न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

सुदूरपश्चिम, ४ असोजः सामाजिक अर्थ व्यवस्थाका महत्त्वपूर्ण अङ्गका रुपमा रहेका सहकारी संस्थाको सुदृढीकरण र सार्वजनिक छवी सुधार गर्नतर्फ सरोकार भएका निकाय लाग्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।  

    आज कैलालीको धनगढीमा आयोजित सहकारी सङ्घ कैलालीको २७औँ वार्षिक साधारणसभामा परिवार, समाज र समग्र राष्ट्रको आर्थिक हित तथा सामाजिक समुन्नतिको उद्देश्यसहित स्थापित सहकारीले सोही मर्मअनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।

    सहभागीहरूले समाजमा छरिएर रहेको पुँजीलाई एकीकृत गरी आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्दै दिगो र उत्पादनमूलक रोजगारीको सृजना, लोकतान्त्रिक अभ्यासको प्रवर्द्धन र सामूहिक हितको भावनासहित काम गर्ने उद्देश्यमा सरकारी प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

    सुदूरपश्चिम प्रदेशका उपसभामुख कोइलीदेवि चौधरीले सहकारीले नेपालको अर्थ प्रणालीमा ठूलो योगदान गरिरहेको भन्दै केही समस्या देखाएर समग्र अभियानमाथि प्रश्न उठाउन नहुने बताउनुभयो । उहाँले न्यून आय भएका नागरिकलाई सङ्गठित गरी बचत गर्ने बानी विकासमा पनि सहकारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेकाले हाल देखिएका समस्या समाधान गर्न आपसी सहकार्य र समन्वयको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

    सङ्घका राष्ट्रिय प्रतिनिधि शिवा थापा, सल्लाहकार समिति सदस्य सीताराम राना, भूपेन्द्र थापा, दीर्घराज जोशी, नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य कर्ण शाहलगायतले सहकारी संस्थाले गैरनाफामुखी चरित्र छोड्न नहुने भन्दै सहकारीमा भएका कमी कमजोरीलाई सुधार्दै आफ्ना सदस्यको हितमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

    उहाँहरूले विगतदेखि विभिन्न ऐन कानुनका नाममा सहकारी क्षेत्रलाई त्रसित बनाउने काम भइरहेको भन्दै गलत गर्नेलाई दण्डित र राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने प्रवृत्ति र सोचसहित सरकारका निकायले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । 

    कार्यक्रममा सङ्घका अध्यक्ष फणिराज सापकोटाले संस्थागत, कोषाध्यक्ष गीता चौधरीले आर्थिक, लेखा तथा सुपरीवेक्षण समितिका तर्फबाट बुद्धिप्रसाद खनालले आयव्यय र सदस्य डण्डीराज सुवेदीले संस्थागत गतिविधि तथा आगामी कार्यक्रमबारे प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको थियो ।  

    विसं २०३५ असार २० गते स्थापित सङ्घमा हाल विभिन्न प्रकारका ५१५ सहकारी आबद्ध छन् । कार्यक्रममा सहकारी संस्थाको नियमित अनुगमन, सुपरीवेक्षण, लगानी सहजीकरण र वित्तीय अनुशासन प्रवद्र्धनका लागि तीनै तहका सरकारले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको थियो । 

    यस्तै, धनगढी उपमहानगरपालिकाको कार्यालय भवन रहेको वडा नं १ क्षेत्रमा सङ्घका नाममा रहेको करिब १२ कट्टा जमिन अतिक्रमण भएकाले समस्या समाधानका लागि सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।