न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ६ साउन । नेपाललाई प्रकृतिले दिएको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक वरदानमध्ये जलस्रोत एक हो।

हिमालबाट बग्ने सयौं नदी, तीव्र बहाव, उचाइको भिन्नता र वर्षायाममा प्रशस्त पानीको उपलब्धताले नेपाललाई विश्वकै जलविद्युत सम्भावना भएका मुलुकमध्ये एक बनाएको छ।

तर, विडम्बना, यही सम्भावनालाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउन भने नेपाल अझै सफल हुन सकेको छैन।

आज पनि वर्षायाममा उत्पादन भएको विद्युत् खपत गर्न नसकेर सस्तो मूल्यमा भारत निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था छ भने हिउँदयाममा उत्पादन घटेपछि फेरि भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपरेको छ।

यो विरोधाभासले देखाउँछ कि समस्या स्रोतको अभाव होइन, नीति, योजना, लगानी र पूर्वाधार व्यवस्थापनको कमजोरी हो।

नेपालमा हाल वर्षायाममा करिब ४ हजार मेगावाटसम्म विद्युत उत्पादन हुने र हिउँदयाममा उत्पादन घटेर करिब १५ सय मेगावाटमा सीमित हुने अवस्था रहेको छ।

देशभित्रको पिक आवरको माग करिब १७ सय मेगावाटको हाराहारीमा छ। यसको अर्थ, वर्षायाममा विद्युत् बचत हुन्छ तर भण्डारणको अभाव र सीमित आन्तरिक खपतका कारण त्यसको पूर्ण उपयोग हुन सकिरहेको छैन।

नीतिगत जटिलताले रोकिएको लगानी
जलविद्युत आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्रको चासो भए पनि अनुमति प्रक्रिया अत्यन्तै जटिल रहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।

सर्वेक्षण अनुमति, उत्पादन अनुमति, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए), वन क्षेत्रको स्वीकृति, जग्गा अधिग्रहण, प्रसारण लाइन निर्माणलगायतका प्रक्रियामा लामो समय लाग्दा धेरै आयोजना अलपत्र पर्ने गरेका छन्।

ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार सरकारले यी प्रक्रियालाई समयबद्ध, पारदर्शी र एकद्वार प्रणालीमार्फत छिटो सम्पन्न गरिदिने हो भने प्रत्येक वर्ष करिब दुई हजार मेगावाट बराबरका नयाँ आयोजना निर्माण सुरु गर्न सकिन्छ। त्यसरी पाँच वर्षमै थप १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य असम्भव नभएको उनीहरूको भनाइ छ।

स्वदेशी पुँजी नै सबैभन्दा ठूलो शक्ति
नेपालको जलविद्युत विकासमा विदेशी ऋण र लगानीमाथिको निर्भरता कम गर्नुपर्ने आवाज पनि बलियो बन्दै गएको छ।

नेपालमा लाखौँ सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारी, उद्यमी, व्यवसायी, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली तथा संस्थागत कोषहरूमा ठूलो बचत रहेको अनुमान गरिन्छ।

यदि आकर्षक प्रतिफल, पारदर्शी व्यवस्थापन र विश्वसनीय आयोजना प्रस्तुत गर्न सकियो भने स्वदेशी लगानीकर्ताबाट वार्षिक दुईदेखि तीन खर्ब रुपैयाँसम्म पुँजी परिचालन गर्न सकिने सम्भावना रहेको ऊर्जा विज्ञहरू बताउँछन्।

यसमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका कल्याणकारी कोषजस्ता संस्थागत लगानीकर्ताको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन सक्छ।

'माथिल्लो तामाकोशी' जस्तो मोडल विस्तार गर्नुपर्ने
ऊर्जा क्षेत्रका विश्लेषकहरूले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको स्वदेशी लगानी मोडललाई सफल उदाहरणका रूपमा लिन्छन्। जनसहभागितामा आधारित सेयर लगानीले आयोजना निर्माण मात्र गरेन, हजारौं नेपालीलाई प्रत्यक्ष लगानीकर्ता पनि बनायो।

यही मोडललाई अझ परिष्कृत गर्दै ७० प्रतिशत सर्वसाधारण, १५ प्रतिशत नेपाल सरकार र १५ प्रतिशत रणनीतिक विदेशी लगानीकर्ता सहभागी हुने संरचना अपनाउन सकिने प्रस्ताव पनि विभिन्न क्षेत्रबाट आउने गरेको छ। यस्तो मोडलले राष्ट्रिय स्वामित्व कायम राख्दै आवश्यक प्रविधि र बजार पहुँचसमेत विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने तर्क गरिन्छ।

रन अफ द रिभर होइन, जलाशययुक्त आयोजना आवश्यक
नेपालका अधिकांश आयोजना 'रन अफ द रिभर' प्रकृतिका छन्। वर्षायाममा धेरै उत्पादन हुने र हिउँदयाममा उल्लेख्य रूपमा घट्ने यही मोडलका कारण नेपालले ऊर्जा व्यवस्थापनमा चुनौती भोगिरहेको छ।

ऊर्जा विज्ञहरूका अनुसार अब अर्धजलाशय तथा पूर्ण जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसले वर्षभरि तुलनात्मक रूपमा स्थिर उत्पादन दिनुका साथै विद्युत् निर्यात र आन्तरिक आपूर्तिलाई पनि भरपर्दो बनाउन सक्छ।

प्रसारण लाइन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण
उत्पादन बढाएर मात्र पुग्दैन। उत्पादित विद्युत् उपभोक्तासम्म पुर्यानउन र निर्यात गर्न बलियो प्रसारण सञ्जाल आवश्यक हुन्छ।

धेरै आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर पनि प्रसारण लाइन अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको उदाहरण नेपालमा प्रशस्त छन्। त्यसैले प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने तथा लगानी आकर्षित गर्ने नीति आवश्यक रहेको विज्ञहरूको सुझाव छ।

आन्तरिक खपत बढाउनुपर्छ
विद्युत उत्पादन बढे पनि आन्तरिक खपत नबढे आर्थिक लाभ सीमित हुन्छ। त्यसैले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् प्रयोग बढाउने नीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्छ।

विशेषगरी खाना पकाउने, पानी तताउने, विद्युतीय सवारी, कृषि, उद्योग, होटल, सूचना प्रविधि, डेटा सेन्टर तथा उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई सस्तो र भरपर्दो विद्युत उपलब्ध गराउन सके आयातित एलपी ग्यास, डिजेल र पेट्रोलमाथिको निर्भरता उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकिन्छ।

महसुल नीतिमा पुनरावलोकनको आवश्यकता
ऊर्जा क्षेत्रका केही जानकारहरूले विद्युत् महसुल संरचनालाई पनि समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्। उनीहरूका अनुसार ग्राहकमैत्री शुल्क संरचना, पर्याप्त क्षमताका मिटर, उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत् तथा खपत बढाउने प्रोत्साहनले ऊर्जा बजार विस्तार गर्न मद्दत पुग्न सक्छ।

यस्ता प्रस्तावहरू कार्यान्वयन गर्दा भने प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था, उत्पादन लागत, प्रसारण खर्च तथा नियामक व्यवस्थाको समग्र अध्ययन आवश्यक हुने उनीहरू बताउँछन्।

रेमिट्यान्सपछि नेपालको अर्को आधार
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्समा निर्भर छ। तर, वैदेशिक रोजगारी सधैं उही गतिमा रहने निश्चित छैन। विश्व श्रम बजारमा आउने परिवर्तनले नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा चुनौती दिन सक्छ।

यस्तो अवस्थामा जलविद्युत् क्षेत्रले नेपाललाई नयाँ आर्थिक आधार दिन सक्ने सम्भावना प्रबल छ। विद्युत् निर्यात, विद्युत्मा आधारित उद्योग, हरित ऊर्जा, विद्युतीय यातायात, हरित हाइड्रोजन तथा ऊर्जा–आधारित औद्योगिकीकरणले नेपाललाई दीर्घकालीन विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने मुलुकमा रूपान्तरण गर्न सक्छ।

निष्कर्ष : नेपालसँग नदी छ, पानी छ, लगानी गर्न इच्छुक नागरिक छन् र बजार पनि विस्तार हुँदै गएको छ। अब आवश्यक छ—स्पष्ट नीति, छिटो निर्णय, पारदर्शी अनुमति प्रक्रिया, स्वदेशी लगानीको संरक्षण र दीर्घकालीन ऊर्जा रणनीति।

यदि सरकारले जलविद्युतलाई केवल एउटा आयोजना होइन, राष्ट्रिय आर्थिक अभियान का रूपमा अघि बढाउन सक्यो भने बर्सेनि स्वदेशी पुँजी परिचालन, रोजगारी सिर्जना, औद्योगिक विकास, ऊर्जा निर्यात र आर्थिक आत्मनिर्भरताको नयाँ अध्याय सुरु हुन सक्छ।

जलविद्युत् नेपालका लागि केवल बिजुली उत्पादन गर्ने क्षेत्र होइन, आर्थिक रूपान्तरणको मेरुदण्ड बन्न सक्ने क्षमता बोकेको क्षेत्र हो। त्यसका लागि समयमै सही नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र राष्ट्रिय प्रतिबद्धता आवश्यक छ।