहस, सङ्घर्ष, राजनीतिक परिवर्तनको सहमति र सम्झौताको दस्ताबेजका रुपमा आएको हो । 

यही संविधानले नै द्वन्द्वलाई राजनीतिक संस्थागत प्रक्रियामा रूपान्तरण ग¥यो र मुलुकलाई सङ्घीय शासनको मोडलमा प्रवेश गरायो । राजतन्त्रको अन्त्यदेखि गणतन्त्रको स्थापना, समावेशीता र सङ्घीयताको संस्थागत स्वीकारोक्तिसम्मका परिवर्तनहरू यसै राजनीतिक रूपान्तरणका परिणाम हुन् भन्दा फरक पर्दैन ।

सङ्घीय मोडलमार्फत मुलुकको केन्द्रमा सीमित राज्यसत्ता र स्रोत–साधनको वितरणप्रति लामो समयदेखि रहँदै आएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास पनि सुरु भयो । सोहीबमोजिम नै मुलुकको राज्य पुनःसंरचना गरियो । सात प्रदेशसहितको सङ्घीय संरचना निर्माण भयो जुन केवल प्रशासनिक पुनर्विभाजन मात्र थिएन । यसमा  विभिन्न समुदायको पहुँच, अधिकार र सहभागिताको सुनिश्चितता पनि छ । 

यस संविधानले जनताको घरआँगनकै सरकारका रुपमा स्थानीय गरी सङ्घीय र प्रदेशसहित तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ, जुन मुलुकको प्रमुख शासकीय मोडलका रुपमा कार्यान्वयनमा छ । तर पनि जुन सोच, आवश्यकता र मान्यताबमोजिम मुलुकमा सङ्घीयताको मोडलको परिकल्पना गरिएको थियो, त्यसबमोजिमको लाभ भने नेपाली जनताले प्राप्त गर्न नसकेका असन्तुष्टिहरु देखिँदै गएका छन् । कानुनमा सङ्घीयताको उत्कृष्ट व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा जानताले त्यस बमोजिमको सेवा प्रवाह प्राप्त गर्न नसकेका आवाज दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको पनि देखिन्छ । 

विसं २०६० को दशकमै देश सरकार परिवर्तनको मात्र नभएर शासकीय स्वरुप नै परिवर्तनको सङ्घारमा र सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा थियो । यस्तो परिस्थितिमा सबैले मान्ने खालको संविधान निर्माण र जारी गर्नु जरुरी त थियो तर सजिलो भने थिएन । दुई–दुई पटकको संविधानसभा निर्वाचनपछि मात्र आम सहमतिको संविधान सम्भव भयो र २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट यो जारी पनि भयो । सामाजिक न्यायको हकलाई आफ्नो मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेर यो संविधानले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका हरेक निकायमा नेपालका विभिन्न वर्ग र समुदायको सहभागिताको हक सुनिश्चितसमेत गरेको छ । 

केन्द्रीय संसद् र प्रादेशिक संसद्, सङ्घीय सरकार र प्रादेशिक सरकारलगायत सबै क्षेत्रमा जातीय जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक सिद्धान्तअनुरूप अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराइने गरी यस संविधानले गरेको व्यवस्था नेपालको संवैधानिक इतिहासमा नयाँ हो । संविधानको यही प्रावधान एवं सामाजिक न्यायका सिद्धान्तका कारण संसद्मा महिला सहभागिताको अवस्था उदाहरणीय छ, जुन भारतलगायत विश्वका अन्य देशको तुलनामा नेपालमा नै धेरै छ भन्न सकिन्छ ।

संविधानले अल्पसङ्ख्यकको हक अधिकारको संरक्षण गरेको छ र उनीहरू पनि राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा र सुविधामा समानुपातिकता लाभान्वित हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले नै संवैधानिक आयोगको मान्यताबमोजिम महिला, दलित, समावेशी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, थारु, मधेशी आयोगको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरेको छ । सीमान्तकृत वर्ग र समुदायका नागरिकको हकअधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धन गरिएको यो संवैधानिक व्यवस्थाका कारण पनि नेपालको वर्तमान संविधान समावेशी र प्रगतिशील दस्ताबेजको एक उत्कृष्ट उदाहरण हो भन्न सकिन्छ ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति वर्तमान संविधानको अर्को लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो । नेपालको संवैधानिक तथा पत्रकारिताको इतिहासमा प्रस्तावनामा नै प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख गरेको यसअघिको २०६३ सालको अन्तरिम संविधानपछिको यो दोस्रो संविधान हो । संविधानको प्रस्तावनामा नै ‘पूर्ण प्रेस  स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध रही...’ भन्ने वाक्यांश यस संविधानमा राखिएको छ । यसरी प्रस्तावनामै प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताको व्यवस्था गर्ने विश्वका वीरलै पाइने संविधानमा हाम्रो संविधान पनि पर्दछ । 

भारतको संविधानमा पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा राखिएको छ तर प्रेस स्वतन्त्रता भनेर प्रस्तावनामा लेखिएको छैन । प्रेस स्वतन्त्रता र संविधानका ज्ञाताहरूले संविधानको यस प्रावधानलाई नेपालको संवैधानिक तथा पत्रकारिताको इतिहासमा सबैभन्दा प्रगतिशील र महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधानका रूपमा परिभाषित गर्ने गरेका छन् ।
नेपाली जनताको अधिकतम सहभागितामा सम्पन्न संविधानसभाबाट चुनिएका प्रतिनिधिमार्फत नेपाली जनताले आफैँ जारी गरेको यो संविधानका यी लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील विशेषताहरूको जगमा उभिएर नेपाली समाजमा रहेका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिकलगायतका उपलब्धिहरू हासिल गर्न सकिन्छ । विविध समस्याहरूको उपयुक्त समाधान गर्दै जनताका घरघरमा लोकतन्त्रको अनुभूति हुने गरी कार्यभार पूरा गर्न यो संविधानले प्रशस्तै स्थान दिएको छ ।

विभिन्न कारण र समयका विश्वका आन्तरिक द्वन्द्वहरूको व्यवस्थापनका उदाहरण दिँदा नेपाल छुट्यो भने त्यो व्याख्या अधुरो हुन पुग्दछ । किनभने नेपालको वर्तमान संविधान यस्ता आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापनको विश्वकै एक सफलताको उदाहरण हो । छोटै समयमा नेपालले सफलता प्राप्त गरेको शान्ति प्रक्रियाको एउटाउपज नेपालको वर्तमान संविधान हो भन्दा हुन्छ ।

मुलुकमा सशस्त्र विद्रोह गरेको एउटा राजनीतिक शक्ति हतियार बिसाएर शान्ति प्रक्रियामा आई एकाध वर्षमै आफैँले संविधान निर्माण गरेका नेपालजस्ता उदाहरण संसारमा द्वन्द्व समाधानको अगुवाइ गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग पनि बिरलै होलान् । करिब १० वर्ष सशस्त्र विद्रोह गरेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) शक्ति मुलुकका अरू प्रजातान्त्रिक दलसँगको सहकार्यमा शान्ति प्रक्रियामा आयो, संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी भयो र आफ्नै सहभागितामा संविधान निर्माण पनि ग¥यो ।

मुलुकमा संविधान निर्माणको अगुवाइ गरी आफ्नो नेतृत्वको सरकारले घोषणा गर्ने काम सम्पन्न गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई आजका दिनमा स्मरण गर्नु नै पर्ने हुन्छ । विसं २०६२ को मङ्सिरमा तत्कालीन सात राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीबीच सम्पन्न १२ बुँदे सहमतिपछि देशमा सुरु भएको शान्ति प्रक्रियाका प्रतिबद्धताबाट पनि यो संविधान निर्माणको गोरेटो कोर्न सुरु भएको भन्न सकिन्छ ।

नेपालको शान्ति प्रक्रियाको यही सफलता विश्वका सशस्त्र द्वन्द्वको व्यवस्थापनमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नेले दिने एक उत्कृष्ट दृष्टान्त पनि हो । त्यसैगरी संविधानसभाद्वारा जारी यो संविधान पनि विश्वकै एक प्रगतिशील र जनपक्षीय संविधानका रूपमा उदाहरण दिन मिल्दछ । नेपालको संसद् समावेशिताको एउटा उत्कृष्ट उदाहरण हो र त्यसको परिकल्पना पनि यही संविधानले नै गरेको हो । त्यसैले पनि यो संविधानलाई नेपाली नागरिकले अर्थात् उनीहरुका प्रतिनिधिहरुले नै जारी गरेको र द्वन्द्व समाधान गरी शान्ति स्थापना गर्ने एक साझा दस्ताबेजका रुपमा लिन सकिन्छ । 

तर, यो संविधान संशोधनको बहस पनि देशमा सुरु भएको छ । संविधान लिखित कानुनी दस्ताबेज भएकाले समयानुकुल त्यसमा परिवर्तनको आवश्यकता महसुस हुँदै जानुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । यही आवश्यकताको महसुस भएर नै वर्तमान सरकारले संविधान संशोधन सुधार कार्यदल गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठन भएको सो कार्यदलमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुको सहभागिता छ । सो कार्यदलले आवश्यक सुझाव सङ्कलन गरी सरकारले बुझाएको छ र सरकार अहिले ती सुझाव अध्ययन गर्दैछ । राजनीतिकसहित बृहत् क्षेत्र समेटेर तयार पारिएको सो संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्रमा प्राप्त सुझाव र राष्ट्रिय आवश्यकताबमोजिम नै संविधान संशोधन हुँदै जाने अपेक्षा अहिलेलाई गर्न सकिन्छ ।