न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ५ असोज । फुटबलको मैदानमा खेलाडीले गोल गर्न खेल्छन्। तर अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) भित्र वर्षौंदेखि उठिरहेका प्रश्नहरूले अब खेलको मैदान छाडेर अनुसन्धानको टेबुलसम्म प्रवेश गरेका छन्।

सातदोबाटोस्थित एन्फा मुख्यालयमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को छापा, कागजात नियन्त्रणमा लिइनु, पदाधिकारीसँग सोधपुछ र अन्ततः कोषाध्यक्ष रवीन्द्र जोशी तथा लेखा अधिकृत सञ्जीव पाण्डेको पक्राउले नेपाली फुटबल प्रशासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

जिल्ला अदालत ललितपुरले दुवैलाई अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। सीआईबीले उनीहरूमाथि खेलमा मिलेमतो, अनियमितता र ठगीसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। पछिल्लो आदेशअनुसार उनीहरूलाई थप चार दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।

यहाँबाट एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ—नेपालको फुटबल चलाउने जिम्मेवारी पाएका पदाधिकारीले खेलको नियम मात्र पालना गरे कि आर्थिक र प्रशासनिक नियम पनि?

यो प्रश्नको उत्तर अहिले अनुसन्धानकै गर्भमा छ। त्यसैले कसैलाई दोषी ठहर गर्ने अधिकार न प्रहरीसँग छ, न सञ्चारमाध्यमसँग। अदालतले प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्नेछ। तर अनुसन्धानले उठाएका प्रश्नलाई बेवास्ता गर्ने अवस्था पनि छैन।

आखिर ‘होम गेम’ किन घरमा भएन?

सीआईबीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा विशेष चासोको विषय बनेको भनिएको छ—फिफा विश्वकप २०२६ तथा एएफसी एसियन कप २०२७ को संयुक्त छनोटअन्तर्गत नेपाल र बहराइनबीचको खेल।

निर्धारित तालिकाअनुसार नेपाल र बहराइनबीचको एक खेल नेपालमा र अर्को बहराइनमा हुनुपर्ने थियो। तर नेपालले आफ्नो घरेलु खेलसमेत बहराइनमै खेलेको थियो। त्यसबेला दशरथ रंगशाला अन्तर्राष्ट्रिय खेलका लागि उपयुक्त नभएको भन्दै दुवै खेल बहराइनमा गराइएको सार्वजनिक विवरण छ।

त्यो निर्णयको औचित्यमाथि त्यतिबेलै प्रश्न उठेका थिए। एन्फाले भने एएफसीको स्वीकृतिमै दुवै खेल बहराइनमा भएको बताएको थियो।

एन्फाका तत्कालीन प्रवक्ताको भनाइ उद्धृत गर्दै सार्वजनिक रिपोर्टहरूले भुटान, साउदी अरेबिया, मलेसिया र बहराइनमध्ये कुनै एक स्थान प्रस्ताव गरिएको र अन्ततः दुवै खेल बहराइनमै गर्न एएफसीले अनुमति दिएको उल्लेख गरेका छन्।

अब सीआईबीले त्यही घटनालाई आर्थिक कोणबाट हेर्न थालेको देखिन्छ। प्रश्न सीधा छ—यदि रंगशाला साँच्चै अनुपयुक्त थियो भने त्यसलाई सुधार्न एन्फाले के गर्योी?

यदि नेपालमा खेलाउन सम्भव थिएन भने तटस्थ मैदानको विकल्प किन खोजिएन? र दुवै खेल बहराइनमै हुँदा त्यसबाट कसलाई के आर्थिक लाभ वा सुविधा भयो? यी प्रश्नको उत्तर कागजले दिनेछ, बयानले दिनेछ र अन्ततः पैसाको बाटोले दिनेछ।

फुटबलको निर्णय कि आर्थिक स्वार्थ?

सीआईबीका अनुसन्धान अधिकारीहरूको प्रारम्भिक दाबीअनुसार नेपालमा हुनुपर्ने खेल विदेशमा सार्दा आर्थिक चलखेल भएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ। तर यो आरोप प्रमाणित भइसकेको निष्कर्ष होइन। यही कारण अहिलेको अनुसन्धानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको आशंकालाई प्रमाणमा बदल्नु हो।

कुन संस्थाले निर्णय गर्योभ? कुन पदाधिकारीले हस्ताक्षर गरे? कुन बैठकले निर्णय गर्योष? कुन मितिमा पत्राचार भयो? कसले कुन प्रस्ताव पठायो? खेल स्थान परिवर्तन गर्दा एएफसीसँग के–कस्तो संवाद भयो? आर्थिक कारोबार कहाँ भयो? कसलाई कति रकम गयो? कुन शीर्षकमा खर्च देखाइयो? यी प्रश्नको उत्तर नखोजी ‘मिलेमतो’ शब्द मात्र दोहोर्याोउनु अनुसन्धान होइन। तर यिनै प्रश्नको उत्तर खोज्न सीआईबी सक्रिय भएको हो भने नेपाली फुटबल प्रशासनका लागि यो सामान्य घटना होइन।

उजुरीको इतिहास पनि लामो

एन्फामा अनियमितताको प्रश्न अहिले अचानक उठेको होइन। आर्थिक कारोबार, खरिद प्रक्रिया, भत्ता, वैदेशिक भ्रमण, अनुदानको उपयोग तथा विभिन्न गतिविधिमा अनियमितता भएको भन्दै विगतदेखि उजुरी र छानबिनका प्रक्रिया अघि बढ्दै आएका थिए।

पछिल्लो समय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले समेत एन्फाको आर्थिक विषयमा छानबिन समिति बनाएको सार्वजनिक विवरण छ। अख्तियारमा परेको उजुरीपछि राखेपले आर्थिक तथा खरिदसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो।

त्यसैगरी सार्वजनिक रिपोर्टअनुसार एन्फाविरुद्ध होम गेम अन्यत्र खेलाइएको, राखेपका निर्देशन पालना नगरिएको, अवैध भत्ता, महिला साफसँग सम्बन्धित होटल खर्च तथा कमिसन, स्वीकृतिबिनाको वैदेशिक भ्रमण, अनुदानको उपयोग र नियुक्तिलगायत विषयमा उजुरी परेको थियो।

अर्थात् अहिले सीआईबीले समातेको धागो एउटा खेलको मात्र होइन। त्यो धागो तानिँदै जाँदा एन्फाको आर्थिक प्रशासन, निर्णय प्रक्रिया र संस्थागत जवाफदेहिताका अरू तहसमेत खुल्न सक्छन्।

कोषाध्यक्ष र लेखा अधिकृत किन महत्वपूर्ण?

कुनै संस्थाको आर्थिक कारोबार बुझ्न कोषाध्यक्ष र लेखा शाखा महत्वपूर्ण हुन्छन्। पैसा कहाँबाट आयो, कहाँ खर्च भयो, कुन शीर्षकमा खर्च भयो, कसले स्वीकृत गर्योम र भुक्तानी कसरी भयो—यी सबै प्रश्नको जवाफ कागजातमा हुन्छ।

त्यसैले जोशी र पाण्डेको बयान अनुसन्धानका लागि महत्वपूर्ण बन्न सक्छ। तर यसको अर्थ उनीहरू दोषी हुन् भन्ने होइन।

अदालतले दोष प्रमाणित नगरेसम्म पक्राउ परेका व्यक्ति अभियुक्त वा अनुसन्धानको दायरामा रहेका व्यक्ति मात्र हुन्। यही कानुनी सिद्धान्तलाई सम्मान गर्दै अनुसन्धान भने निष्पक्ष र गहिरो हुनुपर्छ।

बयानबाट अरू व्यक्तिको संलग्नता देखिए उनीहरूसम्म अनुसन्धान पुग्नुपर्छ। संलग्नता नदेखिए उनीहरूको नाम अनावश्यक रूपमा सार्वजनिक बहसको विषय बनाइनु हुँदैन।

सीआईबीले पनि व्यक्तिको पद होइन, प्रमाणलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने हुन्छ। 

‘होम गेम’को हिसाब पनि खोजिनुपर्छ

फुटबलमा घरेलु मैदानको अर्थ केवल मैदान होइन। घरेलु खेलसँग टिकट, दर्शक, प्रचार, आतिथ्य, स्थानीय आर्थिक गतिविधि, प्रायोजन, प्रसारण र संस्थागत प्रतिष्ठा जोडिन्छ।

नेपालले आफ्नै घरेलु मैदानमा खेल्नुपर्ने खेल विदेशमा हुँदा यीमध्ये कुन–कुन पक्षमा आर्थिक असर पर्‍यो भन्ने पनि अनुसन्धानको विषय बन्न सक्छ।

त्यसभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न—यदि खेल विदेश सार्ने निर्णयमा कुनै आर्थिक लाभको स्वार्थ जोडिएको थियो भने त्यसको लाभग्राही को थियो?

यो प्रश्नको उत्तर अनुमानबाट होइन, बैंक खाताबाट खोजिनुपर्छ।

भुक्तानी विवरण, सम्झौता, बिल, भौचर, इमेल, पत्राचार, यात्रा विवरण, होटल खर्च, टिकट, एएफसीसँगको सञ्चार र निर्णयसम्बन्धी बैठकका माइन्युटसम्म पुग्नुपर्छ।

पैसाको बाटो पछ्याउँदा सत्य नजिक पुग्न सकिन्छ।

एन्फा अब मौन बस्ने कि हिसाब दिने?

सीआईबीको अनुसन्धानसँगै एन्फामाथि अर्को जिम्मेवारी पनि आएको छ—संस्थागत रूपमा पारदर्शी बन्ने।

यदि सबै निर्णय नियमअनुसार भएका हुन् भने एन्फाले सम्बन्धित कागजात सार्वजनिक गरेर प्रश्नको उत्तर दिन सक्छ। यदि कमजोरी भएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनुपर्छ।

फुटबल समर्थकलाई ठूलो कुरा चाहिएको छैन। उनीहरूलाई गोल चाहिएको छ। राम्रो खेल चाहिएको छ। राष्ट्रिय टोलीको सफलता चाहिएको छ। अनि फुटबलका लागि आएको रकम फुटबलमै खर्च भएको विश्वास चाहिएको छ।

तर जब फुटबल प्रशासन नै विवादको केन्द्रमा पुग्छ, खेलाडीको प्रदर्शनभन्दा पदाधिकारीको हिसाबकिताब चर्चामा आउँछ। त्यो नेपाली फुटबलका लागि सुखद अवस्था होइन।

अब अनुसन्धानको असली परीक्षा

सीआईबीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ। तर प्रश्न दुई व्यक्तिमा सीमित छैन। यदि व्यक्तिगत आर्थिक अपराध भएको हो भने व्यक्ति–व्यक्तिको जिम्मेवारी निर्धारण हुनुपर्छ।

यदि निर्णय प्रक्रियामै संस्थागत कमजोरी भएको हो भने त्यसको संरचनागत कारण खोजिनुपर्छ। यदि आर्थिक लाभका लागि खेलसम्बन्धी निर्णय प्रभावित भएको प्रमाण भेटिन्छ भने त्यसको कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ। र यदि आरोप प्रमाणित हुँदैन भने निर्दोष व्यक्तिलाई आरोपको भारी बोकाइराख्नु पनि न्यायसंगत हुँदैन।

यही कारण एन्फा प्रकरणमा अनुसन्धानको निष्पक्षता सबैभन्दा ठूलो विषय हो। फुटबल मैदानमा रेफ्रीको निर्णय अन्तिम हुन्छ। तर कानुनी अनुसन्धानमा निर्णय प्रमाणले गर्छ।

अहिले एन्फाको मैदानमा सीआईबी प्रवेश गरेको छ। कागजात उठाइएको छ। पदाधिकारी पक्राउ परेका छन्। अदालतले अनुसन्धानका लागि हिरासतको अनुमति दिएको छ। अब बाँकी कुरा अनुसन्धानले देखाउनेछ।

तर एउटा कुरा स्पष्ट छ—नेपालमा खेल्नुपर्ने खेल विदेशमा किन पुग्यो भन्ने प्रश्न अब केवल फुटबलको प्राविधिक प्रश्न रहेन। यो आर्थिक पारदर्शिता, संस्थागत सुशासन र निर्णय प्रक्रियाको प्रश्न बनेको छ।

र यदि अनुसन्धानले आर्थिक स्वार्थका लागि राष्ट्रिय टोलीको ‘होम गेम’ नै कहीं बेचिएको प्रमाणित गर्योि भने त्यो केवल आर्थिक अनियमितता हुनेछैन; त्यो नेपाली फुटबलप्रतिको विश्वासमाथिको गम्भीर चोट हुनेछ। त्यसैले अब एन्फाले मैदानमा होइन, कागजमा गोल गर्नुपर्ने समय आएको छ।

कसले निर्णय गर्योे? किन गर्योण? कसलाई फाइदा भयो? कति रकम चल्यो? र त्यसको जिम्मेवार को हो? यी पाँच प्रश्नको जवाफ नआएसम्म एन्फामाथि उठेको धुवाँ हट्ने छैन।

सीआईबीको अनुसन्धानले त्यो धुवाँभित्रको वास्तविकता देखाओस्—दोषी भए कानुनअनुसार कारबाही होस्, निर्दोष भए आरोपबाट मुक्त गरियोस्। नेपाली फुटबललाई अब अर्को ‘खेल’ होइन, सफा हिसाब चाहिएको छ।