विद्या आडमा एमालेभित्र ओलीको हुकुमी शासन
पराजयको समीक्षा होइन, आलोचकलाई कारबाही गर्ने तयारी; नेतृत्व जोगाउने अस्त्र बन्दै वरिष्ठ नेताको पद
.JPG)
काठमाडौं, २९ असोज । पार्टी चुनावमा पराजित हुन्छ, नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्छ, संगठन कमजोर भएको भन्दै कार्यकर्ताले असन्तुष्टि पोख्छन् र नेताहरू पुनर्गठनको माग गर्छन्।
यस्तो अवस्थामा लोकतान्त्रिक पार्टीले आत्मसमीक्षा गर्छ, गल्ती स्वीकार्छ र नेतृत्व सुधारको बाटो खोज्छ। तर नेकपा एमालेभित्र अहिले उठिरहेका प्रश्नको जवाफ आत्मसमीक्षा र आन्तरिक लोकतन्त्रबाट होइन, निर्देशन र कारबाहीको चेतावनीबाट खोज्न थालिएको आरोप लागेको छ।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउने र पुनर्गठनको माग गर्नेहरूलाई अनुशासनको डण्डा देखाइएको भन्दै एमालेभित्र असन्तुष्टि बढेको छ।
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीको वरिष्ठ नेताका रूपमा स्थापित गर्ने निर्णयसँगै एमालेभित्रको शक्ति सन्तुलन, नेतृत्वको रणनीति र आन्तरिक लोकतन्त्रबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।
भण्डारीको प्रवेशलाई कतिपयले पार्टी एकताको सम्भावित आधारका रूपमा हेरेका छन् भने असन्तुष्ट पक्षले ओलीविरुद्ध बढ्न सक्ने चुनौती व्यवस्थापन गर्ने राजनीतिक चालका रूपमा व्याख्या गरेको छ। यहीँनेर प्रश्न उठ्छ—विद्या भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमन एमालेको पुनर्गठनका लागि हो कि ओलीको नेतृत्व सुरक्षित राख्ने रणनीतिका लागि?
पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट जारी अन्तरपार्टी निर्देशनमा नेतृत्वविरुद्ध आलोचना, विरोध, अपमान वा निन्दा गर्ने तथा पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व परिवर्तनका नाममा गुटबन्दी गर्नेहरूमाथि कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था उल्लेख भएको बताइएको छ।
यदि निर्देशनको आशय नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउने गतिविधिलाई नै अनुशासनहीनता ठहर गर्नु हो भने एमालेभित्र वैचारिक बहसको ठाउँ साँघुरिने जोखिम छ।
किनकि पार्टीको नीति गलत हुन सक्छ, नेतृत्वको निर्णय असफल हुन सक्छ र अध्यक्षले लिएको बाटोले संगठनलाई घाटा पुर्यािउन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठाउनु अपराध होइन, राजनीतिक जिम्मेवारी हो।
लोकतान्त्रिक पार्टीमा अनुशासन आवश्यक हुन्छ। तर अनुशासन र तानाशाही प्रवृत्तिबीच स्पष्ट सीमा हुन्छ। पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु अनुशासन हो; नेतृत्वको हरेक निर्णयलाई सही मान्न बाध्य पार्नु व्यक्तिपूजाको संस्कृति हो।
संगठनको हितविपरीत गुटबन्दी रोक्नु जायज हुन सक्छ; नेतृत्व परिवर्तनको मागलाई नै गुटबन्दीको संज्ञा दिएर दबाउनु भने आन्तरिक लोकतन्त्रको मर्मविपरीत हुन सक्छ। एमालेभित्र अहिले यही सीमारेखा कहाँ कोरिने भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ।
चुनावी पराजयको घाउमा नुन, नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउनेलाई अनुशासनको डर
एमालेभित्रको पछिल्लो विवादलाई बुझ्न फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणामतर्फ फर्किनुपर्छ। निर्वाचनमा एमालेले ठूलो राजनीतिक धक्का बेहोरेपछि पार्टीको नीति, संगठन र नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेका थिए।
उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल तथा महासचिव शंकर पोखरेलसहितका नेताहरू पार्टीको अवस्था सुधार्न नेतृत्व र संगठन पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बहसमा जोडिएका थिए। ईश्वर पोखरेल काठमाडौं–५ बाट पराजित भए भने शंकर पोखरेल दाङ–२ बाट पराजित भए।
निर्वाचन परिणामले पार्टीको लोकप्रियता, नेतृत्वको स्वीकार्यता र संगठनको प्रभावकारिताबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने सन्देश दिएको थियो। तर हारको कारण खोज्नेभन्दा नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषय प्राथमिकतामा परेको हो कि भन्ने आशंका बढेको छ।
चुनाव जित्दा नेतृत्वको सफलता र हार्दा कार्यकर्ताको कमजोरी मात्र देख्ने प्रवृत्ति राजनीतिक नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो।
पार्टीको नेतृत्वले पराजयको जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन? वर्षौँदेखि नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो कार्यशैलीको समीक्षा गर्नुपर्छ कि पर्दैन?
संगठन कमजोर भएको, जनतासँगको सम्बन्ध टुटेको र नयाँ पुस्ताको विश्वास घटेको प्रश्न उठेमा त्यसको जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन? यी प्रश्नको जवाफ दिनुको सट्टा आलोचकलाई कारबाहीको चेतावनी दिइयो भने त्यसले समस्या समाधान गर्दैन, बरु असन्तुष्टिलाई भित्रभित्रै बढाउँछ।
कुनै पनि राजनीतिक दलमा पराजयपछि नेतृत्व परिवर्तनको माग उठ्नु अस्वाभाविक होइन। लोकतन्त्रमा नेतृत्व स्थायी सम्पत्ति होइन। नेतृत्व पार्टीको विश्वासबाट प्राप्त जिम्मेवारी हो।
जनताको मतबाट असफलता देखिएपछि नेतृत्वले आत्मसमीक्षा गर्नु राजनीतिक संस्कार हो। तर नेतृत्वलाई प्रश्न गर्नै नपाइने अवस्था सिर्जना भयो भने पार्टी संगठनभन्दा व्यक्तिको इच्छामा चल्ने संरचनामा परिणत हुन्छ।
विद्यालाई दोस्रो वरीयता, ओलीलाई दोहोरो राजनीतिक लाभ?
विद्यादेवी भण्डारीलाई वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी दिने निर्णय एमालेको शक्ति समीकरणमा महत्त्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ। पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी करिब ११ वर्षपछि सक्रिय एमाले राजनीतिमा फर्किएकी हुन्।
पार्टीले उनलाई अध्यक्ष ओलीपछि दोस्रो वरीयतामा राख्दै केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटी र सचिवालयका बैठकमा सहभागी हुने जिम्मेवारी दिएको छ। उनको भूमिकासम्बन्धी निर्णय आगामी विधान महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराउने पार्टीको भनाइ छ।
तर यस निर्णयसँगै अर्को प्रश्न पनि उठेको छ। विगतमा राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तिले सक्रिय पार्टी राजनीतिमा फर्कन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा एमालेभित्रै विवाद भएको थियो।
भण्डारीको सदस्यता रोक्ने निर्णयसमेत भएको अवस्थामा अहिले उनैलाई दोस्रो वरीयताको स्थानमा पुर्या इनुले पार्टी नेतृत्वको निर्णय प्रक्रियामा स्थिरता र सैद्धान्तिक स्पष्टता कति छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, एमालेको विधानमा वरिष्ठ नेताको पदको स्पष्ट व्यवस्था नभएको विषय पनि सार्वजनिक भएको थियो।
यस्तो अवस्थामा विधानको बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गरेर नयाँ पद सिर्जना गर्नु र त्यसलाई पार्टीको दोस्रो वरीयतामा राख्नु सामान्य संगठनात्मक निर्णय मात्र होइन। यसले पार्टी विधान, केन्द्रीय कमिटीको अधिकार र महाधिवेशनको सर्वोच्चताबीचको सम्बन्धमाथि बहस जन्माउँछ।
भण्डारीलाई वरिष्ठ नेता बनाउने निर्णयको वास्तविक उद्देश्य ओलीलाई बलियो बनाउनु नै हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न पर्याप्त प्रमाण छैन। तर नेतृत्व परिवर्तनको माग चर्किरहेका बेला उनलाई उच्च जिम्मेवारी दिइनु र त्यसलगत्तै सार्वजनिक आलोचनामाथि कडा अनुशासनको व्यवस्था आउनुले राजनीतिक वृत्तमा शंका पैदा गर्नु स्वाभाविक हो।
भण्डारीको प्रवेशले पार्टीभित्रको असन्तुष्टि समेट्छ वा ओलीको नेतृत्वलाई थप सुरक्षित बनाउँछ भन्ने कुरा आगामी दिनका निर्णयले स्पष्ट पार्नेछन्।
विद्या भण्डारी आफैँ पार्टीभित्र सहमति, पुनर्गठन र फरक मतको सम्मान गर्ने पक्षमा उभिन्छिन् कि नेतृत्वको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भूमिकामा सीमित रहन्छिन् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
उनको राजनीतिक वजनलाई पार्टीको संस्थागत सुधारका लागि प्रयोग गरिन्छ भने त्यसले एमालेमा नयाँ संवादको ढोका खोल्न सक्छ। तर उनको पदलाई नेतृत्वविरुद्ध उठ्ने आवाज रोक्ने राजनीतिक ढाल बनाइयो भने त्यसले एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई थप कमजोर बनाउन सक्छ।
अपानि–३ : अनुशासन कि नेतृत्वको आलोचनामाथि प्रतिबन्ध?
एमाले अध्यक्ष ओलीले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन–३ ले पार्टीभित्रको विवादलाई थप पेचिलो बनाएको छ। निर्देशनमा पार्टीका नीति, निर्णय र नेतृत्वको सार्वजनिक आलोचना वा विरोध गर्ने, अराजक तथा अनुशासनहीन गतिविधि गर्ने र गुटबन्दीमा संलग्न हुनेमाथि कारबाही गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ।
केन्द्रीय अनुशासन आयोगलाई कारबाहीमा सक्रिय भूमिका दिइएको र केन्द्रीय संगठन विभागलाई समेत आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने अधिकार प्रदान गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
यस व्यवस्थाको औचित्य पार्टी अनुशासन कायम गर्नु हो भन्ने एमाले नेतृत्वको तर्क हुन सक्छ। कुनै पनि दलमा संस्थागत निर्णयको सम्मान हुनुपर्छ।
व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पार्टीलाई विभाजित गर्ने, संगठनको निर्णयविपरीत गतिविधि गर्ने र पार्टीको प्रतिष्ठामा क्षति पुर्यागउने कामलाई नियन्त्रण गर्नु नेतृत्वको जिम्मेवारी पनि हो।
तर समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब अनुशासनको परिभाषा नेतृत्वको सुविधाअनुसार तय हुन थाल्छ। अध्यक्षको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनु, चुनावी हारको समीक्षा माग्नु, नेतृत्व परिवर्तनको प्रस्ताव राख्नु र पार्टी पुनर्गठनको माग गर्नु आफैँमा अनुशासनहीनता हुन सक्दैन। यी गतिविधि लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलको स्वाभाविक अभ्यास हुन्।
एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले समेत नयाँ निर्देशनका अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्थामाथि सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छन्। पार्टीभित्र फरक मतलाई रोक्ने प्रयासप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै नेताहरूले यसलाई निरंकुश प्रवृत्तिसँग तुलना गरेका समाचार सार्वजनिक भएका छन्।
यसले एमालेको विवाद अध्यक्ष र केही असन्तुष्ट नेताबीचको व्यक्तिगत टकरावमा मात्र सीमित नरहेको संकेत गर्छ। प्रश्न पार्टीको निर्णय प्रक्रिया, फरक मतको स्थान र नेतृत्वको जवाफदेहितासँग जोडिएको छ।
स्थानीय चुनावको चुनौती : कार्यकर्ताको मुख थुनेर जनताको मन जितिएला?
एमालेका लागि आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन अर्को ठूलो परीक्षा हुनेछ। प्रतिनिधिसभाको चुनावमा जनताले दिएको सन्देशलाई पार्टीले कसरी बुझ्छ भन्ने कुरा स्थानीय चुनावमा देखिनेछ।
स्थानीय तहमा उम्मेदवारको व्यक्तिगत प्रभाव, संगठनको सक्रियता, जनतासँगको सम्बन्ध र पार्टीको राजनीतिक छविले परिणाम निर्धारण गर्छन्।
यस्तो अवस्थामा पार्टीभित्रका असन्तुष्ट आवाजलाई दबाउने रणनीति उल्टै प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ। नेतृत्वसँग असहमत कार्यकर्ताले चुनावी अभियानमा कति उत्साहका साथ काम गर्छन्?
नेतृत्वको निर्णयप्रति असन्तुष्ट नेताले स्थानीय तहमा संगठनलाई कति प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्छन्? पार्टीको भविष्यबारे चिन्तित कार्यकर्तालाई कारबाहीको डर देखाएर मात्रै सक्रिय बनाउन सकिन्छ?
निर्वाचन जित्न संगठन चाहिन्छ, संगठन बलियो बनाउन विश्वास चाहिन्छ र विश्वास कायम राख्न संवाद आवश्यक हुन्छ। निर्देशन जारी गरेर संगठन चलाउन सकिएला, तर जनताको मन जित्न सकिँदैन। पार्टीको आलोचना गर्ने सबैलाई विरोधी ठान्ने हो भने कमजोरी सुधार्ने अवसरसमेत गुम्न सक्छ।
ओलीले आफ्नो नेतृत्व जोगाउन खोजेका हुन् वा पार्टीलाई अनुशासित बनाउन चाहेका हुन् भन्ने कुरा उनको आगामी व्यवहारले देखाउनेछ। तर एउटा कुरा स्पष्ट छ—पार्टीको भविष्य कुनै एक नेताको पद र प्रतिष्ठाभन्दा ठूलो हुन्छ। एमालेको चुनावी पराजयलाई सामान्य घटनाका रूपमा लिएर नेतृत्वमाथि उठेका प्रश्नलाई कारबाहीको विषय बनाइयो भने त्यसको मूल्य पार्टीले आगामी निर्वाचनमा चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ।
अन्त्यमा : पार्टी व्यक्ति होइन, विधिले चल्नुपर्छ
एमालेको अहिलेको विवादको समाधान न त नेतृत्वलाई असीमित अधिकार दिएर हुन्छ, न त अनुशासनको नाममा सबै निर्णय अस्वीकार गरेर। समाधान विधिसम्मत छलफल, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, नेतृत्वको जवाफदेहिता र फरक मतको सम्मानमा छ।
विद्यादेवी भण्डारीको वरिष्ठ नेताका रूपमा पुनरागमन पार्टी पुनर्गठनको अवसर बन्न सक्छ। उनले चाहिन् भने एमालेभित्र संवाद र सहमतिको वातावरण निर्माणमा भूमिका खेल्न सक्छिन्। ओलीले पनि उनलाई दोस्रो वरीयतामा राख्नुको अर्थ पार्टीभित्र नयाँ सहमतिको ढोका खोल्नु हो भने त्यसलाई व्यवहारबाट प्रमाणित गर्नुपर्छ।
तर एकातिर वरिष्ठ नेताको पद दिएर शक्ति सन्तुलन मिलाउने र अर्कोतिर नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउनेलाई कारबाहीको चेतावनी दिने बाटो रोजियो भने त्यो पुनर्गठन होइन, पुरानै शक्तिसंरचनाको संरक्षण हुनेछ।
एमालेका नेताहरूले बुझ्नुपर्ने तथ्य के हो भने पार्टीभित्र आलोचना बन्द हुँदैमा असन्तुष्टि समाप्त हुँदैन। आवाज दबिए पनि असन्तुष्टि रहिरहन्छ, प्रश्न रोकिए पनि कमजोरी हट्दैन र नेतृत्वको प्रशंसा गर्न बाध्य पार्दैमा जनताको समर्थन फर्किँदैन।
ओलीका लागि वास्तविक परीक्षा आलोचकलाई कारबाही गर्नु होइन, आलोचनाको सामना गर्नु हो। विद्यादेवी भण्डारीको आडमा पार्टीभित्र आफ्नो वर्चस्व बलियो बनाउनेभन्दा उनको राजनीतिक पुनरागमनलाई संस्थागत सुधारको अवसर बनाउनु एमालेको हितमा हुनेछ। अन्यथा, पार्टीभित्र हुकुम चल्न सक्छ, तर जनतामाझ विश्वास फर्काउन सकिँदैन।
लोकतन्त्रको सुन्दरता नेतृत्वको प्रशंसामा होइन, नेतृत्वलाई प्रश्न गर्न पाइने अधिकारमा हुन्छ। एमालेले यही अधिकार सुरक्षित राख्छ कि अनुशासनको नाममा साँघुरो बनाउँछ—यसले नै पार्टीको आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्नेछ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
विकल्प खोज्नेहरूलाई फकाउँदै ओली : आफ्नै शैलीको प्रहार आफैंतिर फर्किएपछि ‘विकल्प’ रोक्ने रणनीति, विद्यालाई अगाडि सारेर सुरक्षित हुने दाउ !
विद्यालाई दोस्रो वरीयता दिने ‘ओली चाल’ को अन्तर्य
एमालेमा ज्ञवालीको तेस्रो प्रतिवेदन : ओलीको बचाउ, हारका अनेक कारण
