न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा धरौटी, हिरासत र अनुसन्धानको खेलले जन्माएको गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक इतिहासमा ‘सेटिङ’ भन्ने शब्द नयाँ होइन। सरकार फेरिन्छन्, दल फेरिन्छन्, मन्त्री फेरिन्छन्, प्रहरी नेतृत्व फेरिन्छ, कर्मचारीको सरुवा हुन्छ—तर सत्ता, प्रशासन, व्यापार र प्रभावशाली व्यक्तिहरूबीचको सम्बन्धबारे उठ्ने प्रश्न भने पटक–पटक उही ठाउँमा आइपुग्छ।

२०४६ सालपछिका राजनीतिक परिवर्तनदेखि पछिल्लो समयसम्म राज्यसत्ता र प्रभावशाली आर्थिक समूहबीचको सम्बन्धबारे अनेक प्रश्न उठे। कतिपय प्रकरण अनुसन्धानसम्म पुगे, कतिपय अदालतसम्म पुगे र कतिपय सार्वजनिक बहसबाटै हराए। तर सबैभन्दा ठूलो प्रश्न आज पनि उही छ—राज्यको कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू भइरहेको छ कि प्रभाव र पहुँचअनुसार त्यसको गति बदलिन्छ?

यही प्रश्न पछिल्लो समय ठूला आर्थिक तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरूले फेरि सतहमा ल्याएका छन्।

तर यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ—कुनै अभियुक्त अदालतको आदेशबाट धरौटीमा छुट्नु वा थुनामा रहनु आफैंमा दोषी वा निर्दोष भएको प्रमाण होइन। अदालतले प्रारम्भिक चरणमा थुनछेकका क्रममा गर्ने निर्णय र अन्तिम फैसलाबीच ठूलो कानुनी दूरी हुन्छ।

त्यसैले अहिलेको वास्तविक बहस ‘को छुट्छ?’ भन्दा पनि ‘अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियाको परिणाम किन यस्तो देखिन्छ?’ भन्ने हुनुपर्छ।

धरौटीबाट सुरु भएको प्रश्न : कानुनको प्रक्रिया कि प्रभावको परिणाम?

पछिल्लो समय व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालसँग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दामा अदालतका फरक–फरक आदेश सार्वजनिक भएका छन्।

जुलाई २०२६ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले बीमा र धितोपत्रसम्बन्धी मुद्दामा अग्रवाल र भट्टलाई फरक–फरक रकम धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। तर उनीहरू अर्को सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा थुनामै रहेकाले उक्त आदेशपछि तत्काल रिहा हुन सकेनन्।

त्यसपछि अगस्टमा विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अर्को प्रक्रियामा दुवैलाई थुनामै राख्ने आदेश गर्‍यो।

अब प्रश्न उठ्छ—एकै व्यक्तिसँग जोडिएका फरक मुद्दामा फरक अदालतका फरक आदेश किन आउँछन्?

यसको जवाफ अदालतको अधिकारक्षेत्र, मुद्दाको प्रकृति, अभियोजनको माग, प्रमाणको अवस्था र थुनछेकसम्बन्धी कानुनी मापदण्डमा खोजिनुपर्छ। त्यसलाई ‘सेटिङ’ भनेर निष्कर्ष निकाल्नु कानुनी रूपमा हतार हुनेछ।
तर राज्यले पनि नागरिकलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ दिनु हुँदैन।

यदि अनुसन्धान अत्यन्त गम्भीर छ भने अभियोजनले प्रमाण बलियो बनाउनुपर्छ। यदि अभियोग कमजोर छ भने अदालतले कानुनअनुसार त्यसको परीक्षण गर्छ। अनि यदि अदालतले धरौटीमा छाड्छ भने त्यसलाई ‘मिलेमतो’ भन्नुअघि त्यसको आधार र प्रमाण सार्वजनिक बहसको विषय बन्नुपर्छ।

राज्यले प्रमाण बोलाउने कि आरोप मात्र?
एनसेल प्रकरण : प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो, अब जिम्मेवारी कसको?

एनसेलसँग सम्बन्धित पुरानो शेयर कारोबारको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णयले पनि यस्तै बहस जन्माएको छ।

सरकारले २०८३ साउन १२ गते अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको विषयमा एनसेलले भने कानुनी गोपनीयताको प्रश्न उठाउँदै त्यसलाई चुनौती दिएको छ। कम्पनीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु कानुनी गोपनीयता र निजताको अधिकारसँग सम्बन्धित विषय भएको दाबी गरेको छ। यहाँ पनि दुईवटा प्रश्न छुट्याउन आवश्यक छ। 

पहिलो—प्रतिवेदनमा के छ?
दोस्रो—त्यसमा उल्लेखित विषयका आधारमा राज्यले के कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँछ?

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु मात्र अनुसन्धानको अन्तिम परिणाम होइन। प्रतिवेदनमा कसैप्रति आरोप वा शंका उल्लेख हुनु र अदालतबाट कसैलाई दोषी ठहर गरिनु एउटै कुरा होइन।

तर यदि अनुसन्धान प्रतिवेदनमा गम्भीर अनियमितता औंल्याइएको छ भने त्यसलाई दराजमा थन्क्याएर राख्ने कि प्रमाणका आधारमा अभियोजन अघि बढाउने भन्ने प्रश्न सरकारसामु अवश्य रहन्छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर सरकारको दायित्व पूरा हुन्छ कि त्यसपछि सुरु हुन्छ वास्तविक जिम्मेवारी?

भट्ट–अग्रवाल प्रकरणमा रकम ठूलो, प्रश्न अझ ठूलो

पछिल्लो अनुसन्धानमा भट्ट, अग्रवाल परिवारलगायत विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध धितोपत्र, बीमा, बैंकिङ र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दायर भएको छ।

कान्तिपुर पोस्टको विवरणअनुसार विभिन्न मुद्दामा अभियोजन पक्षले संयुक्त रूपमा करिब २७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको कथित क्षति तथा अवैध लाभसम्बन्धी दाबी गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा मात्रै करिब २२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको दाबी रहेको उल्लेख छ।

यस्तो ठूलो रकम जोडिएको प्रकरणमा प्रश्न स्वाभाविक रूपमा व्यापारीसम्म मात्र सीमित हुँदैन।

यदि अभियोजनका आरोप प्रमाणित हुन्छन् भने—त्यो पैसा कहाँबाट आयो?
कहाँ गयो? कुन कम्पनीबाट कुन खातामा पुग्यो? कुन निर्णयबाट कसलाई लाभ भयो? त्यो निर्णय गर्ने सार्वजनिक अधिकारी को थिए?

नियामक निकाय कहाँ थियो? राजनीतिक पहुँच प्रयोग भएको दाबी छ भने त्यसको प्रमाण के हो? यी प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ।

तर अनुसन्धानले कुनै व्यक्तिको राजनीतिक वा प्रशासनिक सम्बन्ध देखायो भन्दैमा सम्बन्धित सबै व्यक्ति अपराधमा संलग्न थिए भन्न मिल्दैन।

त्यसका लागि प्रमाण चाहिन्छ। यहीँ राज्यको वास्तविक परीक्षा हुन्छ।

‘सेटिङ’ शब्दले प्रमाणलाई विस्थापित गर्ने खतरा

नेपालमा कुनै प्रभावशाली व्यक्ति पक्राउ पर्दा तुरुन्तै ‘सेटिङ’को चर्चा हुन्छ। धरौटीमा छुट्दा पनि ‘सेटिङ’। मुद्दा अघि बढ्दा पनि ‘सेटिङ’। मुद्दा रोकिँदा पनि ‘सेटिङ’।

यसरी हेर्दा समस्या अर्को ठाउँमा छ। यदि सबै कुरा सेटिङ हो भने प्रमाण कहाँ छ?

र यदि सेटिङ छैन भने राज्यले त्यस्तो शंका उत्पन्न हुने अवस्था किन बनाइरहेको छ?

राज्यका निकायबीच समन्वय कमजोर हुँदा, अनुसन्धान ढिलो हुँदा, अभियोजनमा कमजोरी हुँदा वा अदालतका फरक आदेशलाई जनताले बुझ्ने गरी व्याख्या नगरिँदा ‘सेटिङ’को कथा बलियो हुन्छ।
त्यसैले सरकारका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी जवाफ भाषण होइन—पारदर्शी प्रक्रिया र प्रमाणसहितको कारबाही हो।

व्यापारी पक्राउ परेपछि राज्यको जिम्मेवारी सकिन्छ?

ठूला आर्थिक अपराधका मुद्दामा पक्राउ आफैं अन्तिम उपलब्धि होइन। यदि अनुसन्धानले राज्य वा सार्वजनिक संस्थालाई क्षति भएको देखाउँछ भने क्षति असुली, सम्पत्ति रोक्का, अवैध लाभ फिर्ता, वित्तीय संरचनाको परीक्षण र जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही—सबै पक्ष हेर्नुपर्छ।

अभियुक्त पक्राउ पर्‍यो, केही दिन हिरासतमा बस्यो, अदालतमा मुद्दा पुग्यो र त्यसपछि प्रक्रिया कमजोर भयो भने त्यसले जनविश्वास बलियो बनाउँदैन।

त्यसैले प्रश्न व्यापारीलाई पक्राउ गर्ने कि नगर्ने भन्ने मात्र होइन। पक्राउपछि राज्यले के प्रमाण जुटायो? कति रकम सुरक्षित गर्‍यो? कति क्षति पहिचान भयो? कसबाट असुल गरियो? 

कुन सरकारी अधिकारीको निर्णय जाँचियो?  कुन नियामक निकायको भूमिका परीक्षण भयो? यी प्रश्नको उत्तर महत्वपूर्ण हुन्छ।

बालुवाटारले सबै थाहा पाउनुपर्छ भन्ने अपेक्षा कति व्यावहारिक? 

‘कसले कहाँ सेटिङ गरिरहेको छ, बालुवाटारलाई थाहा छैन?’ भन्ने प्रश्न राजनीतिक रूपमा स्वाभाविक हुन सक्छ। तर कानुनी रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले देशभरका प्रत्येक अनुसन्धान वा व्यक्तिगत निर्णयको प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्छ भन्ने निष्कर्ष पनि उचित हुँदैन। 

नेपालमा प्रहरी, अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नियामक निकाय, सरकारी वकिल र अदालतका आफ्नै कानुनी अधिकारक्षेत्र छन्।

त्यसैले कुनै अनुसन्धानमा कमजोरी भयो भन्दैमा स्वतः प्रधानमन्त्री वा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता प्रमाणित हुँदैन।

तर अर्कोतर्फ, सरकारले आफ्नो प्रशासनिक तथा राजनीतिक जिम्मेवारीबाट उम्कन पनि मिल्दैन।

यदि राज्य संयन्त्रमा प्रभावशाली व्यक्तिको पहुँचका कारण अनुसन्धान प्रभावित भएको विश्वसनीय प्रमाण भेटिन्छ भने त्यो विषय गम्भीर रूपमा जाँचिनुपर्छ।

यदि त्यस्तो प्रमाण छैन भने सरकारले पनि आरोप र हल्लाभन्दा प्रमाणमा आधारित अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

जेनजी आन्दोलनपछि उठेको अर्को प्रश्न : परिवर्तन आयो, प्रणाली बदलियो?
पछिल्लो पुस्ताको आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक र प्रशासनिक संस्कृतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको पृष्ठभूमिमा अहिले राज्यको परीक्षण अझ कडा भएको छ।

आन्दोलनपछि बनेको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा भ्रष्टाचार, जवाफदेहिता र सुशासनका विषयलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त हुँदै आएको छ। तर एक वर्षपछि पनि कतिपय अनुसन्धान प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको विषयमा सार्वजनिक प्रश्न उठिरहेका छन्। यसको अर्थ सबै पुराना समस्या नयाँ सरकारको जिम्मा मात्र हो भन्ने होइन।

तर नयाँ व्यवस्था, नयाँ नेतृत्व र नयाँ राजनीतिक दाबी गर्ने सरकारका लागि एउटा सामान्य प्रश्न भने अनिवार्य हुन्छ, पुरानाले गरेको गल्तीलाई प्रमाणित गर्ने कि नयाँ नाममा उही शैली दोहोर्‍याउने?

यदि भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान छ भने त्यो व्यक्ति हेरेर होइन, प्रमाण हेरेर चल्नुपर्छ। अब ‘को छुट्छ?’ होइन, ‘को जवाफदेही हुन्छ?’

एनसेलदेखि भट्ट–अग्रवालसम्मका प्रकरणमा अब सार्वजनिक बहसलाई ‘फलानो छुट्छ कि छुट्दैन’ भन्ने अनुमानमा सीमित गर्नु उचित हुँदैन। अदालतले के आदेश गर्छ, त्यो अदालतको क्षेत्राधिकार हो।

तर सरकारले के अनुसन्धान गर्छ, अभियोजनले के प्रमाण प्रस्तुत गर्छ, नियामकले कहाँ कमजोरी गर्‍यो, सार्वजनिक स्रोतमा क्षति भयो कि भएन र भयो भने कसरी असुल हुन्छ—यी विषय राज्यको जवाफदेहितासँग जोडिएका छन्। यदि व्यापारी दोषी छन् भने प्रमाणसहित कानुनी कारबाही हुनुपर्छ।

यदि सरकारी अधिकारी संलग्न भएको प्रमाण भेटिन्छ भने उनीहरूमाथि पनि समान कानुनी प्रक्रिया हुनुपर्छ। यदि आरोप प्रमाणित हुँदैन भने राज्यले नागरिकको प्रतिष्ठामाथि अनावश्यक क्षति पुर्‍याउने शैलीबाट बच्नुपर्छ। यही नै कानुनी शासनको आधार हो।

अन्तिम प्रश्न : ‘सेटिङ’ कसले गर्छ भन्नेभन्दा ‘प्रमाण कहाँ छ?’

नेपालमा ‘सेटिङ’को चर्चा धेरै भयो। तर अब त्यो शब्दले मात्र सार्वजनिक बहस धान्दैन। कसैले सेटिङ गरेको हो भने प्रमाण चाहिन्छ। कुन अधिकारीले निर्णय बदल्यो—कागज चाहिन्छ।

कुन व्यापारीले प्रभाव प्रयोग गर्‍यो—वित्तीय वा अन्य प्रमाण चाहिन्छ। कुन राजनीतिक व्यक्तिले हस्तक्षेप गर्‍यो—दस्तावेज, निर्णय प्रक्रिया वा विश्वसनीय प्रमाण चाहिन्छ।

र यदि सरकारमाथि नै प्रश्न उठ्छ भने सरकारसँग पनि पारदर्शिताको जवाफ हुनुपर्छ। किनकि अन्ततः राज्यलाई बलियो बनाउने कुरा पक्राउको संख्या होइन, प्रमाणको गुणस्तर हो।

अदालतको आदेशलाई ‘सेटिङ’ भनेर गाली गर्नु सजिलो छ। सरकारलाई ‘मिलेमतो’को आरोप लगाउनु पनि सजिलो छ। व्यापारीलाई ‘ठग’ घोषणा गर्नु अझ सजिलो छ।

तर कठिन काम एउटै हो, प्रमाण खोज्नु, प्रमाण जोगाउनु, प्रमाण अदालतमा पुर्‍याउनु र प्रमाणका आधारमा अन्तिम निर्णय स्वीकार गर्नु।

त्यसैले अहिलेको सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न यही हो, सरकार साँच्चै ‘सेटिङ’ तोड्दैछ कि केवल सेटिङका पात्र बदलिँदैछन्?

यसको उत्तर भाषणले होइन, मुद्दाको अन्तिम परिणामले दिनेछ। र त्यो परिणाम आउँदासम्म कुनै अभियुक्तलाई दोषी र कुनै राजनीतिक वा प्रशासनिक निकायलाई संलग्न ठहर गर्नेभन्दा पनि एउटा प्रश्न निरन्तर जीवित राख्नु आवश्यक छ, ‘कानुन सबैका लागि एउटै हो भने त्यसको प्रमाण कहाँ देखिन्छ?’