न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा जम्बो सचिवालय, प्रशासनिक मितव्ययितामाथि नै प्रश्न

काठमाडौं, १ असोज । प्रशासनिक खर्च घटाउने भन्दै तीन वटा मन्त्रालय गाभेर एउटै मन्त्रालय बनाइएको छ । तर, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मन्त्री सुनिल लम्सालले खडा गरेको जम्बो सचिवालयले सरकारको ‘मितव्ययिता’को नीतिमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

साबिकका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयलाई गाभेर पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाउँदा राज्यको प्रशासनिक खर्च घटाउने उद्देश्य राखिएको थियो । त्यस क्रममा इन्जिनियरिङ समूहका तीन सचिवको दरबन्दी कटौती गरी एउटै सचिवमा सीमित गरिएको थियो ।

तर, मन्त्रालयको संरचना सानो बनाउने सरकारी नीतिको अर्को पाटो भने मन्त्रीको सचिवालयमा देखिएको भन्दै अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

मन्त्री लम्सालले आफ्नो सचिवालयमा २२ जनासम्म सल्लाहकारसहित ३९ जनासम्म रहने गरी कार्यविधि बनाएको बताइएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हालसम्म नै दुई दर्जनभन्दा बढी व्यक्ति सचिवालयमा नियुक्त भइसकेका छन् ।

अझ पछिल्लो पटक लगानी बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई समेत विज्ञ सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गरिएको छ । भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माण तथा पूर्वाधारसम्बन्धी कामका लागि ज्ञवालीलाई मन्त्रालयमा ल्याइएको बताइएको छ ।

ज्ञवाली यसअघि नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारका पालामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएका थिए ।

त्यसपछि लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनेका उनी गत चैतमा वर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत अघिल्लो सरकारका पालाका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेपछि पदमुक्त भएका थिए ।

पदमुक्त भएको केही समयपछि नै उनै ज्ञवाली मन्त्री लम्सालको सचिवालयमार्फत पुनः सरकारी भूमिकामा फर्किएका छन् ।

मन्त्रीको सचिवालयमा यसअघि नै सन्तोष पाण्डेलाई सचिवसरहको पदमा नियुक्त गरिएको छ । त्यस्तै संजीव विक्रम राणा र धर्मेन्द्र झालाई विज्ञ सल्लाहकार बनाइएको बताइएको छ ।

मन्त्रालय घटाउने कि सचिवालय बढाउने ?
सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउने भन्दै मन्त्रालयको संख्या घटायो । सचिवको दरबन्दी घटायो । राज्यको संरचना चुस्त बनाउने घोषणा गर्यो ।

तर, प्रश्न उठेको छ—मन्त्रालयको बोर्डमा तीनवटा नाम हटाएर एउटै नाम राख्दैमा प्रशासनिक खर्च घट्छ कि मन्त्रीको सचिवालयमा दर्जनौँ पद थपिँदा फेरि त्यही खर्च अर्को ढोकाबाट फर्किन्छ?

तीन मन्त्रालय गाभेर एउटा मन्त्रालय बनाउनुको औचित्य नै खर्च कटौती र प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने हो भने त्यसको प्रभाव मन्त्रीको सचिवालयसम्म पनि देखिनुपर्ने हो कि होइन भन्ने बहस अहिले सुरु भएको छ ।

मन्त्रीलाई विज्ञको आवश्यकता नपर्ने भन्ने होइन । जटिल पूर्वाधार, पुनर्निर्माण, लगानी र विकास आयोजनाका लागि विषयविज्ञको आवश्यकता हुन सक्छ । तर, विज्ञ सल्लाहकारको आवश्यकता र ठूलो संख्याको राजनीतिक–प्रशासनिक सचिवालयबीचको सीमा कहाँ हो? भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

‘जुन सरकार आए पनि उस्तै’ भन्ने गुनासो
सरकार फेरिँदा भाषण फेरिन्छ । नीति फेरिन्छ । मन्त्री फेरिन्छन् । तर, राज्यको स्रोत परिचालन गर्ने शैली भने उस्तै देखिन थालेको गुनासो सर्वसाधारणको छ ।

अघिल्लो सरकारका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेर नयाँ सरकारले ‘नयाँपन’ देखाउने प्रयास गर्छ । केही समयपछि त्यही रिक्त ठाउँमा नयाँ अनुहार नियुक्त हुन्छन् । त्यसपछि प्रश्न उठ्छ—व्यक्ति फेरिएको हो कि प्रवृत्ति?

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जम्बो सचिवालयको विषय पनि अहिले यही कोणबाट चर्चामा आएको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यमसम्म मन्त्रीको सचिवालयमा ठूलो संख्यामा सल्लाहकार तथा कर्मचारी राखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

आलोचनाको केन्द्रमा एउटै प्रश्न छ—राज्यको खर्च घटाउने नाममा मन्त्रालय गाभ्ने अनि मन्त्रीको वरिपरि अर्को सानो मन्त्रालयजत्रै सचिवालय बनाउने हो भने मितव्ययिताको मापदण्ड कहाँ लागू हुन्छ?
सरकारले जवाफ दिनुपर्ने विषय यही हो ।

किनभने जनताको करबाट चल्ने राज्य संयन्त्रमा खर्च घटाउने नीति मन्त्रालयको ढोकाबाट सुरु भएर मन्त्रीको सचिवालय पुग्दा रोकियो भने त्यसलाई मितव्ययिता भन्न कति मिल्छ?

अन्ततः कुरा व्यक्ति लम्सालको मात्र होइन । प्रश्न सरकारको नीतिको हो । जुन सरकार आए पनि संरचना घटाउने घोषणा गर्ने, तर आफ्नो वरिपरि पद र पहुँच विस्तार गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिरहने हो भने ‘मितव्ययिता’ शब्द घोषणामै सीमित हुने खतरा रहन्छ ।