न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

पक्राउ, अभियोजन र धरौटीको शृंखलाले उठायो गम्भीर प्रश्न : सरकारलाई असफल बनाउने निकायभित्रै छन् कि बिचौलिया ?
अन्तर समझ 
काठमाडौं । सरकार सुशासन, कानुनी शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नारा बोकेर अघि बढिरहेका बेला उसकै अनुसन्धान र कार्यान्वयन संयन्त्रमाथि प्रश्न उठ्न थालेपछि समस्या अझ गम्भीर बन्दै गएको छ।

पछिल्लो घटनाक्रमले एउटा असहज प्रश्न फेरि सतहमा ल्याएको छ—सरकारले पक्राउ गरेका व्यवसायीहरूविरुद्ध लगाइएका आरोप र उनीहरूलाई थुनामा राख्ने निर्णय कति बलियो आधारमा भएको थियो ?

बुधबार सर्वोच्च अदालतले शंकर ग्रुपका प्रमुख व्यवसायी शंकरलाल अग्रवाललाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दियो। उच्च अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो। त्यसविरुद्ध उनी सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चले उच्च अदालतको आदेश बदर गर्दै धरौटीमा मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने आदेश गरेको हो।

यसको अर्थ उनीमाथिको मुद्दा समाप्त भएको भने होइन। अदालतले उनलाई पूर्ण रूपमा निर्दोष ठहर गरेको पनि होइन। तर राज्यले अनुसन्धानका नाममा कसैलाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने र त्यसपछि अदालतबाट धरौटीमा छुट्ने क्रम दोहोरिँदा अनुसन्धानको गुणस्तर, अभियोजनको आधार र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ।

यहीँबाट सरकारका लागि असहज प्रश्न सुरु हुन्छ।
पक्राउअघि गृहकार्य भयो कि ‘एक्सन’ देखाउन हतार ?
सरकारले कसैलाई पक्राउ गर्नुअघि पर्याप्त प्रमाण, अनुसन्धान र कानुनी आधार तयार गरेको हुनुपर्छ। पक्राउ आफैं उपलब्धि होइन। मुद्दा अदालतसम्म पुगेपछि प्रमाणको परीक्षण हुन्छ।
तर राजनीतिक भाषण र सार्वजनिक प्रचारमा ठूलो आरोप लगाउने, पक्राउलाई सरकारको ‘ठूलो एक्सन’का रूपमा प्रस्तुत गर्ने र केही समयपछि अदालतबाट धरौटीमा छुट्ने अवस्था देखिएमा प्रश्न उठ्छ—राज्य संयन्त्रले अनुसन्धानमा पर्याप्त गृहकार्य गरेको थियो कि थिएन ?

शंकरलाल अग्रवालको हकमा सर्वोच्चको आदेशले उच्च अदालतको थुनछेक आदेश बदर गर्दै १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा मुद्दा पुर्पक्ष गर्न भनेको छ।
अब प्रश्न अभियुक्तलाई छुटाइएको होइन। प्रश्न हो—पक्राउ गर्दा राज्यसँग जति बलियो आधार थियो भनिएको थियो, अदालतको परीक्षणमा त्यसको कानुनी तौल कति रह्यो ?
यो प्रश्नको जवाफ सरकारले मात्र होइन, अनुसन्धान गर्ने निकाय र अभियोजन पक्षले पनि दिनुपर्छ।

सरकारलाई असफल बनाउने को ?
प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गर्न खोजे पनि सरकारका निकायहरूले उल्टो परिणाम दिने हो भने अन्ततः राजनीतिक क्षति प्रधानमन्त्री र सरकारकै हुन्छ।
सरकारले आफ्ना अनुसन्धान निकायलाई विश्वास गर्छ। ती निकायले संकलन गरेको प्रमाण, तयार गरेको अनुसन्धान र दिएको प्रतिवेदनका आधारमा राज्य अघि बढ्छ। तर कुनै अनुसन्धान कमजोर भयो भने त्यसको पहिलो राजनीतिक असर सरकारमाथि पर्छ।
त्यसैले अहिले उठेको अर्को प्रश्न अझ पेचिलो छ—सरकारका निकायमा सरकारका प्रतिनिधि र जिम्मेवार कर्मचारी छन् कि बिचौलियाको प्रभाव ?
यो प्रश्नको जवाफ प्रमाणबिना कसैमाथि आरोप लगाएर दिन सकिँदैन। तर प्रश्न उठाउने अवस्था भने घटनाक्रमले दिएको छ।
यदि कुनै व्यवसायीविरुद्ध पर्याप्त आधार थिएन भने पक्राउ किन गरियो ?
यदि आधार थियो भने अदालतमा त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा स्थापित गर्न किन कठिन भयो ?
यदि अनुसन्धान सही थियो भने थुनछेकका आदेशहरू किन बारम्बार उल्टिन थाले ?

र यदि अनुसन्धान नै कमजोर थियो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?
‘स्टन्ट’को राजनीति कि कानुनी कारबाही ?

सरकारको लोकप्रियता तत्कालीन ‘एक्सन’बाट होइन, कानुनी प्रक्रियाको अन्तिम परिणामबाट मापन हुन्छ।
पक्राउ परेका व्यक्तिको फोटो, प्रहरीको सुरक्षा, अनुसन्धानको हल्ला र ठूलो आरोपले केही समय जनमत तात्न सक्छ। तर अदालतमा प्रमाण टिकेन भने त्यही प्रचार सरकारका लागि उल्टो बोझ बन्न सक्छ।
त्यसैले सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती पक्राउ गर्ने क्षमता होइन, प्रमाणसहित मुद्दा टिकाउने क्षमता हो।
कुनै नागरिकमाथि अपराधको आरोप लाग्दैमा ऊ दोषी हुँदैन। अदालतबाट दोष प्रमाणित नभएसम्म कानुनी रूपमा निर्दोष मानिने सिद्धान्त लोकतान्त्रिक शासनको आधार हो।

त्यसैले पक्राउलाई उपलब्धि र धरौटीलाई पराजयका रूपमा प्रस्तुत गर्नु पनि सही होइन। तर कमजोर अनुसन्धानका कारण अनावश्यक पक्राउ भएको हो भने त्यो राज्यकै गम्भीर कमजोरी हुन्छ।
त्यसबाट व्यक्तिको समय, व्यवसाय र प्रतिष्ठामा परेको क्षतिको प्रश्न पनि उठ्छ।

क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने ?
मानौं कुनै व्यक्तिलाई पर्याप्त आधारबिना पक्राउ गरियो। लामो समय अनुसन्धान चल्यो। सार्वजनिक रूपमा उसमाथि गम्भीर आरोप लागे। व्यवसायमा असर पर्यो। सामाजिक प्रतिष्ठामा प्रश्न उठ्यो। अन्ततः अदालतले धरौटीमा मुद्दा पुर्पक्ष गर्न आदेश दियो।
त्यस्तो अवस्थामा राज्यले केवल ‘अदालतको आदेश हो’ भनेर पन्छिन मिल्छ ?
कानुनले निर्दिष्ट गरेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति, अनुसन्धानकर्ताको जवाफदेहिता र गलत अनुसन्धानमाथिको संस्थागत समीक्षा हुनुपर्छ कि पर्दैन ?
यी प्रश्न अब बहसको विषय बन्नुपर्छ।
तर यहाँ पनि एउटा सीमा स्पष्ट हुनुपर्छ—धरौटीमा छुट्नु भनेको आरोप झुटो प्रमाणित हुनु होइन। मुद्दाको अन्तिम फैसला बाँकी रहन्छ। त्यसैले अदालतको आदेशलाई राजनीतिक वा प्रचारात्मक निष्कर्षमा रूपान्तरण गर्नु उचित हुँदैन।

‘दलाल’ को प्रश्न किन उठ्यो ?
सरकारले विश्वास गरेका निकायबाट हुने हरेक निर्णयमा बिचौलियाको भूमिका छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न प्रमाण चाहिन्छ।
तर सरकारभित्रैबाट हुने निर्णयहरू बारम्बार विवादमा आए, अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठे र अदालतबाट त्यसको केही हिस्सा उल्टिए भने सरकारले आफैंभित्रको निर्णय प्रक्रियाको समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ।
कुन फाइल कसले अघि बढायो ?
कुन आधारमा पक्राउ भयो ?
कुन प्रमाणका आधारमा मुद्दा चलाइयो ?
अभियोजनको निर्णय कसले गर्‍यो ?
सरकारको कुन तहमा त्यसको समीक्षा भयो ?
यी प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक प्रणालीबाट खोजिनुपर्छ।
बिचौलिया भए कारबाही हुनुपर्छ। कर्मचारीको कमजोरी भए जिम्मेवारी तोकिनुपर्छ। राजनीतिक हस्तक्षेप भए त्यसको छानबिन हुनुपर्छ। तर प्रमाणबिना कसैलाई ‘दलाल’ घोषणा गर्ने काम पनि आफैंमा न्यायपूर्ण हुँदैन।
अघिल्ला सरकारका सल्लाहकारदेखि अहिलेको सचिवालयसम्म
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूका स्वकीय सचिवहरू भानु देउवा, गंगा दाहाल र राजेश बज्राचार्यसम्बन्धी सम्पत्तिमाथि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको विषय सार्वजनिक भएको छ। अख्तियारले उनीहरूको बैंकिङ कारोबार, सेयर, घरजग्गा, सवारीसाधन र पारिवारिक सम्पत्तिसहित विभिन्न विवरण मागेको समाचार प्रकाशित भएका छन्।
तर अनुसन्धान हुनु र दोष प्रमाणित हुनु एउटै कुरा होइन। सम्बन्धित व्यक्तिहरूले आरोप अस्वीकार गर्ने र अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताएका छन्। गंगा दाहालले आफूबाट आर्थिक गलत गतिविधि वा पदको दुरुपयोग नभएको दाबी गरेकी छन्।

यसबाट वर्तमान सरकारका लागि एउटा महत्वपूर्ण पाठ देखिन्छ—प्रधानमन्त्रीको सचिवालय होस् वा सरकारी अनुसन्धान निकाय, निकटता र विश्वासभन्दा संस्थागत पारदर्शिता बलियो हुनुपर्छ।
‘आफ्ना मान्छे’ भनेर जिम्मेवारी दिइएकाहरूको काममाथि प्रश्न उठ्दा सरकार स्वयंले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ।

‘खतरा’ शब्दको राजनीति
अघिल्ला सरकारका सल्लाहकारहरूलाई लिएर ‘खतरा’ जस्ता शब्द प्रयोग हुँदै आएका छन्। अहिले पनि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र सचिवालयतर्फ औंला उठ्न थालेका छन्।
तर यहाँ पनि व्यक्तिलाई ‘खतरा’ घोषणा गर्नु समाधान होइन। प्रश्न हुनुपर्छ—कसको निर्णय के थियो ? त्यसको प्रमाण के छ ? त्यसबाट राज्यलाई के असर पर्यो ?
कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार भएकै कारण दोषी हुँदैन। त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीको नजिक भएकै कारण उसको निर्णय सही पनि हुँदैन।

सरकारले आफ्ना सल्लाहकार र सचिवालयको भूमिकालाई संस्थागत रूपमा स्पष्ट गर्नुपर्छ। कसले प्रधानमन्त्रीलाई के विषयमा सल्लाह दिन्छ ? कुन निर्णयमा कसको जिम्मेवारी हुन्छ ? सरकारका निकायसँग समन्वय कसरी हुन्छ ? यी कुरा पारदर्शी भए ‘बिचौलिया’को शंका आफैं कमजोर हुन्छ।

सरकार घेरामा छ भने घेरा बाहिरबाट मात्रै छैन
आज सरकारमाथि विपक्षीको राजनीतिक दबाब छ। व्यवसायी क्षेत्रको असन्तुष्टि छ। प्रशासनिक संयन्त्रभित्रको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न छ। अनुसन्धान र अभियोजनमाथि पनि प्रश्न उठिरहेका छन्।
तर सबैभन्दा ठूलो घेरा सरकार आफैंले निर्माण गरेको अपेक्षा हो।
सुशासनको वाचा गर्ने सरकारबाट नागरिकले सामान्यभन्दा उच्च स्तरको पारदर्शिता खोज्छन्। त्यसैले एउटा पक्राउमा त्रुटि हुँदा त्यसको राजनीतिक मूल्य पनि ठूलो हुन्छ।
सरकारले अब ‘कसलाई पक्राउ गरियो’ भन्नेभन्दा ‘किन पक्राउ गरियो, प्रमाण के थियो र अदालतमा त्यो प्रमाण कति टिक्यो’ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने समय आएको छ।

सरकारका लागि वास्तविक खतरा आलोचक होइनन्। कमजोर अनुसन्धान, अपारदर्शी निर्णय, बिचौलियाको सम्भावित प्रभाव र आफ्नै निकायमाथि पर्याप्त निगरानी नहुनु हो।

अन्ततः प्रश्न एउटै छ—सरकारले आफ्ना निकाय चलाइरहेको छ कि निकायहरूले सरकार चलाइरहेका छन् ?

यदि सरकारकै निर्णय प्रक्रियाभित्र बिचौलियाको प्रभाव छैन भने सरकारले त्यो प्रमाणित गर्नुपर्छ। यदि कुनै निकायले गलत अनुसन्धान गरेको छ भने छानबिन र जिम्मेवारी तोक्नुपर्छ। र यदि पक्राउ तथा अभियोजन कानुनी रूपमा सही थिए भने सरकारले प्रमाणसहित जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्छ।
नत्र आजको एउटा धरौटी आदेश भोलि सरकारको सुशासनमाथिको ठूलो प्रश्न बन्न सक्छ।

सरकारलाई असफल बनाउने शक्ति बाहिर मात्रै खोजेर हुँदैन। कहिलेकाहीँ सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा उसकै कार्यालय, उसकै फाइल र उसकै निर्णयबाट सुरु हुन्छ।