न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

सत्ताको केन्द्रसँग निकट सम्बन्ध, नयाँ नम्बरबाट सम्पर्क र शंकास्पद भेटघाटमाथि चासो; पद, पहुँच र सम्बन्धको आडमा राज्य संयन्त्रमाथि प्रभाव पार्ने प्रयास भए कसले दिने जवाफ ?

काठमाडौं, २८ असोज । सिंहदरबार र बालुवाटार राज्य सञ्चालनका केन्द्र हुन्। यहाँबाट निस्कने निर्णयले प्रशासन, सुरक्षा निकायदेखि न्यायिक प्रक्रियासम्म प्रभाव पार्न सक्छ।

त्यसैले सत्ताको केन्द्रमा रहने व्यक्तिहरूको सम्पर्क, पहुँच र गतिविधि सधैँ सार्वजनिक चासोको विषय बन्ने गर्छ। अहिले फेरि बालुवाटार शक्तिशाली रहेको र सत्तासँग निकट सम्बन्ध भएका केही व्यक्ति तथा कर्मचारीहरूको उठबसमाथि निगरानी बढेको चर्चाले राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा प्रश्न जन्माएको छ।

सत्ताको केन्द्रसँग निकट रहेका सल्लाहकारदेखि विगतमा नगरपालिका तहमा सम्बन्ध र संगत गाँसेका व्यक्तिहरूसम्मको सम्पर्क सञ्जाललाई चासोका साथ हेरिएको चर्चा छ।

विशेषगरी पछिल्लो समय पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासँग जोडिएका, घर खानतलासीमा परेका, पक्राउ परेका वा जागिरबाट निलम्बनमा परेका व्यक्तिहरूसँग कसको सम्पर्क छ, कोसँग भेटघाट भइरहेको छ र ती भेटघाटको उद्देश्य के हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको बताइन्छ।

तर, चर्चामा आएका सबै विवरणको स्वतन्त्र पुष्टि भइसकेको छैन। कुनै व्यक्तिसँग सम्पर्क हुनु वा भेटघाट गर्नु आफैँमा गैरकानुनी गतिविधिको प्रमाण पनि होइन।

यद्यपि, सरकारी पद, प्रशासनिक पहुँच वा राजनीतिक निकटताको प्रयोग गरेर अनुसन्धान प्रभावित पार्ने प्रयास भएको विश्वसनीय आधार भेटिएमा त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनु आवश्यक छ।

अहिलेको मूल प्रश्न यही हो—राज्य संयन्त्रभित्रको अनुशासन र कानुनी मर्यादा कायम गर्ने कि पहुँचको आडमा शंकास्पद सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने ? निगरानीको चर्चा मात्र गरेर पुग्छ कि प्रमाणका आधारमा आवश्यक कदम पनि चालिन्छ ?

बालुवाटार शक्तिशाली छ भने परिणाममा देखिनुपर्छ
सत्ताको शक्ति भाषण, निर्देशन र पहुँचको प्रदर्शनमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। राज्यको वास्तविक शक्ति कानुन कार्यान्वयन गर्ने क्षमता, प्रशासनिक निष्पक्षता र गलत काम गर्नेलाई जवाफदेही बनाउने साहसमा देखिनुपर्छ।

बालुवाटारसँग निकट सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूको गतिविधिमाथि निगरानी भइरहेको चर्चा सही हो भने त्यसको उद्देश्य पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। निगरानी कुनै व्यक्तिलाई राजनीतिक रूपमा तर्साउने माध्यम बन्नु हुँदैन। न त सत्तानिकट व्यक्तिलाई जोगाउने र अरूलाई मात्रै कानुनी कठघरामा उभ्याउने औजार बन्नुपर्छ।

सरकारसँग निकटता राख्ने व्यक्तिले राज्यका अधिकारीलाई भेट्नु, फोन गर्नु वा प्रशासनिक विषयमा छलफल गर्नु अस्वाभाविक होइन। तर, अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिको पक्षमा अनुचित दबाब दिने, प्रमाण लुकाउन खोज्ने, सरकारी निर्णय प्रभावित पार्ने वा अनुसन्धानको गोपनीयता भङ्ग गर्ने प्रयास भएको प्रमाण भेटिएमा त्यसलाई सामान्य सम्पर्कको आवरणमा लुकाउन मिल्दैन।

राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूले आफूलाई कानुनभन्दा माथि ठान्ने प्रवृत्ति देखाए भने त्यसले सरकारको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाउँछ। सत्ता शक्तिशाली भएको सन्देश दिनु ठूलो कुरा होइन; सत्तानिकट व्यक्तिले पनि कानुनको सीमा नाघ्न नसक्ने अवस्था बनाउनु ठूलो कुरा हो।

नयाँ नम्बरबाट सम्पर्क, भेटघाट र प्रशासनिक वृत्तमा उठेका प्रश्न
नेपाल सरकारका केही निजामती कर्मचारी, प्रहरी अधिकारी तथा न्यायालयका उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरूसँग पछिल्ला दिनमा नयाँ नम्बरबाट फोन सम्पर्क आदानप्रदान भएको र भेटघाटसमेत भएको भन्ने विवरण चर्चामा आएको छ। यी सम्पर्कहरू सामान्य कामकाजका हुन् वा कुनै विशेष उद्देश्यसँग सम्बन्धित छन् भन्ने विषयमा भने आधिकारिक पुष्टि आवश्यक छ।

कुनै नम्बर नयाँ हुनु मात्रै शंकास्पद गतिविधिको प्रमाण होइन। त्यसैगरी, कसैसँग भेटघाट भएको आधारमा पनि उसले अनुचित काम गरेको निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। तर, अनुसन्धानमा रहेका व्यक्ति वा तिनका सम्पर्क सूत्रसँग सम्बन्धित भेटघाटबाट सरकारी काम प्रभावित पार्ने प्रयास भएको विश्वसनीय सूचना प्राप्त भएमा त्यसको परीक्षण गर्नु सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी हो।

विशेषगरी सुरक्षा निकाय र न्यायिक प्रक्रियासँग सम्बन्धित अधिकारीहरूले सम्पर्क र भेटघाटका विषयमा संस्थागत मर्यादा कायम राख्नुपर्छ। संवेदनशील अनुसन्धानका क्रममा बाह्य दबाब, अनधिकृत सूचना आदानप्रदान वा अनुचित प्रभावको सम्भावना देखिएमा त्यसलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन।

राज्यका कर्मचारीले कसलाई भेटे भन्नेभन्दा पनि भेटघाटको उद्देश्य, त्यसको कानुनी आधार र त्यसबाट सरकारी काममा कुनै अनुचित प्रभाव परेको छ कि छैन भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनुसन्धानको मापदण्ड यही हुनुपर्छ।

चोलेन्द्र प्रकरणसँग जोडिएका सम्बन्धमाथि कस्तो निगरानी ?
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासँग सम्बन्धित विषयहरूका कारण पछिल्लो समय केही व्यक्ति, सम्पर्क र प्रशासनिक गतिविधिबारे चासो बढेको चर्चा छ। यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको घर खानतलासी, पक्राउ वा निलम्बनजस्ता घटनाले पनि विभिन्न प्रश्न उठाएका छन्।

तर, यी घटनालाई एउटै सञ्जाल वा एउटै उद्देश्यसँग जोडेर निष्कर्ष निकाल्नुअघि प्रत्येक घटनाको तथ्य छुट्टाछुट्टै परीक्षण गर्नुपर्छ। घर खानतलासीमा पर्नु, पक्राउ पर्नु वा निलम्बनमा पर्नु आफैँमा दोष प्रमाणित हुनु होइन। कानुनी प्रक्रिया, उपलब्ध प्रमाण र सम्बन्धित निकायको निष्कर्ष नै निर्णायक हुन्छ।

यद्यपि, अनुसन्धानमा रहेका विषयसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले सरकारी अधिकारीहरूसँग सम्पर्क गर्दा कुनै अनुचित प्रभाव पार्ने प्रयास गरेका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको जवाफ तथ्यबाट खोजिनुपर्छ। राज्यका निकायहरू व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा संस्थागत जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ।

कसैको राजनीतिक निकटता, पुरानो चिनजान वा प्रशासनिक पहुँचका कारण अनुसन्धानको दिशा बदलिनु हुँदैन। त्यस्तै, कुनै व्यक्तिसँग सम्बन्ध रहेको आधारमा मात्रै उसलाई शंकाको घेरामा राख्नु पनि उचित होइन। कानुनको शासनले दुवै अतिवादलाई अस्वीकार गर्छ।

बंशीराज दाहाल बन्नेहरूको सूची तयार हुँदै छ कि ?
यतिबेला प्रशासनिक र सुरक्षा वृत्तमा उठेको चर्चासँगै अर्को प्रश्न पनि जोडिएको छ—कतै विगतदेखि वर्तमानसम्मका गतिविधि र सम्पर्कको छानबिनबाट बंशीराज दाहालजस्तै पद गुमाउनेहरूको अर्को सूची त तयार भइरहेको छैन ?

यो प्रश्नलाई कसैको सम्भावित बर्खास्ती वा कारबाहीको निश्चित समाचारका रूपमा लिन मिल्दैन। सम्बन्धित निकायले त्यस्तो सूची तयार पारेको वा कसैमाथि नयाँ कारबाहीको निर्णय गरेको आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध छैन। तर, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको आचरण, निर्णय प्रक्रिया र सम्भावित अनुचित सम्पर्कबारे प्रश्न उठेपछि जवाफदेहिताको माग हुनु स्वाभाविक हो।

बंशीराज दाहालसँग सम्बन्धित प्रसङ्गले प्रशासनिक जिम्मेवारी, पदको मर्यादा र संस्थागत अनुशासनबारे प्रश्न उठाएको सन्दर्भमा अरू अधिकारीहरूले पनि आफ्नो आचरणप्रति सचेत हुनुपर्ने सन्देश जान्छ। पदमा रहँदा शक्ति र पहुँचको प्रयोग कसरी गरियो भन्ने विषयले सार्वजनिक जिम्मेवारीको मूल्याङ्कनमा महत्त्व राख्छ।

तर, कसैलाई ‘अर्को बंशीराज दाहाल’ बनाउने उद्देश्यले निगरानी गरिनु हुँदैन। राज्यको उद्देश्य व्यक्तिलाई निशाना बनाउनु होइन, अनुचित गतिविधि रोक्नु र प्रमाणित गल्तीमा कानुनअनुसार कारबाही गर्नु हुनुपर्छ।

यदि कसैले सरकारी जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरेको, अनुसन्धान प्रभावित पार्न खोजेको वा अनुशासन उल्लङ्घन गरेको प्रमाण भेटिन्छ भने पद र पहुँचको आधारमा उन्मुक्ति दिन मिल्दैन। त्यस्तै, आरोपकै आधारमा कसैको पेसागत प्रतिष्ठा ध्वस्त पार्ने काम पनि हुनु हुँदैन।

निजामती, प्रहरी र न्यायालय : व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा संस्था ठूलो
राज्यका संस्थाहरू व्यक्तिको निजी सम्बन्धबाट निर्देशित हुन थाले भने संस्थागत निष्पक्षता कमजोर हुन्छ। निजामती प्रशासनले कानुन र सरकारी नीतिअनुसार काम गर्नुपर्छ। प्रहरीले प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ। न्यायालयले स्वतन्त्र रूपमा न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।

यी संस्थामा कार्यरत व्यक्तिहरूको राजनीतिक तथा व्यक्तिगत सम्पर्क हुन सक्छ। तर, त्यस्तो सम्पर्कले उनीहरूको पदीय निर्णय प्रभावित पार्न थाल्यो भने त्यो गम्भीर संस्थागत चुनौती हो।

सरकारी पदमा रहेका व्यक्तिले कसैको दबाबमा काम गरे वा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा राज्यको स्रोत, सूचना र अधिकार प्रयोग गरे भने त्यसको जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ। त्यस्तो विषयको छानबिन गर्दा प्रमाण, प्रक्रिया र निष्पक्षताको मापदण्ड स्पष्ट हुनुपर्छ।

राज्यका कर्मचारी र अधिकारीहरूले पनि एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ—पद अस्थायी हो, संस्थाको प्रतिष्ठा दीर्घकालीन हुन्छ। व्यक्तिगत सम्बन्ध जोगाउने क्रममा संस्थाको विश्वसनीयता जोखिममा पार्नु कुनै पनि दृष्टिले उचित हुँदैन।

निगरानीको अर्थ प्रतिशोध होइन, कानुनी जवाफदेहिता हो
शंकास्पद गतिविधिमाथि निगरानी बढाउने चर्चा आफैँमा पर्याप्त उपलब्धि होइन। त्यसको आधार, उद्देश्य र परिणाम स्पष्ट हुनुपर्छ। निगरानी कानुनसम्मत हुनुपर्छ र त्यसबाट प्राप्त सूचना आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै प्रयोग गरिनुपर्छ।

कुनै अधिकारीमाथि प्रश्न उठेमा सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ। आवश्यक प्रमाण भए स्पष्टीकरण माग्ने, विभागीय अनुसन्धान गर्ने वा कानुनअनुसार थप प्रक्रिया अघि बढाउने काम हुन सक्छ। तर, राजनीतिक दबाब, व्यक्तिगत रिस वा सार्वजनिक हल्लाका आधारमा कारबाही गर्नु न्यायसंगत हुँदैन।

सरकारले निगरानी गरिरहेको छ भने त्यसको उद्देश्य राज्य संयन्त्रलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउनु हुनुपर्छ। कसैलाई नजिकको मान्छे भएकै कारण जोगाउने र कसैलाई सम्बन्धित व्यक्तिसँग चिनजान भएकै कारण दोषी ठहर गर्ने प्रवृत्तिले कानुनी शासनलाई कमजोर बनाउँछ।

त्यसैले सरकारको परीक्षा निगरानीको चर्चा कति फैलियो भन्ने होइन, गलत गतिविधि प्रमाणित हुँदा कस्तो निष्पक्ष कदम चालियो भन्ने हो।

बालुवाटारको अन्तिम परीक्षा : आफ्नालाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउने साहस
सत्ताको केन्द्रसँग निकट सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूको उठबसबारे प्रश्न उठ्दा सरकार मौन बस्नु हुँदैन। तर, हल्लालाई आधार बनाएर कसैलाई दोषी ठहर गर्ने बाटो पनि रोज्नु हुँदैन। आवश्यक तथ्य संकलन, निष्पक्ष परीक्षण र कानुनी प्रक्रियाबाट मात्रै सत्य स्थापित हुन सक्छ।

यदि कसैले राज्यको शक्ति दुरुपयोग गरेको छ भने ऊ सत्तानिकट होस् वा टाढाको, कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ। यदि आरोप प्रमाणित हुँदैन भने सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठा र अधिकारको पनि संरक्षण हुनुपर्छ।

बालुवाटार शक्तिशाली छ भन्ने सन्देशको वास्तविक अर्थ यही हो—सत्ताको निकटता कसैका लागि उन्मुक्ति नबनोस्, सरकारी पद कसैको निजी स्वार्थ पूरा गर्ने साधन नबनोस् र अनुसन्धानमा कुनै अनुचित दबाब नपरोस्।

अब प्रश्न स्पष्ट छ—शंकास्पद उठबसबारे उठेका प्रश्नको तथ्यगत छानबिन गरेर राज्य संयन्त्रलाई स्वच्छ बनाउने कि हल्ला र आशङ्कालाई मात्रै राजनीतिक चर्चाको विषय बनाइरहने ?

बंशीराज दाहाल बन्नेहरूको सूची बन्ने हो कि सबैले आफ्नो पदीय मर्यादा र कानुनी जिम्मेवारी बुझेर समयमै सुध्रिने ? यसको जवाफ आरोपले होइन, प्रमाण, पारदर्शिता र निष्पक्ष कारबाहीले दिनुपर्छ। किनकि राज्यको शक्ति व्यक्तिलाई तर्साउन होइन, कानुनको शासन स्थापित गर्न प्रयोग हुनुपर्छ।