न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २८ भदौ ।  बदलिँदो विश्व शक्ति सन्तुलन र नयाँ आर्थिक–भूराजनीतिक ध्रुवीकरणबीच नेपाल भने कूटनीतिक रूपमा झन् साँघुरिँदै गएको आरोप लागेको छ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले वर्तमान सरकारको कमजोर कूटनीतिक सक्रियताका कारण छिमेकमै आयोजना भएका महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति शून्यप्रायः बनेको टिप्पणी गर्नुभएको छ।

भारतको नयाँ दिल्लीमा सेप्टेम्बर १२ र १३ मा भइरहेको BRICS शिखर सम्मेलन तथा किर्गिस्तानको बिस्केकमा अगस्ट ३१ र सेप्टेम्बर १ मा सम्पन्न साङ्घाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलनलाई ज्ञवालीले बदलिँदो विश्व शक्ति सन्तुलनका महत्वपूर्ण संकेतका रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ।

उहाँका अनुसार अमेरिका नेतृत्वको विद्यमान विश्व प्रणाली र त्यसको विकल्पका रूपमा विस्तार हुँदै गरेका संरचनाबीच नेपालले हतारमा कित्ताकाट गर्नु हुँदैन। तर, नयाँ आर्थिक तथा रणनीतिक संरचनाको सम्भावनाबाट नेपाल आफैंलाई टाढा राख्नु पनि कूटनीतिक कमजोरी हुने उहाँको भनाइ छ।

“BRICS र SCO बदलिँदो विश्व शक्ति सन्तुलन र नयाँ आर्थिक बहावका प्रतिनिधि दृष्टान्त हुन्,” ज्ञवालीले भन्नुभएको छ, “कुनै एकातिर ढल्किनु उचित हुँदैन, तर उदाउँदै गरेको नयाँ संरचनाबाट लाभ लिने सम्भावनाबाट विमुख हुनु पनि गलत हुन्छ।”

संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रभावकारिता कमजोर हुँदै गएको, असंलग्न आन्दोलन, G-77+China तथा ACD जस्ता नेपाल आबद्ध बहुपक्षीय संरचना अपेक्षित प्रभावमा नरहेको र सार्क निष्क्रिय बनेको अवस्थामा BRICS तथा SCO जस्ता मञ्च नेपालका लागि मुद्दागत रूपमा उपयोगी हुन सक्ने उहाँको धारणा छ।

BIMSTEC समेत क्षेत्रीय सहकार्य र पहिचानलाई अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी बनाउन नसकेको उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले विश्वव्यापी एजेन्डा निर्माणमा प्रभाव पार्न सक्ने क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय संरचनासँग नेपालको सम्बन्धलाई आफ्नो राष्ट्रिय हितअनुकूल विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। तर प्रश्न त्यहीँनेर उठ्छ—विश्व राजनीति नयाँ ध्रुवमा बाँडिँदै गर्दा नेपाल कहाँ छ ?

छिमेकी भारतमै भइरहेको BRICS शिखर सम्मेलनमा नेपाल आमन्त्रित नहुनुलाई ज्ञवालीले गम्भीर कूटनीतिक प्रश्नका रूपमा उठाउनुभएको छ। “हामीले वास्ता गरेनौँ कि उनीहरूले उपेक्षा गरे, थाहा छैन,” उहाँको टिप्पणी छ।

ज्ञवालीले पछिल्लो समय नेपालको परराष्ट्र नीति स्पष्ट दिशाभन्दा दिग्भ्रम र अलगावतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाउनुभएको छ। प्रधानमन्त्री आफ्नै ‘एटिच्युड’ र आफूअनुकूल ‘लेभल मिल्ने प्रोटोकल’को भुलभुलैयामा फसेको उहाँको टिप्पणी छ।

भोटेकोशीको पीडा पनि कूटनीतिक एजेन्डा बनेन ?
भोटेकोशी बाढीले नेपालमा पुर्‍याएको ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षतिलाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उच्च प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने ज्ञवालीको भनाइ छ।

नेपालले भोगेको प्राकृतिक विपद्को क्षति, सीमावर्ती पूर्वाधारमा परेको प्रभाव, उद्धार तथा पुनर्निर्माणको आवश्यकता र सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका विषयलाई कूटनीतिक एजेन्डा बनाउन सकिने भए पनि त्यसतर्फ सरकारको सक्रियता पर्याप्त नदेखिएको उहाँको संकेत छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री सहभागी हुने निर्णयसमेत चौतर्फी दबाब नबढेको भए नहुन सक्ने अवस्था आउन सक्ने उहाँले टिप्पणी गर्नुभएको छ।

महासभामा औपचारिक सम्बोधनभन्दा पनि त्यस क्रममा हुने साइडलाइन भेटवार्ता, द्विपक्षीय समझदारी र बहुपक्षीय संवाद बढी महत्वपूर्ण हुने ज्ञवालीको भनाइ छ। तर ती भेटवार्ताका लागि नेपालको तयारी, प्राथमिकता र सम्भावित एजेन्डाबारे अहिलेसम्म स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक नभएको उहाँले बताउनुभएको छ।

विश्व शक्ति सन्तुलन तीव्र रूपमा फेरिँदै गर्दा कूटनीति भने केवल विदेश भ्रमण, प्रोटोकल र औपचारिक भेटघाटको विषय नभएको ज्ञवालीको सन्देश देखिन्छ।

नेपालले कुन शक्तिको पछि लाग्ने भन्ने होइन, सबै शक्ति र संरचनाबाट आफ्नो राष्ट्रिय हित कसरी निकाल्ने भन्ने प्रश्न अहिले महत्वपूर्ण हो।

BRICS विस्तार हुँदैछ, SCO आफ्नो प्रभाव बढाउँदैछ, विश्व अर्थतन्त्र नयाँ ध्रुवतर्फ सरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले आफूलाई कुनै पनि मञ्चबाट अलग राखेर ‘तटस्थ’ भएको दाबी गर्नु पर्याप्त नहुन सक्छ।

कूटनीतिमा मौनता पनि कहिलेकाहीँ एउटा सन्देश हुन्छ। प्रश्न यति मात्र हो—नेपालले मौन बसेर आफ्नो हित सुरक्षित गर्दैछ कि विश्व मञ्चमा आफ्नो कुर्सी आफैं खाली छाड्दैछ ? ज्ञवालीको आरोपले वर्तमान सरकारसामु यही गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।