न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालत परिसरबाटै थुनामा रहेका लागुऔषध मुद्दाका प्रतिवादीलाई छुटाइदिने भन्दै रकम लिएको आरोपमा दुई जना बिचौलिया पक्राउ परेपछि न्यायालय परिसरमा हुने भनिएको ‘सेटिङ’ र बिचौलियाको चलखेलमाथि पुनः गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

प्रहरीले नुवाकोटको सूर्यगढी नगरपालिका–६ घर भई काठमाडौं बस्दै आएका ३१ वर्षीय अजय थापा मगर र विदुर नगरपालिका–९ घर भई काठमाडौं बस्ने ४२ वर्षीय हरिराम गिरीलाई पक्राउ गरेको हो। 
उनीहरूको साथबाट ४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ नगद बरामद भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी शिव खतिवडाले बताएका छन्।

लागुऔषध मुद्दामा थुनामा रहेका प्रतिवादीलाई अदालतबाट छुटाइदिने भन्दै रकम लिएको सूचनाका आधारमा उनीहरू पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनामाथि थप अनुसन्धान भइरहेको छ।
यो घटना एउटा प्रश्नमा मात्र सीमित छैन—अदालत परिसरमै बिचौलियाले लाखौँ रुपैयाँको कारोबार गर्ने अवस्था कसरी बन्यो?

यदि अदालतभित्र न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने नाममा रकम उठाउने प्रयास भइरहेको छ भने त्यसको जालो कहाँसम्म फैलिएको छ? पक्राउ परेका दुई व्यक्तिसम्म मात्रै अनुसन्धान सीमित हुने हो कि उनीहरूले रकम कसका लागि उठाउँदै थिए भन्ने पक्षसमेत छानबिन हुन्छ? अहिले आमनागरिक र सरोकारवालाको चासो यहीँ छ।

चार लाख ७९ हजारमा पक्राउ, तर ठूला मुद्दामा १० लाख धरौटीले उठाएको प्रश्न

सानो रकमको कारोबारको आरोपमा बिचौलिया पक्राउ पर्ने र अनुसन्धान अघि बढ्ने तर चर्चित तथा ठूला आर्थिक वा व्यावसायिक मुद्दामा आरोपितहरू तुलनात्मक रूपमा न्यून धरौटीमा बाहिरिने अवस्थाले न्यायिक समानताको प्रश्न उठाउने गरेको छ।
यही सन्दर्भमा विभिन्न चर्चित प्रकरणमा भएका धरौटी तथा रिहाइका आदेशमाथि सार्वजनिक बहस हुँदै आएको छ। कुनै व्यक्ति धरौटीमा छुट्नु आफैंमा गैरकानुनी भएको अर्थ लाग्दैन। अदालतले मुद्दाको प्रकृति, प्रमाण, कानुनी व्यवस्था र अभियुक्तको अवस्थालगायत विभिन्न आधारमा आदेश दिन सक्छ।

तर प्रश्न त्यतिबेला गम्भीर बन्छ, जब समान प्रकृतिका मुद्दामा अदालतका आदेश र व्यवहारबीच अस्वाभाविक अन्तर देखिएको अनुभूति नागरिकमा पैदा हुन्छ।
ठूला आर्थिक तथा व्यावसायिक विवादमा संलग्न व्यक्तिहरूले धरौटीमा बाहिरिन पाउने, तर सामान्य नागरिकमाथि कानुनी प्रक्रिया कडा देखिने हो भने त्यसको वस्तुगत परीक्षण आवश्यक हुन्छ।
न्यायको मूल आधार नै समानता हो। धनी र गरिब, शक्तिशाली र कमजोर, पहुँच भएका र पहुँच नभएका नागरिकका लागि कानुनको मापदण्ड फरक हुनु हुँदैन।

‘दलाली’को चर्चा छ भने अनुसन्धानको दायरा अदालतको ढोकासम्म पुग्नुपर्छ

अदालतभित्र बिचौलिया पक्राउ परेको घटनाले एउटा अर्को प्रश्न जन्माएको छ—बिचौलिया आफैंले मात्र पैसा लिएको हो कि त्यसको पछाडि कुनै ठूलो सञ्जाल छ?

यदि रकम लिएर ‘अदालतबाट छुटाइदिन्छौँ’ भन्ने प्रलोभन दिइएको हो भने त्यस्तो आश्वासन दिने आधार के थियो? उनीहरूले कसैको नाम प्रयोग गरेका थिए कि थिएनन्? कुनै वकिल, कर्मचारी, बिचौलिया वा अन्य व्यक्तिसँग सम्पर्क थियो कि थिएन? रकम कहाँबाट आयो र कहाँ पुर्‍याउने भनिएको थियो?

यी सबै प्रश्नको अनुसन्धान आवश्यक छ।  तर अनुसन्धानले प्रमाणित नगरेसम्म कुनै न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी वा अन्य व्यक्तिलाई रकम लेनदेनमा संलग्न भएको आरोप लगाउनु उचित हुँदैन। तर शंका उत्पन्न हुने ठाउँमा छानबिन नगर्नु पनि उत्तिकै गम्भीर कमजोरी हुन सक्छ।

त्यसैले पक्राउ परेका बिचौलियामाथिको अनुसन्धान केवल ‘४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बरामद’मा रोकिनु हुँदैन। उनीहरूको मोबाइल सम्पर्क, आर्थिक कारोबार, फोन रेकर्ड तथा सम्बन्धित व्यक्तिसँगको सम्पर्कलगायत कानुनसम्मत अनुसन्धानका आधारबाट वास्तविक सञ्जाल पत्ता लगाउनुपर्छ।

फैसलामाथि प्रश्न उठेपछि न्यायाधीशमाथि पनि जवाफदेहिता आवश्यक
नेपालको न्याय प्रणालीमा जिल्ला अदालतदेखि उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुनरावेदन र पुनरावलोकनका कानुनी व्यवस्था छन्। फैसला फरक हुन सक्छन्, कानुनी व्याख्यामा मतभिन्नता हुन सक्छ र माथिल्लो अदालतले तल्लो अदालतको फैसला उल्टाउन पनि सक्छ। 

तर यसको अर्थ फैसलामाथि प्रश्न उठाउनै नहुने भन्ने होइन।

कुनै न्यायाधीशको फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटि देखिएमा त्यसको संस्थागत परीक्षण हुनुपर्छ। एउटै प्रकृतिका मुद्दामा अस्वाभाविक रूपमा फरक आदेश आएको हो भने त्यसको कारण कानुनी अभिलेखबाट स्पष्ट पारिनुपर्छ।
न्यायाधीश पनि कानुनभन्दा माथि होइनन्। न्यायाधीशमाथि कारबाहीको अर्थ न्यायपालिकाको अवमूल्यन होइन; बरु न्यायपालिकाको विश्वसनीयता जोगाउने संस्थागत प्रक्रिया हो।

त्यसैले गम्भीर त्रुटि, आचारसंहिता उल्लंघन वा अन्य प्रमाणित अनियमितता देखिएमा सम्बन्धित संवैधानिक तथा न्यायिक निकायले छानबिन गर्नुपर्छ। दोष प्रमाणित भए कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ।
३५ वर्षसम्म मुद्दाको घेरामा नागरिक, न्याय कहिले?
नेपालमा दशकौँसम्म मुद्दा चलेका, जिल्ला अदालतबाट उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका तथा फैसला भइसकेपछि पनि पुनरावलोकनका प्रक्रियामा अल्झिएका उदाहरणहरू सार्वजनिक चर्चामा आउने गरेका छन्।
मुद्दा लम्बिँदा सबैभन्दा ठूलो मार कसलाई पर्छ? सामान्य नागरिकलाई।

धनी व्यक्तिले लामो कानुनी लडाइँ लड्न सक्ने अवस्था होला। महँगा कानुनी परामर्श लिन सक्ने क्षमता होला। तर दैनिक ज्यालादारी गरेर परिवार पाल्ने नागरिकका लागि वर्षौँसम्म अदालत धाइरहनु आफैंमा अर्को सजायजस्तो बन्न सक्छ।
त्यसैले प्रश्न केवल फैसला सही वा गलत भन्ने होइन। प्रश्न न्याय पाउन कति समय लाग्यो, कति खर्च भयो र नागरिकले न्यायालयमाथि कति विश्वास गर्न सक्यो? भन्ने पनि हो।

बिचौलियामाथि कारबाहीसँगै ‘सेटिङ’को जरो खोज्नुपर्छ

अदालत परिसरमा बिचौलिया पक्राउ परेको घटना न्याय प्रणालीका लागि चेतावनी हो।
बिचौलिया पक्राउ परेपछि एउटा प्रेस विज्ञप्ति निकालेर घटना सकिने होइन। प्रहरीले उनीहरूको पृष्ठभूमि, आर्थिक कारोबार र सम्पर्कको अनुसन्धान गर्नुपर्छ। अदालत प्रशासनले पनि परिसरमा बिचौलियाको गतिविधि कसरी भइरहेको थियो भन्नेबारे आन्तरिक समीक्षा गर्नुपर्छ।

यदि कुनै कर्मचारी, कानुन व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति संलग्न भएको प्रमाण भेटिएमा कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। तर प्रमाण नहुँदा कसैलाई दोषी ठहराउने सार्वजनिक प्रचार पनि न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ।
त्यसैगरी चर्चित तथा ठूला मुद्दामा भएका धरौटी, थुनछेक र अन्य आदेशलाई पनि भावनात्मक आरोपको आधारमा होइन, कानुनी आधार, नजिर, प्रमाण र समान प्रकृतिका मुद्दासँगको तुलनात्मक अध्ययनका आधारमा परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
गरिबका लागि कानुन कडा, पहुँचवालाका लागि नरम त होइन?

आज आमनागरिकको मनमा यही प्रश्न घुमिरहेको छ।
कानुन सबैका लागि बराबर हो भने व्यवहारमा पनि त्यसको अनुभूति हुनुपर्छ। अदालतमा प्रवेश गर्ने नागरिकले ‘पैसा र पहुँचले न्यायको ढोका छिटो खुल्छ’ भन्ने अनुभूति गर्न थाले भने त्यो न्यायालयका लागि गम्भीर संकट हो।
अर्कोतर्फ, कुनै व्यक्ति धनी भएकै कारण दोषी र कुनै व्यक्ति गरिब भएकै कारण निर्दोष हुँदैन। न्यायालयले प्रमाण र कानुनका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ।

तर न्यायिक निर्णयको पारदर्शिता र जवाफदेहिता कमजोर भयो भने प्रश्न उठ्छ नै ।

त्यसैले अहिलेको आवश्यकता आरोप होइन, छानबिन हो। हल्ला होइन, प्रमाण हो। पहुँच होइन, समान कानुनी व्यवहार हो।

काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट दुई बिचौलिया पक्राउ परेको घटनाले यही सन्देश दिएको छ—न्याय बेचिने वस्तु होइन र अदालत दलालीको थलो बन्न दिनु हुँदैन।

यदि कतै न्यायिक प्रक्रियामा बिचौलिया, आर्थिक चलखेल वा प्रभावको प्रमाण भेटिन्छ भने त्यसको जरोसम्म पुगेर अनुसन्धान हुनुपर्छ। त्यस्तै, कुनै न्यायाधीशको फैसला गम्भीर कानुनी त्रुटि वा आचारसंहितासँग सम्बन्धित प्रश्नको घेरामा पर्छ भने सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष छानबिन गरी सत्य नागरिकसमक्ष ल्याउनुपर्छ।

किनकि न्यायालयप्रतिको जनविश्वास अदालतको भवनले होइन, निष्पक्ष फैसला, समान व्यवहार र जवाफदेहिताले निर्माण गर्छ। 

सरकार सबैतिरबाट घेराबन्दीमा हो कि ? पक्राउअघि गृहकार्य कमजोर ! कि ‘एक्सन’ देखाउन हतार ?