न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, १४ साउन । राज्य सञ्चालकहरू नै कानुनको परिधिभन्दा बाहिर पुगेर अराजकताको बाटो समात्न थालेपछि त्यसले देशको विधिको शासन, राष्ट्रियता र सार्वभौम अखण्डतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

उत्तर र दक्षिणका छिमेकीहरूप्रति समान कूटनीतिक सम्मान र आपसी सहयोगको अपेक्षा गर्ने नेपालको सैद्धान्तिक नीति भए पनि खुला सीमाका कारण दक्षिणतर्फको यथार्थ निकै भिन्न छ।

सीमा सुरक्षाका लागि भारतीय सीमा बल (SSB) र नेपालको सशस्त्र प्रहरीले संयुक्त गस्ती गर्दै आए पनि तस्कर समूहहरूको चलखेलले सुरक्षा संयन्त्रलाई बेला-बेला चुनौती दिने गरेको छ।

भारत अपराधीहरूको भयबाट त्रसित हुँदा नेपाल भने खुला नाकाका कारण तस्करीको जालोबाट ग्रसित बन्न पुगेको छ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रणको जिम्मेवारी बोकेको सशस्त्र प्रहरीको सीमा टोलीलाई सतर्क बनाउन केन्द्रबाट छड्के अनुगमन गर्ने परिपाटी चल्दै आएको छ।

तर, किसानले ल्याएका सामान्य सामग्री र एक किलो आलु पक्रने कामलाई मात्रै सुरक्षाकर्मीको बहादुरीका रूपमा लिन सकिंदैन।

विपद् व्यवस्थापन, उद्धार र प्रभावकारी सीमा निगरानी नै आजको मुख्य चुनौती हो। सरकारले जिम्मेवारी त सुम्पिन्छ तर संस्थागत आवश्यकताहरू भने पूरा गर्न कन्जुस्याइँ गरिरहेको छ।

गृहमन्त्रीको छड्के ‘ड्रामा’ कि संस्थागत सुधार ?
सुरक्षा फौजको उपस्थिति नै राज्यको उपस्थिति मानिने भए पनि गृहमन्त्रीको कार्यशैली भने प्रचारमुखी ‘स्टन्ट’ मा सीमित बन्दै गएको आरोप लागेको छ।

खटाइएका सुरक्षाकर्मीप्रतिको अविश्वास दर्शाउँदै कहिले सीमानाका र कहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा जाँचका नाममा दलबल र भाडाका क्यामेरा बोकेर पुग्ने प्रवृत्तिले सुरक्षा निकायको मनोबल बढाउनुको साटो विवादमा त तानेको छ।

सरकारले खटाएको ठाउँमा इमानदारीसाथ जिम्मेवारी पूरा गर्न नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सदैव तयार छन्। सशस्त्र प्रहरीले पनि बेला-बेला उच्च तह (एआईजी) को कमाण्डमा सीमा नाकाको आन्तरिक अनुगमन गर्दै आएको छ।

विगतमा थैली बुझाएर रोजेको ठाउँमा सरुवा खाने चलन फेरिइसकेको अवस्थामा, नाकामा खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि विभागीय मन्त्रीले नै अविश्वास व्यक्त गर्नु शोभनीय देखिँदैन।

नेतृत्वको दोहोरो मापदण्ड र सुरक्षाकर्मीको खस्कँदो मनोबल
आफैं शंकाको घेरामा रहेका गृहमन्त्रीले सीमा अनुगमनको नाटक मञ्चन गर्नुभन्दा खटाइएका सुरक्षा निकायलाई बलियो आत्मबल प्रदान गर्नु आजको आवश्यकता हो।

एकातर्फ राज्यको सुरक्षा संयन्त्रमाथि अविश्वास गर्ने र अर्कातर्फ गम्भीर आरोप लागेका आफ्नै पार्टीका सांसद तथा नेताहरू कार्वाहीको दायरामा नआउने प्रवृत्तिले देशको सुशासनको खिल्ली उडाएको छ।

विदेशी युवतीलाई गर्भवती बनाएर भाग्ने आरोप लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का माननीयहरू उन्मुक्ति पाउने तर विभिन्न ठगी काण्डमा मुछिएका अनुहारहरू सत्ताको छहारीमा चम्किने अवस्थाले सीमामा खटिने सिपाहीको मनोबल कसरी उकास्न सकिन्छ?

सरकारको नेतृत्व नै अराजक बन्दै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सुरक्षा संयन्त्र र प्रशासनिक सुशासनमा पर्न थालेको छ।

जनतालाई भ्रमित पार्ने स्टन्टबाजी बन्द गरेर सीमा सुरक्षा, धार्मिक-सामाजिक समन्वय र संस्थागत सुदृढीकरणतर्फ गम्भीर बन्न गृहमन्त्रीको ध्यान पुग्नैपर्छ।