न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकायबाट यस साता विभिन्न प्रशासनिक, अनुगमन तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी काम सम्पन्न भएका छन्। सार्वजनिक पदाधिकारीको नियुक्ति, सरकारी निकायको अनुगमन, कर्मचारीको आचारसंहिता कार्यान्वयन, उपभोक्ता हित संरक्षण र नागरिकका गुनासा सम्बोधनलगायतका गतिविधिलाई कार्यालयले साताका उपलब्धिका रूपमा सार्वजनिक गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी भएयता विभिन्न सार्वजनिक निकायमा रिक्त रहेका पदमा ६११ जनाको नियुक्ति भएको छ।

विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका स्वायत्त निकाय, बोर्ड, काउन्सिल, संस्थान, आयोग र विश्वविद्यालयलगायत ८० वटा निकायमा ४१९ जना नियुक्त भएका छन्। त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट १४ जना र विश्वविद्यालय, आयोग तथा प्रतिष्ठानमा १७८ जनाको नियुक्ति भएको कार्यालयले जनाएको छ।

नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १ हजार २६२ क्रियाकलाप निर्धारण

चालु आर्थिक वर्षको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विस्तृत योजना तयार गरी सबै संघीय मन्त्रालयसहित २३ वटा कार्यान्वयन निकायलाई पठाइएको छ। ती निकायका लागि एक हजार २६२ वटा कार्यान्वयन क्रियाकलाप निर्धारण गरी डिआइपी आइडीसमेत उपलब्ध गराइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयमार्फत विभिन्न नीतिगत तथा प्राविधिक विषयमा राय–सुझाव दिने कामसमेत भएको छ। नेपाल स्थल यातायात सर्वेक्षण, २०८२ को स्थलगत तथ्याङ्क संकलनसम्बन्धी प्राविधिक समितिको बैठकमा सहभागी भई सर्वेक्षणको प्रगतिबारे छलफल तथा सुझाव दिइएको छ।

त्यसैगरी, बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई स्तरीय, एकरूप र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तुलनायोग्य बनाउने विषयमा सुझाव दिइएको छ। तीनै तहका सरकारका निकायबाट उत्पादन हुने तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले तयार गरिएको नेसनल डेटा गभर्नेन्स फ्रेमवर्क तथा नेसनल डेटा क्वालिटी फ्रेमवर्कको प्रारम्भिक सोचपत्रमाथि पनि राय–सुझाव प्रदान गरिएको छ।

सरकारी निकायका लागि सफ्टवेयर प्रणाली विकास, परिमार्जन, स्तरोन्नति तथा मर्मतसम्भार गर्न विभिन्न पदमा जनशक्ति आवश्यकतासम्बन्धी विज्ञापन असोज २९ गते आह्वान गरिएको छ।

कर्मचारीको आचारसंहिता उल्लंघनमा ७१४ जनामाथि कारबाही गर्न निर्देशन

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले चाडपर्वका समयमा बजारमा हुन सक्ने कालोबजारी, मूल्यवृद्धि तथा अनुचित व्यापारिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न असोज २९ गते चारवटा अनुगमन टोली परिचालन गरेको जनाएको छ।

केन्द्रले असोज २१ देखि २९ गतेसम्म काठमाडौं उपत्यका र मधेश प्रदेशअन्तर्गतका ४३ वटा कार्यालयमा कर्मचारीको आचारसंहिता तथा नियमित उपस्थितिको अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा समय पालना नगर्ने ६८९ जना र तोकिएको पोसाक नलगाउने २५ जना गरी कुल ७१४ कर्मचारीलाई नियमानुसार कारबाही गर्न सम्बन्धित निकाय तथा कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ।

यसैबीच, बेरुजु फर्छ्यौट समन्वय तथा अनुगमनका लागि सिन्धुपाल्चोकस्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अनुगमन गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को स्वीकृत वार्षिक बजेट, कार्यक्रम तथा माइलस्टोनअनुसार सामाजिक विकास क्षेत्रमा सञ्चालन भएका तालिम र क्षमता विकास कार्यक्रमको अनुगमनलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ।

असोज २६ गते युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गत ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन भएका तथा भइरहेका तालिमको अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

पाँच कम्पनी कालोसूचीमा, सार्वजनिक खरिदको अनुगमन

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्णयअनुसार विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट सिफारिस भई आएका पाँचवटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ।

त्यस्तै, सडक डिभिजन कार्यालय दमक, बिर्तामोड नगरपालिका, पूर्वाधार विकास कार्यालय झापा र दमक नगरपालिकाको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कामको अनुगमन गरिएको छ।

सरकारी खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने तथा सार्वजनिक निकायका खरिदसम्बन्धी गतिविधिको निगरानी गर्ने क्रममा यी काम गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

हेलो सरकारमा पाँच दिनमा ७८२ गुनासा

नागरिकका गुनासा तथा समस्या सम्बोधन गर्ने सरकारी संयन्त्र हेलो सरकारमा असोज २५ देखि २९ गतेसम्म ७८२ वटा गुनासा प्राप्त भएका छन्।

प्राप्त गुनासामध्ये श्रमिकको मासिक तलब तथा ज्याला, दसैँ भत्ता भुक्तानी, ग्यास अभाव, बिल–बिजक जारी नगरिएको, हवाई तथा स्थल यातायातको भाडादर वृद्धि र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा तलबभत्ता तथा सेवा सुविधा प्राप्तिमा समस्या भएको विषय प्रमुख छन्।

यसका अतिरिक्त भन्सार तस्करी तथा छली, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी, अनलाइन ठगी र इन्टरनेट शुल्क वृद्धिसम्बन्धी गुनासासमेत प्राप्त भएका छन्।

कार्यालयका अनुसार सो अवधिमा ९०२ वटा गुनासा फर्छ्यौट गरिएको र एक हजार नौवटा गुनासा समाधान गरिएको छ। प्राप्त, फर्छ्यौट र समाधान गरिएका गुनासाका तथ्याङ्क फरक प्रकृतिका हुन सक्ने भएकाले ती विवरणलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा झन्डै १८ अर्ब मौज्दात

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका विभिन्न खातामा हाल १७ अर्ब ९४ करोड ३१ लाख एक हजार ९६९ रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ।

कार्यालयका अनुसार कोष सञ्चालन समितिको गत भदौ १६ गतेको निर्णयअनुसार उक्त कोषबाट एक अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणअन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन कोषमा निकासा गरिएको छ।

यस साता सम्पन्न कामहरूको विवरणमा सार्वजनिक पदाधिकारीको नियुक्ति, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन, सरकारी कार्यालयको अनुगमन, बजार नियमन, सार्वजनिक खरिदको निगरानी र नागरिकका गुनासा सम्बोधनलाई प्रमुख गतिविधिका रूपमा समेटिएको छ।