न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं । विद्युतीय सवारीसाधनलाई सरकारले ‘भविष्यको यातायात’ भनिरहेको छ।

नागरिकलाई पनि पेट्रोलियम इन्धनको विकल्प, वातावरण संरक्षण र सस्तो सञ्चालनको आशा देखाएर विद्युतीय कारतर्फ आकर्षित गरिँदैछ। तर प्रश्न उठ्छ—भविष्यको यातायात भनिएको सवारीसाधनमा वर्तमानमै नागरिकको ज्यान असुरक्षित हुन थाल्यो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने?

भरतपुरमा गुडिरहेको विद्युतीय कारमा आगलागी हुँदा चालकको जलेर मृत्यु भएको घटनाले यही प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ। यो एउटा कारमा भएको दुर्घटना भनेर पन्छिन मिल्ने विषय होइन। कारमा आगो किन लाग्यो? ब्याट्रीमा समस्या थियो? विद्युतीय प्रणालीमा खराबी थियो? चार्जिङ प्रणालीसँग सम्बन्धित समस्या थियो? कारको प्राविधिक अवस्था कस्तो थियो? नियमित परीक्षण गरिएको थियो कि थिएन? यी प्रश्नको वैज्ञानिक उत्तर खोजिनुपर्छ।

तर हाम्रो राज्य संयन्त्रको पुरानो रोग के हो भने—घटना हुन्छ, केही दिन चर्चा हुन्छ, विज्ञप्ति आउँछ, छानबिन समिति बन्न सक्छ, अनि समयसँगै फाइल थन्किन्छ। के विद्युतीय सवारीसाधनको हकमा पनि त्यही हुने हो?

यातायात व्यवस्था विभागले जवाफ दिनुपर्दैन?
विद्युतीय सवारीसाधनको दर्ता, प्राविधिक मापदण्ड र सडकमा सञ्चालनसँग जोडिएको प्रमुख निकाय यातायात व्यवस्था विभाग हो। त्यसैले विभागसँग सीधा प्रश्न छ—नेपालमा आयात भएर सडकमा गुडिरहेका विद्युतीय सवारीसाधनको सुरक्षा परीक्षण प्रणाली कति प्रभावकारी छ?
कारको ब्रेक, स्टेयरिङ र बाहिरी संरचना हेरेर मात्र पुग्छ कि विद्युतीय सवारीसाधनको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष मानिने हाइभोल्टेज ब्याट्री, ब्याट्री व्यवस्थापन प्रणाली, वायरिङ र आगलागीको जोखिम समेत परीक्षण हुन्छ?

यदि परीक्षण हुन्छ भने भरतपुरको घटनामा त्यसको परिणाम के आयो? यदि हुँदैन भने नागरिकलाई सडकमा गुडिरहेको सम्भावित जोखिमयुक्त प्रविधिको जिम्मा कसले दिएको हो? भन्सार विभागको भूमिका कहाँ छ?

अर्को प्रश्न भन्सार विभागसँग पनि छ। नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन आयात हुन्छ। भन्सार प्रक्रिया पूरा हुन्छ। कर तथा राजस्व उठ्छ। त्यसपछि गाडी नेपाली सडकमा गुड्छ। तर प्रश्न यो हो—राजस्व उठाउने राज्यले नागरिकको सुरक्षाको परीक्षणलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएको छ कि छैन?

कुन ब्रान्ड, कुन मोडल, कुन ब्याट्री प्रविधि, कुन देश वा कारखानाबाट आएको हो भन्ने विवरण राज्यसँग हुन्छ। तर ती सवारीसाधनको अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा अवस्था, निर्माता कम्पनीले विगतमा कुनै मोडल फिर्ता बोलाएको थियो कि थिएन, ब्याट्रीसम्बन्धी गम्भीर समस्या रिपोर्ट भएको थियो कि थिएन—यस्ता विषयमा नेपालमा प्रभावकारी निगरानी हुन्छ? नागरिकले प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ।

‘सस्तोमा ल्याउने, महँगोमा बेच्ने’ मात्र हो कि सुरक्षा पनि?
नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको बजार तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ। बजार विस्तार हुनु आफैंमा खराब कुरा होइन। समस्या त्यतिबेला हुन्छ, जब बजारको विस्तार नियमनको विस्तारभन्दा तीव्र हुन्छ।

आयातकर्ताको मुख्य उद्देश्य व्यापार हो। निर्माताको मुख्य उद्देश्य बजार हो। तर नागरिकको मुख्य उद्देश्य आफ्नो ज्यान सुरक्षित राखेर यात्रा गर्नु हो।
त्यसैले राज्यले व्यापारिक स्वार्थ र नागरिक सुरक्षाबीच स्पष्ट सीमा कोर्नुपर्छ।

नेपालमा कमसल वा कमजोर सुरक्षा मापदण्ड भएका विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिरहेका छन् भन्ने निष्कर्ष अहिले नै निकाल्न मिल्दैन। तर त्यस्तो जोखिम छैन भनेर प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी पनि नियामक निकायको हो।शंका उठिसकेपछि अनुसन्धान नगर्नु नै अर्को शंका जन्माउनु हो।

ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरण पनि प्रश्नबाट बाहिर छैनन्

विद्युतीय सवारीसाधन बढेसँगै चार्जिङ पूर्वाधार पनि विस्तार भइरहेको छ। त्यसैले ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसमेत यस बहसबाट पूर्णतः बाहिर रहन मिल्दैन। चार्जिङ स्टेसनको सुरक्षा मापदण्ड के हो? घरमै चार्ज गर्दा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा व्यवस्था के हो? चार्जर, वायरिङ र विद्युतीय प्रणालीको गुणस्तर कसरी सुनिश्चित गरिन्छ? ब्याट्रीमा असामान्य तापक्रम बढ्दा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रणालीको परीक्षण कसरी हुन्छ? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नागरिकले पाउनुपर्छ।

दुर्घटना भयो भने चालक दोषी मात्रै?

हामीकहाँ दुर्घटना हुनेबित्तिकै चालकको गल्ती खोज्ने परम्परा छ। चालकले के गर्‍यो? गति कति थियो? कहाँबाट गयो? यस्ता प्रश्न स्वाभाविक हुन्। तर विद्युतीय सवारीसाधनमा आगलागीको घटना हो भने सवारीसाधन आफैंको प्राविधिक पक्ष पनि बराबर अनुसन्धानको विषय बन्नुपर्छ। यदि चालक निर्दोष थियो र प्राविधिक खराबीका कारण दुर्घटना भएको हो भने?
यदि उत्पादनकै कमजोरी थियो भने?
यदि मर्मत वा सर्भिसिङमा लापरबाही भएको थियो भने?
यदि सुरक्षा मापदण्ड पूरा नगरेको सवारीसाधन बजारमा आएको रहेछ भने?
त्यसको जिम्मेवारी चालकले होइन, सम्बन्धित पक्षले लिनुपर्छ।

सरकारको मौनता नागरिकको सुरक्षा होइन

सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। कर नीतिदेखि पूर्वाधारसम्म राज्यले यसको बजार विस्तारमा भूमिका खेलेको छ। त्यसैले विद्युतीय सवारीसाधनमा गम्भीर सुरक्षा समस्या देखिएमा सरकार मौन बस्न मिल्दैन।

सरकारले विज्ञापनमा विद्युतीय सवारीसाधनको भविष्य देखाउने मात्र होइन, त्यसको जोखिम पनि नागरिकलाई बताउनुपर्छ। भरतपुरको घटनाको तत्काल प्राविधिक अनुसन्धान होस्। दुर्घटनामा परेको कारलाई सुरक्षित रूपमा परीक्षण गरी ब्याट्री, मोटर, वायरिङ, चार्जिङ प्रणाली र अन्य विद्युतीय कम्पोनेन्टको फरेन्सिक परीक्षण गरियोस्।

आवश्यक परे निर्माता कम्पनी तथा आयातकर्ताबाट प्राविधिक विवरण मागियोस्। त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियोस्। दोष देखिए कारबाही होस्।

जोखिम देखिए सम्बन्धित मोडल वा ब्याचका सवारीसाधनको सुरक्षा परीक्षण गरियोस्।  र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—यस्तो घटना दोहोरिन नदिन स्पष्ट सुरक्षा मापदण्ड बनाइयोस्। नागरिकलाई ‘विद्युतीय कार चढ, वातावरण बचाऊ’ भनेर मात्र भन्न पाइँदैन। राज्यले भन्न सक्नुपर्छ—‘तिमीले चढेको कार सुरक्षित छ, हामीले त्यसको सुरक्षा परीक्षण गरेका छौँ। ' यदि त्यो भन्न सक्ने अवस्था छैन भने नियमन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्छ।

अन्ततः प्रश्न विद्युतीय सवारीसाधनको पक्ष वा विपक्षको होइन। प्रश्न नागरिकको ज्यानको हो। प्रविधिको विरोध कसैले गरेको छैन। तर प्रविधिको नाममा नियमनलाई छुट दिन पनि सकिँदैन। बजार विस्तारका नाममा नागरिकको सुरक्षालाई प्रयोगशाला बनाउन पनि मिल्दैन।

भरतपुरमा एउटा चालकको ज्यान गयो। अब सरकार, यातायात व्यवस्था विभाग, भन्सार प्रशासन, ऊर्जा क्षेत्रका नियामक र सम्बन्धित आयातकर्ताले जवाफ दिनुपर्छ—यो दुर्घटना मात्र थियो कि यसको पछाडि कुनै प्राविधिक कमजोरी पनि थियो?

प्रश्न गम्भीर छ।
अब मौनता होइन—अनुसन्धान चाहिन्छ। अनुमान होइन—प्राविधिक प्रतिवेदन चाहिन्छ। दोषी भए कारबाही चाहिन्छ।
किनकि नागरिकको ज्यान गएपछि निकालिने ‘समवेदना’ भन्दा नागरिकको ज्यान जान नदिने सुरक्षा प्रणाली धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ।