न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

ब्रसेल्स, ३१ असोज
युरोपेली संघ (ईयू) को दुईदिने शिखर सम्मेलन आगामी दीर्घकालीन बजेटबारे ठोस सहमति जुटाउन नसकी शुक्रबार सम्पन्न भएको छ। बढ्दो सुरक्षा खर्च, ऊर्जा लागतमा भएको वृद्धि र सदस्य राष्ट्रहरूबीचको मतभेदले युरोपका महत्त्वाकांक्षी योजनालाई कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ उत्पन्न गरेको छ।

ब्रसेल्समा सम्पन्न सम्मेलनमा मुख्यतः दीर्घकालीन बजेटमा सहमति जुटाउने चुनौती, सुरक्षा खर्चमा वृद्धि तथा अमेरिकासँगको तनाव र ऊर्जा संकटले युरोपेली अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबारे छलफल भएको थियो।

दीर्घकालीन बजेटमा मतभेद

युरोपेली आयोगले सन् २०२८ देखि २०३४ सम्मका लागि करिब दुई ट्रिलियन युरो (२.२४ ट्रिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको बजेट प्रस्ताव गरेको छ। उक्त बजेटमार्फत प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, रक्षा र प्रविधिमा लगानी बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।

आयरल्यान्डको अध्यक्षतामा प्रस्तुत पछिल्लो समझदारी प्रस्तावले आयोगको योजनाबाट करिब १४१ अर्ब युरो कटौती गर्ने सुझाव दिएको छ। तर, उक्त प्रस्तावप्रति सदस्य राष्ट्रहरूबीच असहमति देखिएको छ।

युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयेनले प्रस्तावित कटौतीले बजेटको लचकता आधा घटाउने र ९९.५ प्रतिशत रकम पहिल्यै निर्धारित हुने बताउनुभयो। उहाँले यस प्रस्तावले संघलाई सीमित दायराभित्र बाँध्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो।

ब्रसेल्सस्थित ब्रुगेल थिंक ट्याङ्कका अनुसार जर्मनीको नेतृत्वमा रहेका छ वित्तीय अनुशासनका पक्षधर देशले सानो बजेटको समर्थन गरेका छन्। यता, इटाली र स्पेनसहितका १७ देशले कृषि अनुदान तथा क्षेत्रीय विकासका लागि छुट्याइने रकम संरक्षण गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

युरोपेली नीति केन्द्रका प्रमुख फाबियन जुलेगले राष्ट्रिय बजेटबाट मात्र युरोपको बढ्दो लगानी आवश्यकता पूरा गर्न कठिन हुने भन्दै साझा ऋणलगायत नयाँ वित्तीय उपाय अपनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ।

बढ्दो सुरक्षा खर्च र अमेरिकासँगको मतभेद

युक्रेन युद्धका कारण युरोपको सुरक्षा खर्चसम्बन्धी चुनौती थप जटिल बनेको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले सन् २०२७ मा युद्धका लागि १५५ अर्ब युरो आवश्यक पर्ने बताउँदै थप ७० अर्ब युरो सहयोगको माग गर्नुभएको छ।

ईयूले सन् २०२६–२०२७ का लागि युक्रेनलाई ९० अर्ब युरो ऋण उपलब्ध गराउने सहमति गरिसकेको छ। यद्यपि, थप वित्तीय आवश्यकताबारे मूल्याङ्कन जारी रहेको छ।

रुसमाथिको प्रतिबन्ध अस्थायी रूपमा खुकुलो पार्दै रुसी डिजेलको आपूर्तिमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने अमेरिकी निर्णयप्रति ईयूले असन्तुष्टि जनाएको छ। त्यस्तै, अमेरिकाको नियन्त्रणमा रहेको स्टारसिल्डको उपग्रह सञ्चार सेवामा लगाइएका प्रतिबन्धले युक्रेनी सैन्य गतिविधिमा अवरोध उत्पन्न गरेको विषयले युरोपको सुरक्षा निर्भरता उजागर गरेको छ।

ईयूकी विदेश नीति प्रमुख काजा कलासले युक्रेनका लागि स्टारलिङ्क सेवा अत्यावश्यक रहेको र तत्काल युरोपले यसको विकल्प दिन नसक्ने बताउनुभएको छ।

ऊर्जा संकट र जलवायु नीतिमा विवाद

ऊर्जाको बढ्दो लागतले पनि युरोपेली संघमाथि आर्थिक दबाब बढाएको छ। आयोगकी अध्यक्ष भोन डेर लेयेनका अनुसार मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण ईयूको जीवाश्म इन्धन आयात खर्चमा १०६ अर्ब युरो थपिएको छ।

यसैबीच, अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले आगामी चार महिनामा बजारमा थप १० करोड ब्यारेल तेल उपलब्ध गराउने योजना अघि बढाएको छ। युरोपेली आयोगले ऊर्जा धेरै खपत गर्ने उद्योगलाई अस्थायी सहयोग उपलब्ध गराउने तथा प्रशोधन क्षमता सुधार्ने उपायमा पनि काम गरिरहेको छ।

जलवायु नीतिमा भने सदस्य राष्ट्रहरूबीच मतभेद देखिएको छ। इटाली, ग्रिस र भिसेग्राद समूहका चार देशले उत्सर्जन व्यापार प्रणालीको दोस्रो चरण (ईटीएस–२) सन् २०३० सम्म स्थगित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। तर, नर्डिक देशहरूले यसले दीर्घकालीन जलवायु लक्ष्य र लगानीमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै विरोध गरेका छन्।

सम्मेलनले उक्त प्रणाली स्थगित गर्ने विषयमा सहमति जुटाउन सकेन। नेताहरूले यसको संरचना, प्रभाव र सुरक्षात्मक व्यवस्थाबारे थप मूल्याङ्कन गर्न निर्देशन दिएका छन्।

बढ्दो आर्थिक दबाब र राष्ट्रिय स्वार्थबीच साझा नीति कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भइरहेको अवस्थामा युरोपेली नेताहरूका लागि साझा लक्ष्य निर्धारण गर्नुभन्दा त्यसको लागत कसले व्यहोर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुटाउनु अझ चुनौतीपूर्ण बनेको छ।