न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा कमजोरी सुधार्न दबाब, ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन सरकारलाई चुनौती

काठमाडौं । नेपाल अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तीय गतिविधि नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीको गम्भीर चरणमा छ। वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था Financial Action Task Force (FATF) ले नेपाललाई ‘जुरिस्डिक्सन्स अन्डर इन्क्रिज्ड मोनिटरिङ’ अर्थात् ग्रे लिस्टमा राखेको छ। पछिल्लो पटक १९ जुन २०२६ मा सार्वजनिक गरिएको FATF को सूचीमा नेपाल अझै कायम छ।

तर ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नु र ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा पर्नु एउटै अवस्था भने होइन। FATF का अनुसार बढाइएको निगरानीमा परेका मुलुकले पहिचान गरिएका रणनीतिक कमजोरी सुधार गर्न कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। FATF ले हालको व्यवस्थाअनुसार ग्रे लिस्टमा परेका देशसँग सम्पूर्ण कारोबार बन्द गर्न वा सामूहिक रूपमा ‘डि–रिस्किङ’ गर्न आह्वान गरेको छैन।
नेपालको चुनौती भने यहीँबाट सुरु हुन्छ।

FATF ले नेपाललाई सुधार गर्नुपर्ने विषयमा मनी लाउन्डरिङका जोखिमको बुझाइ सुधार, बैंक तथा उच्च जोखिमयुक्त सहकारी, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा ढुंगाजस्ता व्यवसाय र घरजग्गा क्षेत्रको जोखिममा आधारित निगरानी, अवैध हुन्डी तथा मनी ट्रान्सफर गतिविधिमाथि कारबाही, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान तथा अभियोजन बढाउने र अपराधबाट प्राप्त सम्पत्ति पहिचान, रोक्का, जफत तथा असुल गर्ने क्षमता बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

यसले नेपालको मूल समस्या कहाँ छ भन्ने संकेत गर्छ—कानुन मात्र बनाएर पुग्दैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन देखाउनुपर्छ।

कालो सूचीको हल्ला होइन, सुधारको प्रश्न
नेपाललाई तत्कालै FATF को कालो सूचीमा राखिसकिएको भन्ने दाबी तथ्यसँग मेल खाँदैन। हालको आधिकारिक अवस्थाअनुसार नेपाल ग्रे लिस्टमै छ। त्यसैले ‘नेपाल कालो सूचीमा परिसक्यो’ भन्ने भाषाभन्दा ‘कालो सूचीको जोखिमबाट जोगिन सुधार आवश्यक छ’ भन्ने तथ्यपरक भाष्य उपयुक्त हुन्छ।
तर यही अवस्थालाई सामान्य रूपमा लिन सकिने अवस्था पनि छैन।

FATF को पछिल्लो मूल्यांकनले नेपालले अझै मनी लाउन्डरिङसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजनको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने तथा अपराधबाट प्राप्त सम्पत्ति पहिचान, ट्रेस, रोक्का, जफत र आवश्यक अवस्थामा जफतपछि राज्यको नियन्त्रणमा ल्याउने काममा ठोस परिणाम देखाउनुपर्ने बताएको छ।
त्यसैले प्रश्न उठ्छ—अवैध सम्पत्तिको स्रोत पहिचान नगरी, आर्थिक अपराधमा संलग्न व्यक्तिको सम्पत्ति अनुसन्धान नगरी र बेरुजु तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी परिणाम नदेखाई नेपाल कसरी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा विश्वसनीय बन्न सक्छ ?

‘कालो सूची’सँग लगानीको सम्बन्धबारे पनि स्पष्टता आवश्यक
नेपाल कालो सूचीमा परेपछि स्वतः सबै विदेशी लगानी रोकिन्छ वा नेपाललाई ‘असफल राज्य’ घोषणा गरिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु पनि तथ्यपरक हुँदैन। FATF को ग्रे लिस्टसम्बन्धी आधिकारिक स्पष्टीकरणमै सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग वा कारोबारलाई सामूहिक रूपमा काट्ने नीति FATF मापदण्डले नसमेट्ने उल्लेख छ। जोखिमका आधारमा आवश्यक जाँच तथा सावधानी अपनाउनुपर्ने व्यवस्था हो।

तर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा जोखिमको धारणा बढ्नु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप जाँच प्रक्रिया अपनाउनु र वैदेशिक कारोबारमा अनुपालन लागत बढ्नुजस्ता प्रभावलाई भने बेवास्ता गर्न मिल्दैन। त्यसैले नेपालका लागि मुख्य विषय ‘कालो सूचीको डर’ भन्दा पनि विश्वसनीय वित्तीय प्रणाली निर्माण हो।

ऋण, वैदेशिक सहायता र सार्वभौमिकताको प्रश्न
नेपालको विकासका लागि वैदेशिक ऋण तथा सहायता आवश्यक हुन सक्छ। तर ऋण लिने प्रक्रियामा परियोजनाको प्रतिफल, ऋण तिर्ने क्षमता, पारदर्शिता र सार्वजनिक हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ।
‘नेपाललाई ऋण दिएर पछि कब्जा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय रणनीति’ भन्ने दाबीका लागि ठोस प्रमाण आवश्यक हुन्छ। प्रमाणबिना यस्तो निष्कर्षलाई समाचारको तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त हुँदैन। बरु प्रश्न उठाउन सकिन्छ—नेपालले लिएको ऋण कहाँ खर्च भयो ? त्यसबाट कति उत्पादन र रोजगारी सिर्जना भयो ? ऋणको प्रतिफल कति आयो ? र ऋणको दायित्व भविष्यका पुस्तामाथि कति थपिँदैछ ?

अब सरकारसँग जवाफ मागिनुपर्ने विषय
नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन, नियमावली, निर्देशिका र राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयनका सामग्री सार्वजनिक गर्दै आएको छ। २०८३ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी तेस्रो संशोधन ऐनसमेत जारी भएको देखिन्छ।
अब चुनौती कानुनको संख्या बढाउने होइन, कार्यान्वयनको परिणाम देखाउने हो।

सरकारले स्पष्ट रूपमा देखाउनुपर्ने विषयहरूमा—
ठूलो आर्थिक अपराधमा संलग्न व्यक्तिमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान भयो कि भएन ?
गैरकानुनी सम्पत्तिको स्रोत पहिचान र अनुसन्धान कति प्रभावकारी भयो ?
भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा अभियोजन र फैसला कति भयो ?
अवैध हुन्डी तथा अन्य वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा कस्तो परिणाम आयो ?
उच्च जोखिमयुक्त सहकारी, घरजग्गा, क्यासिनो तथा बहुमूल्य वस्तुको कारोबारमा निगरानी कति प्रभावकारी भयो ?
जफत गर्नुपर्ने अवैध सम्पत्ति वास्तवमै पहिचान र नियन्त्रणमा आयो कि आएन ?

राजनीतिक, प्रशासनिक वा व्यावसायिक पहुँचका आधारमा अनुसन्धान प्रभावित भएको छैन भन्ने विश्वास कसरी दिलाउने ?
नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा सुरक्षित र विश्वसनीय राख्ने जिम्मेवारी कुनै एउटा सरकार, दल वा संस्थाको मात्र होइन। राज्यका नियामक निकाय, अनुसन्धान गर्ने संस्था, अदालत, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र निजी क्षेत्र सबैको साझा जिम्मेवारी हो।

त्यसैले अहिले आवश्यक कुरा ‘कालो सूचीको हल्ला’ होइन—कालो सूचीको जोखिम उत्पन्न हुने कारणलाई नै समाप्त गर्ने दृढता हो।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत पहिचान, आर्थिक अपराधमा प्रभावकारी अनुसन्धान र सार्वजनिक स्रोतको पारदर्शी उपयोग हुन सके मात्र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा आफ्नो विश्वसनीयता बलियो बनाउन सक्छ। 

FATF को पछिल्लो मूल्यांकनले पनि नेपालले यही दिशामा थप ठोस परिणाम देखाउनुपर्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ।