न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं । राज्य चलाउनु भनेको केवल निर्णय गर्नु होइन, निर्णयलाई संस्थागत प्रक्रियामार्फत कार्यान्वयन गराउनु पनि हो । सरकारको शक्ति मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा मात्र हुँदैन, त्यो शक्ति हजारौं कर्मचारी, सुरक्षा अधिकारी, प्राविधिक जनशक्ति र प्रशासनिक संयन्त्रमार्फत नागरिकसम्म पुग्छ ।

त्यसैले राज्य संयन्त्रभित्र देखिन थालेको असन्तुष्टि, निराशा र असुरक्षाको मनोविज्ञानलाई सामान्य प्रशासनिक घटनाका रूपमा मात्र बुझ्नु गम्भीर भूल हुन सक्छ । सशस्त्र प्रहरीका एआईजी वंशी दाहालमाथि पछिल्लो समय भएको कारबाहीको क्रमले यही प्रश्नलाई थप सतहमा ल्याएको छ ।

सुरुमा पक्राउ गर्ने प्रयास, त्यसपछि बर्खास्तीको चर्चा र अन्ततः निलम्बन तथा छानबिनको प्रक्रियाले अवकाशको मुखमा रहेका उच्च सुरक्षा अधिकारीमाथि राज्यले अपनाएको व्यवहारलाई लिएर प्रश्न उठेको छ । दाहाल यही २८ गते अवकाशमा जाँदैछन् ।

यस्तो अवस्थामा उनीमाथि लागेको आरोप सत्य हो वा होइन भन्ने अन्तिम निष्कर्ष छानबिनले दिनेछ । आरोप गम्भीर छ भने निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक छ । तर अनुसन्धानको प्रक्रिया नै स्पष्ट, पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने विषय त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

दाहालमाथि उठाइएको एउटा प्रश्न पारिवारिक सम्बन्धसँग जोडिएको छ । कुनै सुरक्षा अधिकारीले पारिवारिक भेटघाट गर्नु, परिवारका सदस्यको अवस्थाबारे जानकारी लिनु वा पारिवारिक सम्बन्ध कायम राख्नु आफैंमा अपराध वा पदीय कसुर हुन सक्दैन ।

यदि कुनै भेटघाटका क्रममा गोप्य सूचना चुहावट भएको प्रमाण छ भने त्यसको अनुसन्धान हुनुपर्छ । तर भेट भयो भन्नु र गोप्य सूचना चुहियो भन्नु एउटै कुरा होइन ।

राज्यले आफ्ना कर्मचारीका लागि कुन अवस्थामा कसलाई भेट्न पाइने, पारिवारिक भेटघाटको सीमा के हुने र कुन सम्बन्धलाई सुरक्षा जोखिम मान्ने भन्ने स्पष्ट कार्यविधि बनाएको छ भने त्यसअनुसार कारबाही हुन सक्छ ।

तर अस्पष्टता, आशंका र अनुमानका आधारमा राज्य संयन्त्रभित्रका व्यक्तिलाई अपमानित गर्ने वातावरण बन्यो भने त्यसले एउटा व्यक्तिलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्रलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा प्रभावित गर्छ ।

यही पृष्ठभूमिमा निजामती प्रशासनतर्फ देखिएको राजीनामाको प्रवृत्तिलाई पनि गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने हुन्छ । दुई दर्जनभन्दा बढी सहसचिव, सचिव तहका अधिकारी तथा उपसचिव र अधिकृतसहित करिब ६ सय कर्मचारीले राजीनामा दिएको र किताबखानामा भीड बढेको दाबीले प्रशासनिक वृत्तमा गहिरो असन्तुष्टि रहेको संकेत गर्छ ।

हरेक राजीनामाको कारण एउटै हुँदैन । व्यक्तिगत कारण, अवकाश, अवसर, सेवा–सुविधा, करियर योजना वा अन्य परिस्थितिले पनि कर्मचारीले राजीनामा दिन सक्छन् । तर, जब उच्च तहका अधिकारीदेखि मध्यम तहसम्म ठूलो संख्यामा कर्मचारीले राज्यसेवा छाड्न थालेको देखिन्छ, त्यसलाई केवल व्यक्तिगत निर्णयहरूको योगफल भनेर पन्छाउन मिल्दैन ।

यसले एउटा आधार भूत प्रश्न जन्माउँछ, हामी कस्तो प्रशासनिक संयन्त्र निर्माण गर्दैछौं ? प्रशासनलाई नियन्त्रणमा राख्नु र प्रशासनलाई भयमा राख्नु दुई फरक कुरा हुन् ।अनुशासन आवश्यक छ ।

पदीय मर्यादा उल्लंघन भए कारबाही हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार, गोपनीयता उल्लंघन वा अधिकारको दुरुपयोग प्रमाणित भए दोषीलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन । तर त्यसका लागि विधि, प्रमाण र निष्पक्ष प्रक्रिया चाहिन्छ ।

यदि कर्मचारीले निर्णय गर्दा …गल्ती भयो भने कारबाही हुन्छÚ भन्दा …कसैको असन्तुष्टि भयो भने मेरो करियर समाप्त हुन्छÚ भन्ने डर महसुस गर्न थाले भने प्रशासनिक संयन्त्र निष्क्रिय हुन थाल्छ ।

त्यसपछि कर्मचारी निर्णय लिन डराउँछ । जोखिम लिन चाहँदैन । फाइल रोक्छ । जिम्मेवारी पन्छाउँछ । अन्ततः सरकारसँग अधिकार त हुन्छ, तर काम गर्ने सक्षम संयन्त्र कमजोर हुँदै जान्छ ।

सुरक्षा संगठनको अवस्था अझ संवेदनशील हुन्छ । प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीले सामान्य प्रशासनिक कर्मचारीभन्दा फरक परिस्थितिमा काम गर्छन् ।

उनीहरूलाई जोखिम लिनुपर्ने हुन्छ, कठिन भूगोलमा खटिनुपर्ने हुन्छ र कतिपय अवस्थामा व्यक्तिगत जीवनभन्दा संस्थागत जिम्मेवारीलाई अगाडि राख्नुपर्ने हुन्छ ।यस्तो संगठनमा नेतृत्व तहका अधिकारीमाथि हुने कारबाहीले तल्लो तहसम्म मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्छ ।

कारबाही आवश्यक छ भने त्यसले संगठनको अनुशासन बलियो बनाउन सक्छ । तर कारबाहीको प्रक्रिया अस्पष्ट, असमान वा पूर्वाग्रही देखियो भने त्यसले उल्टो परिणाम दिन सक्छ—'इमानदार भएर काम गर्नु पनि जोखिमपूर्ण रहेछ' भन्ने भावना ।

यस्तो भावना कुनै पनि सुरक्षा संगठनका लागि स्वस्थ संकेत होइन । राज्य संयन्त्र कमजोर हुनुको तत्काल असर सरकारलाई नदेखिन सक्छ । तर यसको दीर्घकालीन असर नागरिकले भोग्छन् ।अनुभवी कर्मचारी बाहिरिन्छन् । संस्थागत स्मृति कमजोर हुन्छ ।

नयाँ कर्मचारी निर्णय लिन हिच्किचाउँछन् । सुरक्षा संगठनमा नेतृत्वप्रति विश्वास घट्न सक्छ । प्रशासनिक निर्णय ढिलो हुन्छ । विकास आयोजना प्रभावित हुन्छन् । सेवा प्रवाह सुस्त हुन्छ । अन्ततः राज्य र नागरिकबीचको दूरी बढ्छ ।

सरकार परिवर्तन हुन सक्छ । मन्त्री बदलिन सक्छन् । सचिव फेरिन सक्छन् । तर, प्रशासनिक संस्था कमजोर भयो भने त्यसको असर वर्षौंसम्म रहन्छ ।त्यसैले आजको मूल प्रश्न कुनै एक एआईजी, सचिव वा सहसचिवको पक्ष–विपक्ष होइन । प्रश्न हो, हामी कस्तो राज्य बनाउँदैछौं ?

हामीलाई आदेश पालना गर्ने मात्र कर्मचारी चाहिएको हो कि प्रश्न गर्न, जिम्मेवारी लिन र विधिअनुसार निर्णय गर्न सक्ने सक्षम प्रशासन ? सरकारको शक्ति कर्मचारीलाई कमजोर बनाएर बढ्दैन । बरु सक्षम, निष्पक्ष, निर्भीक र उत्तरदायी प्रशासन निर्माण गरेर बढ्छ ।

एआईजी दाहालमाथिको आरोप सत्य भए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ । सत्य नभए राज्यले उनको प्रतिष्ठा पुनस्र्थापित गर्नुपर्छ । त्यस्तै, ठूलो संख्यामा कर्मचारी राजीनामा दिइरहेका छन् भने सरकारले उनीहरूलाई दोष दिनेभन्दा किन यस्तो अवस्था सिर्जना भइरहेको छ भनेर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ ।

किनकि कर्मचारीतन्त्र सरकारको शत्रु होइन । त्यो राज्यको मेरुदण्ड हो । मेरुदण्ड कमजोर पारेर शरीर बलियो हुँदैन । प्रशासनलाई निरीह बनाएर राज्य शक्तिशाली हुँदैन । र राज्य कमजोर हुँदा अन्ततः दुःख पाउने सरकार होइन, साधारण नागरिक नै हो ।