न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

एमाले–कांग्रेस आन्तरिक किचलोमा, रास्वपा सरकारलाई ‘खुला मैदान’ : सञ्चारमाथि दबाब, संसद्मा सत्ताको हालीमुहाली

काठमाडौं, २८ भदौ । देश प्राकृतिक विपत्तिको चपेटामा छ। बाढीपहिरोले नागरिकको घर–आँगन उजाडिएको छ, पूर्वाधार भत्किएका छन्, परिवारका सदस्य बेपत्ता छन्।

राज्यका संयन्त्र उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला संसद्का दुई ठूला प्रतिपक्षी दल भने आफ्नै घरभित्रको झगडामा अल्झिएका छन्।

सत्ताको गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउने, सरकारका निर्णयको समीक्षा गर्ने र जनताको आवाज संसद्मा बलियोसँग प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी बोकेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले अहिले आन्तरिक शक्ति संघर्ष, पद र प्रतिष्ठाको लडाइँमा रुमल्लिएको आरोप लाग्न थालेको छ। यसको प्रत्यक्ष राजनीतिक लाभ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले उठाइरहेको देखिन्छ।

सरकारका निर्णयमाथि संसद्मा सशक्त प्रतिपक्षी प्रतिवाद नहुँदा सत्तापक्षलाई आफ्नो शैलीमा शासन चलाउन थप सहज भएको आलोचकहरूको भनाइ छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार बलियो हुनु स्वाभाविक भए पनि प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा सरकारको शक्ति निरंकुशताको दिशामा जाने जोखिम उत्तिकै बढ्छ।

अहिले देखिएको राजनीतिक दृश्यमा प्रश्न यही हो—संसद्मा सरकारलाई घेरिनुपर्ने प्रतिपक्ष आफैं किन आफ्ना नेताको घेराबन्दीमा व्यस्त छ ?

विपत्तिको बेला पनि दलभित्रकै ‘युद्ध’
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू सरकारका कमजोरी, राहत तथा उद्धारको अवस्था, विपद् व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण, नागरिकको सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका विषयमा एकजुट भएर प्रश्न उठाउनुपर्ने समय हो।

तर कांग्रेस र एमालेभित्रै नेतृत्व, पद, आगामी राजनीतिक दिशा र संगठनात्मक वर्चस्वलाई लिएर बहस चर्किएको छ। संसद्मा सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने आवाजभन्दा पार्टीभित्रका नेताहरूलाई कमजोर बनाउने राजनीतिक गतिविधि बढी देखिन थालेको आलोचना छ। यसले सरकारलाई स्वाभाविक रूपमा ‘खुला मैदान’ दिएको छ।

बहुमतमा रहेको सरकारमाथि प्रतिपक्षी दलले निरन्तर निगरानी राख्न नसके संसद् केवल औपचारिक संस्था बन्ने खतरा रहन्छ। जनताको प्रश्न सरकारसम्म पुर्यानउने र सरकारलाई उत्तर दिन बाध्य पार्ने काम संसद्को मूल जिम्मेवारी हो। तर प्रतिपक्षी दलहरू नै आन्तरिक विवादमा अल्झिँदा त्यो भूमिका कमजोर बन्न पुगेको देखिन्छ।

सरकार–संसद् दुवैतिर रास्वपाको प्रभाव ?
रास्वपा नेतृत्वको सरकारले एकलौटी ढंगले निर्णय गरिरहेको भन्ने आलोचना भइरहँदा त्यसलाई संसद्मा प्रभावकारी रूपमा उजागर गर्ने जिम्मेवारी प्रतिपक्षी दलको हो।

तर प्रतिपक्षको कमजोरीका कारण सरकारमाथि आवश्यक दबाब सिर्जना हुन नसकेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ।

सरकारसँग संसद्मा पर्याप्त राजनीतिक शक्ति रहँदा पनि त्यसको अर्थ प्रतिपक्षको भूमिका सकिनु होइन। बरु, सरकार बलियो हुँदै जाँदा प्रतिपक्ष अझ जिम्मेवार, तथ्यपरक र संगठित हुनुपर्ने हो।

सरकारलाई बलियो बनाउने काम केवल समर्थनले हुँदैन, सही ठाउँमा प्रश्न उठाउने प्रतिपक्षले पनि गर्छ।

तर अहिले सरकार र संसद् दुवैतिर रास्वपाकै राजनीतिक प्रभाव हावी हुँदै गएको अनुभूति हुन थालेको छ। यसको अर्थ प्रतिपक्षी दलको संख्या संसद्मा कम हुनु होइन; उनीहरूको राजनीतिक सक्रियता र प्राथमिकता कमजोर हुनु हो।

छापामाध्यमसँग सरकार किन असहज ?
यतिबेला अर्को गम्भीर प्रश्न सञ्चार क्षेत्रसँग जोडिएको छ। देश विपत्तिमा पर्दा उद्धार, राहत, बेपत्ता नागरिक, प्रभावित क्षेत्र र सरकारी संयन्त्रका गतिविधि जनतासम्म पुर्याधउने काममा छापामाध्यम अग्रपंक्तिमा छन्। तर सरकारले छापामाध्यमलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा नियन्त्रण वा दबाब सिर्जना गर्ने बाटो खोजिरहेको आरोप उठ्न थालेको छ।

पत्रपत्रिका बन्द गर्ने वा छापामाध्यमलाई कमजोर बनाउने कुनै प्रयास लोकतान्त्रिक सरकारका लागि सामान्य विषय हुन सक्दैन। सरकारका गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउने सञ्चारमाध्यमलाई राज्यको प्रतिद्वन्द्वी होइन, लोकतन्त्रको आवश्यक अंगका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ।

तर सरकारको सञ्चार रणनीति भने पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल केन्द्रित बन्दै गएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीका सञ्चार टिमले फेसबुक, युट्युबलगायत डिजिटल माध्यमलाई प्राथमिकता दिइरहेको र आफ्ना गतिविधिको प्रत्यक्ष प्रचारलाई बढी महत्व दिएको आलोचना छ।

सामाजिक सञ्जाल आजको सञ्चारको महत्वपूर्ण माध्यम हो। तर फेसबुक सरकारको प्रेस कन्फ्रेन्स होइन र युट्युब संसद्को प्रतिपक्ष पनि होइन।

सरकारले आफ्ना कुरा जनतासम्म पुर्याटउनु आवश्यक छ। तर सरकारका कुरा मात्र सुनाउने र सरकारमाथि उठेका प्रश्नलाई बेवास्ता गर्ने सञ्चार रणनीति लोकतान्त्रिक शासनका लागि दीर्घकालीन रूपमा उपयोगी हुँदैन।

महासभामा नेपालको पीडा बोल्ने कि प्रचारको अवसर मात्रै ?
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आगामी असोज ७ गते संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका जाने तयारीमा छन्।

नेपालले भोगिरहेको प्राकृतिक विपत्ति, विशेषतः बाढीपहिरोबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षति, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र हिमाली मुलुकका बढ्दो जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउने अवसर प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले दिन सक्छ।

जलवायु विज्ञ अजय दीक्षितलगायत विज्ञहरूले नेपालले भोगिरहेको वातावरणीय संकटलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन्। तर ती सुझाव प्रधानमन्त्री शाहले सम्बोधनमा कति समेट्छन् भन्ने विषय प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। 

पहिले प्रधानमन्त्री शाहले देशका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन उपलब्धिहीन विदेश भ्रमण नगर्ने धारणा राख्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा वनमन्त्रीलाई पठाउने पक्षमा रहेको बताइएको थियो। तर भाद्र १० गतेपछि आएको अकल्पनीय बाढीपहिरोले नेपालको वातावरणीय संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसको विषय बनाइदिएको छ।

त्यसैले अहिले प्रधानमन्त्री स्वयं महासभामा सहभागी हुने निर्णयलाई केवल विदेश भ्रमणका रूपमा होइन, नेपालको पीडा विश्वमञ्चमा राख्ने कूटनीतिक अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

महासभामा भाषण गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। त्यहाँ उपस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम, जलवायु विज्ञ, दातृ निकाय, विकास साझेदार र विभिन्न मुलुकका प्रतिनिधिसँग नेपालको विपत्ति, पुनर्निर्माणको आवश्यकता र जलवायु न्यायको मुद्दा उठाउनुपर्ने हुन्छ।

ओलीको विगतबाट बालेनले पाठ सिक्ने कि नसिक्ने ?
सरकारलाई आफ्नो शक्ति स्थायी हो भन्ने भ्रम पाल्ने छुट हुँदैन। केही समयअघि ठूलो बहुमतको बलमा शासन चलाएको तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अन्ततः राजनीतिक संकट र जनआक्रोशको सामना गर्न बाध्य भएको उदाहरण अझै ताजा छ।

जन-जी विद्रोहले पनि यही सन्देश दिएको थियो—सत्ता जनताको प्रश्नभन्दा ठूलो हुँदैन। तर वर्तमान सरकार पनि आलोचनाबाट टाढिँदै, आफ्नै निर्णयलाई अन्तिम सत्य ठान्दै र प्रतिपक्ष तथा सञ्चार क्षेत्रका प्रश्नलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढ्यो भने इतिहास दोहोरिन धेरै समय लाग्दैन।

प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा विपक्षी सांसदका प्रश्न र प्रतिक्रियालाई पर्याप्त महत्व नदिएको भन्ने आलोचना पनि उठ्दै आएको छ। संसद् जनताको सार्वभौम प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था भएकाले प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ उठेका प्रश्नलाई बेवास्ता गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कारका दृष्टिले उचित मानिँदैन।

यही शैली संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पनि देखियो भने नेपालको कूटनीतिक गरिमामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। महासभा कुनै फेसबुक लाइभ होइन। त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले केवल आफ्ना कुरा सुनाउने होइन, नेपालको कुरा विश्वलाई सुनाउँदै विश्वका कुरा पनि सुन्नुपर्ने हुन्छ।

भारत–चीनभन्दा अघि अमेरिका : नयाँ कूटनीतिक बाटो कि जोखिम ?
नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले विगतमा प्रायः दक्षिणी छिमेकी भारत र उत्तरी छिमेकी चीनसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिँदै विदेश भ्रमणको सुरुआत गर्ने परम्परा देखिन्थ्यो।

तर प्रधानमन्त्री शाहको विदेश भ्रमण संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका लागि अमेरिकाबाट सुरु हुँदैछ।

यसलाई नयाँ कूटनीतिक प्राथमिकताको संकेतका रूपमा हेर्ने कि संयोगका रूपमा, त्यो आगामी दिनले स्पष्ट पार्ला। तर भारत र चीनजस्ता दुई विशाल छिमेकीसँग संवेदनशील सम्बन्ध रहेको नेपालले आफ्नो विदेश नीति सन्तुलित, परिपक्व र राष्ट्रिय हितकेन्द्रित बनाउनुपर्ने आवश्यकता भने निर्विवाद छ।

अन्ततः प्रश्न प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण मात्र होइन। प्रश्न हो—नेपालको पीडा विश्वमञ्चमा कति बलियोसँग पुग्छ ? सरकार आफ्ना आलोचकलाई कति सुन्छ ? सञ्चारमाध्यमलाई कति सम्मान गर्छ ? र प्रतिपक्षले कहिले आफ्नै दलभित्रको युद्ध रोक्दै सरकारलाई प्रश्न गर्ने जिम्मेवारी सम्झिन्छ ?

प्राकृतिक विपत्तिले देशलाई एक ठाउँमा उभिनुपर्ने सन्देश दिएको छ। तर सत्ता प्रचारमा, प्रतिपक्ष पदको लडाइँमा र सञ्चार क्षेत्र दबाबको आशंकामा अल्झियो भने जनताले खोजेको राज्य कहाँ भेट्ने ?

देश संकटमा छ। अब संसद्ले सरकारलाई प्रश्न गर्नुपर्छ, सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई सुन्नुपर्छ र प्रधानमन्त्रीले विश्वमञ्चमा नेपालको पीडा बोल्नुपर्छ। होइन भने विपत्तिले दिएको घाउभन्दा राजनीतिक बेवास्ताले दिएको घाउ गहिरो हुन सक्छ।