न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

रुसले युक्रेनबाट गैरकानुनी रूपमा गाभेको दाबी गरिएका क्षेत्रका बासिन्दालाई पहिलो पटक आफ्नो संसदीय निर्वाचनमा सहभागी गराएको छ । क्रेमलिनले आफ्नो नियन्त्रणलाई सुदृढ गर्ने प्रयासका रूपमा अघि बढाएको यस कदमको युक्रेनले कडा विरोध गरेको छ । मानव अधिकारकर्मीहरूले भने त्यहाँका बासिन्दालाई मतदानका लागि दबाब दिइएको बताएका छन् ।

    रुसभर शुक्रबारदेखि सुरु भएको मतदान आइतबारसम्म चल्नेछ । तर, युक्रेनका रुसी नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्र तथा रुसको सीमावर्ती केही क्षेत्रमा भने सुरक्षा कारण देखाउँदै गत महिनाको अन्त्यदेखि नै मतदान सुरु गरिएको थियो ।

    रुसी अधिकारीहरूका अनुसार डोनेत्स्क, लुहान्स्क, खेरसन र जापोरिजिया क्षेत्रमा ३५ लाखभन्दा बढी मतदाता छन् । रुसले सन् २०२२ को सेप्टेम्बरमा यी क्षेत्रलाई आफूमा गाभेको घोषणा गरेको थियो । त्यतिबेला ती सबै भूभागमा उसको पूर्ण नियन्त्रण थिएन । रुसको उक्त कदमलाई अन्तरराष्ट्रिय समुदायले मान्यता दिएको छैन ।

    रुसी नियन्त्रणमा रहेको डोनेत्स्क क्षेत्रको एक मतदान केन्द्रमा सशस्त्र रुसी सैनिकको उपस्थितिमा मतदाताले मतदान गरेका थिए ।

    राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले बुधबारको सम्बोधनमा ती क्षेत्रका बासिन्दाले ‘रुससँग पुनर्मिलन’ पछि पहिलो पटक स्टेट डुमाका लागि मतदान गरिरहेको बताउँदै निर्वाचनको महत्वमा जोड दिनुभयो । युद्धमा सङ्लग्न रुसी सैनिकहरूले पनि मतदान गर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

    सन् २०१४ मा रुसले गाभेको क्रिमियामा पनि मतदान भइरहेको छ । युद्धका क्रममा भइरहेको स्टेट डुमाको यो पहिलो निर्वाचनले क्रेमलिनको राजनीतिक प्रभाव सुदृढ गर्ने र युद्धप्रतिको जनसमर्थन देखाउने उद्देश्य राखेको रुसी पक्षको भनाइ छ ।

    युक्रेनले भने रुसी नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रमा गरिएको मतदानलाई गैरकानुनी भन्दै विदेशी सरकार तथा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूलाई त्यसलाई मान्यता नदिन आग्रह गरेको छ । युक्रेनका नौ मानव अधिकारवादी संस्थाको गठबन्धनले पनि ती क्षेत्रका बासिन्दालाई मतदानमा सहभागी नहुन आह्वान गरेको छ ।

    युरोपेली आयोगका प्रवक्ता क्रिश्चियन विग्यान्डले ती क्षेत्रमा गरिएको मतदानलाई अन्तरराष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन भन्दै युरोपेली सङ्घले निर्वाचन र त्यसका परिणामलाई मान्यता नदिने बताउनुभएको छ ।

    ‘डोनबास एसओएस’ मानव अधिकार समूहकी संयोजक भायोलेटा आर्टेमचुकले स्थानीय निर्वाचन आयोगका सदस्यहरू रुसी सैनिक र सुरक्षाकर्मीको साथमा घरघर पुगेर मानिसलाई मतदान गर्न बाध्य पारिरहेको दाबी गर्नुभयो । सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई जागिरबाट हटाउने धम्की दिइएको तथा सामाजिक सुरक्षा र अन्य सुविधालाई मतदानसँग जोडिएको उहाँको भनाइ छ ।

    किएभस्थित पेन्टा सेन्टरका राजनीतिक विश्लेषक भोलोदिमिर फेसेन्कोले रुसी नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रमा भएको निर्वाचनलाई ‘बन्दुकको बलमा गरिएको निर्वाचन’ भन्दै आलोचना गर्नुभएको छ । उहाँले निरन्तरको युद्धबीच भइरहेको मतदानले लोकतान्त्रिक निर्वाचनको मान्यतामाथि प्रश्न उठाएको बताउनुभयो ।