न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं । नेकपा एमालेमा निर्वाचनमा भएको पराजयको समीक्षा गर्ने क्रममा तेस्रो प्रतिवेदन तयार भएको छ।

नेता प्रदीप ज्ञवालीले तयार पारेको २९ पृष्ठको प्रतिवेदनले पार्टीको चुनावी पराजयका विभिन्न कारण औँल्याउँदै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमाथि उठेका प्रश्नलाई भने फरक ढंगले व्याख्या गरेको छ।

यसअघि महासचिव शंकर पोखरेल र उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन तयार गरेका थिए। ती प्रतिवेदनका निष्कर्ष र ‘पार्टी पुनर्गठन’को अर्थबारे एमालेभित्र मतभेद देखिएपछि ज्ञवालीलाई नयाँ प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।

ज्ञवालीको प्रतिवेदनले निर्वाचनमा एमालेले भोगेको पराजयलाई कुनै एक व्यक्ति वा एउटै निर्णयको परिणामका रूपमा व्याख्या गर्न नहुने निष्कर्ष अघि सारेको छ। प्रतिवेदनमा भदौ २३–२४ का घटनाक्रम र त्यसपछि भएको निर्वाचनको परिणामलाई व्यक्ति विशेषको कमजोरीसँग मात्र जोड्न नमिल्ने तर्क गरिएको छ।

हारका कारणमा संगठनदेखि ‘डिजिटल एलगोरिदम्’सम्म
प्रतिवेदनमा एमालेको चुनावी पराजयका पछाडि संगठनात्मक कमजोरीलाई महत्वपूर्ण कारणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। पार्टी र जनताबीचको सम्बन्ध कमजोर हुनु, कार्यकर्ता परिचालनमा समस्या आउनु तथा संगठनभित्रको असन्तुष्टि चुनावी परिणाममा प्रतिबिम्बित भएको विश्लेषण गरिएको छ।

त्यस्तै, टिकट वितरणमा भएका कमजोरी, अन्तर्घात, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव र डिजिटल एलगोरिदम्लाई पनि निर्वाचन परिणाम प्रभावित गर्ने कारणका रूपमा प्रतिवेदनले समेटेको छ।

विशेषगरी युवा पुस्तामाझ सामाजिक सञ्जालबाट फैलिएका राजनीतिक सन्देशले एमालेप्रति धारणा निर्माणमा प्रभाव पारेको प्रतिवेदनको विश्लेषण छ। डिजिटल माध्यममा एमाले र नेतृत्वविरुद्ध बनेको कथ्यलाई पार्टीले प्रभावकारी रूपमा प्रतिवाद गर्न नसकेको पक्ष पनि प्रतिवेदनमा उठाइएको छ।

यससँगै उम्मेदवार छनोट र टिकट वितरणको विषय पनि समीक्षाको दायरामा राखिएको छ। पार्टीभित्रको अन्तर्घात तथा निर्वाचनका बेला देखिएको आन्तरिक असन्तुष्टिले पनि उम्मेदवार र पार्टीको समग्र प्रदर्शनमा असर पारेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

भदौ २३–२४ को घटनाक्रमलाई पनि कारण मानियो
ज्ञवालीको प्रतिवेदनमा भदौ २३–२४ का घटनाक्रमलाई पनि निर्वाचन परिणामसँग जोडिएको छ। उक्त घटनाक्रम र त्यसपछि बनेको राजनीतिक वातावरणले एमालेको चुनावी परिणाममा नकारात्मक प्रभाव पारेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

यो विषयमा एमालेभित्रै विभिन्न व्याख्या भने देखिँदै आएका छन्। यसअघि शंकर पोखरेलले तयार गरेको प्रतिवेदनले समेत भदौ २३–२४ को घटनाक्रम, जनअसन्तुष्टि, सरकार सञ्चालनका कमजोरी, जेनजी आन्दोलनप्रतिको पार्टीको दृष्टिकोण, ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय तथा सामाजिक सञ्जालको प्रभावलाई निर्वाचन पराजयका कारणका रूपमा समेटेको थियो।

यस अर्थमा ज्ञवालीको प्रतिवेदनले पनि केही साझा कारणलाई स्वीकार गरे पनि ती कारणको राजनीतिक व्याख्या र नेतृत्वमाथिको निष्कर्षमा भने फरक बाटो रोजेको देखिन्छ।

ओलीको नेतृत्वमाथिको प्रश्नमा फरक निष्कर्ष
एमालेभित्र निर्वाचनपछि सबैभन्दा पेचिलो बनेको विषय थियो—पराजयको राजनीतिक जिम्मेवारी कसले लिने र पार्टी नेतृत्वमा परिवर्तन आवश्यक छ कि छैन ?

यसअघि पोखरेलको प्रतिवेदनलाई लिएर नेतृत्व परिवर्तनसम्बन्धी बहस तीव्र भएको थियो। त्यसपछि बादलले तयार गरेको प्रतिवेदनमा ओलीको नेतृत्वको बचाउ गरिएको थियो। दुई प्रतिवेदनबीच सहमति बन्न नसकेपछि तेस्रो प्रतिवेदनको आवश्यकता परेको देखिन्छ।

ज्ञवालीको प्रतिवेदनले भने निर्वाचन पराजयलाई ओलीको व्यक्तिगत कमजोरी वा नेतृत्व असफलताको परिणामका रूपमा मात्र बुझ्न नमिल्ने धारणा अघि सारेको छ। यससँगै ओली नेतृत्वमा एमालेले विगतमा गरेका राजनीतिक तथा संगठनात्मक कामको चर्चा गर्दै नेतृत्व निरन्तरताको आधारसमेत प्रस्तुत गरिएको छ।

यसले एमालेभित्र जारी नेतृत्व परिवर्तनको बहसलाई तत्काल समाधानभन्दा फरक दिशातर्फ धकेल्ने संकेत गरेको छ।

३९ बुँदे कार्ययोजना
ज्ञवालीको प्रतिवेदनले समस्या पहिचानसँगै पार्टी सुधारका लागि ३९ बुँदे कार्ययोजना प्रस्ताव गरेको छ।

कार्ययोजनामा युवा सहभागिता बढाउने, संगठनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, डिजिटल संयन्त्र बलियो बनाउने तथा पार्टी अनुशासनलाई कडाइ गर्ने विषय समेटिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा पार्टीको उपस्थिति बढाउने र नयाँ पुस्तासँग राजनीतिक संवाद विस्तार गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।

यसले एमालेले निर्वाचनपछिको आत्मसमीक्षालाई केवल नेतृत्व परिवर्तनको बहसमा सीमित नगरी संगठनात्मक र प्रविधिगत सुधारतर्फ लैजान खोजेको देखिन्छ।

तीन प्रतिवेदन, एउटै हारको फरक व्याख्या
एमालेको पछिल्लो घटनाक्रमलाई हेर्दा निर्वाचन पराजयमाथि तीन चरणमा समीक्षा भएको देखिन्छ।

पहिलो प्रतिवेदनमा शंकर पोखरेलले जनअसन्तुष्टि, सरकार सञ्चालनका कमजोरी, पार्टीभित्रको समस्या, टिकट वितरण, जेनजी आन्दोलनप्रतिको दृष्टिकोण र सामाजिक सञ्जाललगायत विषय उठाएका थिए।
दोस्रो प्रतिवेदनमा रामबहादुर थापा ‘बादल’ले पोखरेलको मस्यौदालाई पुनर्लेखन गर्दै ओलीको नेतृत्वको बचाउ गर्ने धारणा अघि सारेका थिए।

तेस्रो प्रतिवेदनमा ज्ञवालीले दुवै धारबीचको विवादलाई नयाँ राजनीतिक व्याख्यासहित समेट्ने प्रयास गरेका छन्। तर यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको निर्वाचन हारको जिम्मेवारीलाई व्यक्ति विशेषमा केन्द्रित नगर्नु र ओली नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने आधार प्रस्तुत गर्नु हो।

अब प्रश्न प्रतिवेदन तयार हुनुमा मात्र सीमित छैन। यसलाई एमालेको सचिवालय र केन्द्रीय कमिटीले कसरी ग्रहण गर्छ, ३९ बुँदे कार्ययोजनामध्ये कुन–कुन विषय कार्यान्वयनमा जान्छन् र नेतृत्व तथा संगठन पुनर्गठनसम्बन्धी आन्तरिक बहस कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयले आगामी एमाले राजनीतिमा महत्वपूर्ण अर्थ राख्नेछ।

यो संस्करणमा ज्ञवालीको प्रतिवेदन, पोखरेल–बादलका अघिल्ला प्रतिवेदन र तीनवटाबीचको राजनीतिक अन्तरलाई एउटै समाचारमा जोडिएको छ।