न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि सरकारले अस्थायी आवास व्यवस्थापनको कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण/सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रभावित नागरिकको आवास व्यवस्थापनसम्बन्धी कामलाई तीव्रता दिएका हुन्।

यस कार्यमा प्रभावित स्थानीय तहले समेत आवश्यक सहयोग गरिरहेका छन्। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा विभिन्न विभागका चार महानिर्देशक तथा प्रभावित क्षेत्रका पालिका प्रमुखहरू सदस्य रहेका छन्। समितिले प्रभावित क्षेत्रको आवश्यकता र अवस्थाबारे विवरण सङ्कलन गरिरहेको छ।

सरकारले प्रभावित नागरिक आफैँले कोठा खोजेर बस्न चाहेमा चार जनासम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ। चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारका लागि थप प्रतिव्यक्ति मासिक २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ।

त्यस्तै, प्रभावित नागरिकसँग अन्यत्र सुरक्षित जग्गा उपलब्ध भएमा त्यहाँ ‘मोड्युलर’ घर निर्माण गरी आवासको व्यवस्था गर्ने सरकारको तयारी छ। सुरक्षित जग्गासमेत नभएका प्रभावित परिवारका लागि सरकारले आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन गरी त्यहाँ मोड्युलर घर निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

सरकारले प्रभावित नागरिकलाई तत्काल सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न राहत, पुनर्स्थापना तथा दीर्घकालीन आवास व्यवस्थापनलाई समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाउने जनाएको छ।