न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौँ, ६ असोजः जीवाष्म इन्धनमुक्त भविष्यका लागि अन्तरराष्ट्रिय अभियान–सप्ताहमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै नेपालका नागरिक समाज सङ्गठन, ट्रेड युनियन र जलवायु अभियन्ताले जलवायु न्याय, जलवायुजन्य हानी तथा नोक्सानीका लागि क्षतिपूर्ति, र जीवाष्म इन्धनबाट द्रुत तथा न्यायपूर्ण रूपान्तरणको माग गरेका छन् ।

    रसुवाको भोटेकोशीमा गएको बाढीबाट हजारौैँ नागरिकको ज्यान गएको छ भने हजारौँ बेपत्ता भएका छन् । यसले वासस्थानका साथै कृषि योग्य जमिन, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, व्यवसाय र जीविकोपार्जनमा अपुरणीय क्षति भएको छ । उक्त सप्ताहको अभियान बङ्गलादेश, भारत, पाकिस्तान, इन्डोनेसिया र फिलिपिन्ससहित एसियाभर भइरहेका संयुक्त अभियानको एक हिस्सा मानिन्छ । 

    अभियानले जलवायु परिवर्तनको प्रभावप्रति यस क्षेत्रको बढ्दो जोखिम र जीवाश्म इन्धनमाथिको निरन्तर निर्भरतालाई उजागर गर्छ । अभियानमा संलग्न सामाजिक सङ्घ संस्था तथा अभियन्ताले जलवायु क्षतिपूर्ति, अनुदानमा आधारित (ऋण सिर्जना नगर्ने) जलवायु वित्त, जीवाष्म इन्धनको विस्तार तथा त्यसमा हुने सार्वजनिक लगानीको अन्त्य, साथै नवीकरणीय ऊर्जामा श्रमिक केन्द्रित र लैङ्गिक न्यायपूर्ण सङ्क्रमण सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।

    ‘एसियन पिपुल्स मुभमेन्ट अन डेब्ट एन्ड डेभलपमेन्ट’ की संयोजक लिडी नाकपिलले एसियाली अर्थतन्त्रलाई कोइला, तेल र ग्यासको उत्खनन, उत्पादन र उपभोगमा बाँधेर राख्ने जीवाश्म इन्धनको निर्भरतालाई अन्त्य गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो ।
    नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) का महासचिव लक्ष्मण शर्माले जलवायु सङ्कट क्रमशः रूपमा श्रमिकहरूको सङ्कट बन्दै गइरहेको बताउँदै यसको प्रत्यक्ष्य असर श्रमिक र तिनमा आश्रित परिवारमाथि परिरहेको बताउनुभयो ।

    ‘साउथ एसिया एलायन्स फर पोभर्टी इराडिकेशनुकी रेश्मा शाक्यले जलवायु विपत्तिले महिलाको जीविकोपार्जनको रक्षा र पुनःनिर्माणको प्रक्रियामा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

    ‘रुरल रिकन्स्ट्रक्सन नेपाल’का निक्की श्रेष्ठले प्रभावित अर्थपूर्ण वित्त, सहयोग र समाधानका उपायहरू तय गर्न पाउने अधिकारका हकदार भएको बताउनुभयो ।