न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ५ असोज । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको भारत भ्रमणलाई लिएर नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा पार्टी विदेश विभाग सदस्य विष्णु रिजालले प्रश्न उठाएका छन्।

भारत सरकारको निमन्त्रणामा भएको भनिएको भ्रमण औपचारिक भए पनि त्यसको कार्यसूची, उद्देश्य र उपलब्धिबारे पर्याप्त संस्थागत जानकारी सार्वजनिक नभएको भन्दै रिजालले प्रश्न गरेका हुन्।

रिजालले सामाजिक सञ्जालमार्फत अर्थमन्त्री वाग्लेको भारत भ्रमण ‘सरकारी हो कि निजी?’ भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले भ्रमण राष्ट्रको सम्बन्ध विस्तारका लागि हो कि अर्थमन्त्रीको व्यक्तिगत सम्बन्ध विस्तारका लागि भन्ने प्रश्नसमेत गरेका छन्।

रिजालको प्रश्न यतिमै रोकिएको छैन। उनका अनुसार भ्रमणबारे नेपाल र भारत दुवै पक्षबाट पर्याप्त औपचारिक जानकारी सार्वजनिक भएन। उनले परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावास तथा भारतीय विदेश मन्त्रालयबाट भ्रमणसम्बन्धी औपचारिक वक्तव्य नआएको दाबी गरेका छन्।

यता सार्वजनिक विवरणअनुसार भने वाग्ले तीनदिने भ्रमणका क्रममा भारत पुगेका थिए। भारतीय समकक्षी निर्मला सीतारमणसँगको भेटमा नेपाल–भारत आर्थिक सहकार्य तथा भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माणका विषयमा छलफल भएको थियो। विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँग पनि भेटवार्ता भएको सार्वजनिक विवरण छ।

त्यसैगरी वाग्लेले भारतीय कूटनीतिज्ञ, निजी क्षेत्र र विकास अर्थनीतिसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका थिए। दिल्ली स्कुल अफ इकोनोमिक्समा विकास अर्थनीतिसम्बन्धी कार्यक्रममा समेत उनी सहभागी भएका थिए।

तर रिजालले भ्रमणको औपचारिक कार्यसूची र उपलब्धि सार्वजनिक हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले भ्रमणलाई लिएर भइरहेको प्रचार र त्यसको संस्थागत विवरणबीचको अन्तरमाथि समेत व्यंग्य गरेका छन्।

अर्थमन्त्रीको विदेश भ्रमण सामान्यतः व्यक्तिगत विषय मात्र नभई राज्यको प्रतिनिधित्वसँग जोडिने भएकाले भ्रमणको उद्देश्य, भेटघाट, एजेन्डा र उपलब्धिबारे जनतालाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने विषय उठेको छ।

यस अर्थमा रिजालको प्रश्नले एउटा मूल प्रश्न भने छोडेको छ—मन्त्रीको विदेश भ्रमणको प्रचारभन्दा महत्वपूर्ण त्यसको औपचारिक एजेन्डा र मुलुकले प्राप्त गरेको परिणाम होइन र?

भ्रमण सरकारी हो भने त्यसको संस्थागत विवरण सार्वजनिक हुनु स्वाभाविक अपेक्षा हो; निजी भेटघाटसमेत समेटिएको हो भने त्यसको प्रकृति स्पष्ट पार्नु सरकारकै जिम्मेवारी बन्ने देखिन्छ।