न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २७ जेठ । मन्त्रालयको संख्या २१ बाट घटाएर १७ मा सीमित गर्ने सरकारको निर्णयलाई सुरुवातमा प्रशासनिक खर्च कटौती, दोहोरो संरचना हटाउने तथा सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो।

तर, सरकार गठन भएको केही महिनापछि भने त्यसको प्रभावबारे विभिन्न तहबाट प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

विकास निर्माणका काममा आएको सुस्तता, मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचनाबाट उत्पन्न प्रशासनिक अन्योल, कर्मचारीहरूको असन्तुष्टि तथा निर्णय प्रक्रियाको अत्यधिक केन्द्रीकरणजस्ता विषय अहिले सिंहदरबारभित्र र बाहिर चर्चाको विषय बनेका छन्।

राज्य संरचनाको पुनर्गठन कुनै पनि सरकारको अधिकारभित्र पर्ने विषय हो। तर, त्यसको प्रभावकारिता अन्ततः सेवाग्राही, कर्मचारीतन्त्र र विकास आयोजनाहरूमा देखिने परिणामबाट मापन गरिन्छ।

अहिले देखिएको अवस्था हेर्दा मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णयको कार्यान्वयन पक्ष अपेक्षाकृत कमजोर रहेको टिप्पणी प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरूले गर्न थालेका छन्।

विकास निर्माणमा सुस्तता
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका धेरै आयोजना अहिले अन्योलमा परेको गुनासो निर्माण व्यवसायीहरूबाट सुनिन थालेको छ। मन्त्रालयको संरचना परिवर्तन, जिम्मेवारी हेरफेर तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा आएको ढिलाइका कारण कतिपय फाइलहरू अघि नबढेको दाबी गरिएको छ।

निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार पछिल्लो समय निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि, भुक्तानीमा ढिलाइ र बजेट व्यवस्थापनको समस्या थपिएपछि कामको गति उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ। ठेक्का लिएर पनि काम अघि नबढाउने वा न्यून गतिमा सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ।

विकास विज्ञहरूका अनुसार मन्त्रालय घटाउनु आफैंमा समस्या होइन, तर त्यससँगै कार्यप्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न नसकिए विकास आयोजना प्रभावित हुने जोखिम रहन्छ। “संरचना परिवर्तनपछि जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा निर्णय प्रक्रियामा अवरोध आउँछ,” उनीहरू भन्छन्।

सिंहदरबारमा बढ्दो केन्द्रीकरण
सरकार गठनपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अधिकारको अत्यधिक केन्द्रीकरण भएको आरोप पनि उठ्न थालेको छ। विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरू र कर्मचारीहरूले स्वतन्त्र रूपमा निर्णय लिन नसकेको तथा धेरै विषय प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको चर्चा प्रशासनिक वृत्तमा छ।

यद्यपि सरकार पक्षले भने यसलाई प्रशासनिक अनुशासन र समन्वयको प्रक्रिया भन्दै आएको छ। तर आलोचकहरूका अनुसार अत्यधिक केन्द्रीकरणले मन्त्रालयहरूको स्वायत्तता कमजोर बनाउने र निर्णय प्रक्रियालाई ढिलो बनाउने खतरा रहन्छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, “संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सामूहिक जिम्मेवारीको सिद्धान्त महत्वपूर्ण हुन्छ। सबै निर्णय एउटा केन्द्रमा सीमित हुँदा प्रशासनिक दक्षता भन्दा पनि निर्भरता बढ्ने सम्भावना हुन्छ।”

कर्मचारीहरूको दैनिक जीवनमा असर
सिंहदरबार परिसरमा सञ्चालित क्यान्टिन तथा चमेना गृहहरू बन्द भएपछि कर्मचारीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएको गुनासो बढ्दै गएको छ। कर्मचारीहरूका अनुसार कार्यालय परिसरमै उपलब्ध हुने खाजा तथा भोजन सेवा बन्द हुँदा घरबाटै टिफिन बोकेर आउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ।

विशेष गरी बिहानै विद्यालय जाने बालबालिकाको व्यवस्थापन, घरको काम र कार्यालय समय मिलाउनुपर्ने कर्मचारीहरूका लागि यो अतिरिक्त बोझ बनेको उनीहरूको भनाइ छ। कतिपय कर्मचारीहरू सिंहदरबारभित्र रहेका सीमित क्यान्टिनमा अत्यधिक भीड हुने गरेको बताउँछन्।

प्रशासनविद्हरूका अनुसार कर्मचारीको कार्यक्षमता केवल तलब र पदोन्नतिसँग मात्र जोडिएको हुँदैन। कार्यस्थलको वातावरण, आधारभूत सुविधा र मनोबलले पनि उत्तिकै प्रभाव पार्छ।

सचिव कृष्णहरि पुस्कर कर्ण प्रकरण
सरकारी वृत्तमा सबैभन्दा धेरै चर्चा भएको विषयमध्ये एक हो उपराष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत सचिव कृष्णहरि पुस्कर कर्णसँग सम्बन्धित घटना। कार्यालयबाट घर फर्किने क्रममा पक्राउ गरिएको भनिएको घटनाले कर्मचारीतन्त्रमा तरंग पैदा गरेको छ।

यदि कुनै बहालवाला सचिवलाई स्पष्ट कानुनी आधार र प्रक्रियाबिनै पक्राउ गरिएको हो भने त्यो प्रशासनिक दृष्टिले गम्भीर विषय हुने कानुनविद्हरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार राज्यका निकायहरूले कानुनी प्रक्रिया र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ।

कर्ण हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत फाजिलमा रहेको र उमेर हदका कारण केही साताभित्र अवकाशमा जाने तयारीमा रहेको बताइन्छ। यो घटनाले कर्मचारीतन्त्रभित्र सुरक्षा, मनोबल र प्रशासनिक स्वतन्त्रताबारे बहस सुरु गराएको छ।

खर्च कटौती कि संरचनात्मक अन्योल ?
सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाउँदा राज्यको खर्च कम हुने, दोहोरो संरचना हट्ने र प्रशासनिक दक्षता बढ्ने दाबी गरेको थियो। तर आलोचकहरूले भने बचत भएको रकम र प्राप्त उपलब्धिबीच स्पष्ट सम्बन्ध अझै देखिन नसकेको तर्क गर्छन्।

उनीहरूका अनुसार मन्त्रालयको नाम परिवर्तन, कार्यालय पुनर्संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा भौतिक संरचना मिलानमै ठूलो समय र स्रोत खर्च भएको छ। यदि त्यसको प्रतिफल सेवा प्रवाहमा सुधारका रूपमा देखिएन भने पुनर्संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ।

निष्कर्ष :कर्मचारी मनोबलमा सुधार देखिएन !
मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णयलाई केवल राजनीतिक निर्णयका रूपमा होइन, प्रशासनिक सुधारको प्रयोगका रूपमा पनि हेरिएको थियो।

तर अहिले विकास निर्माणको सुस्तता, कर्मचारी असन्तुष्टि, निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रीकरण र प्रशासनिक अन्योलका गुनासाहरू बढिरहेका छन्। यस्ता गुनासाहरू तथ्य र प्रमाणका आधारमा सम्बोधन गर्न नसकिए सरकारको सुधार अभियानमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ।

राज्य संयन्त्रको उद्देश्य केवल संरचना घटाउनु वा बढाउनु होइन, नागरिकलाई छिटो, प्रभावकारी र उत्तरदायी सेवा दिनु हो।

मन्त्रालय संख्या घटेको अवस्थामा पनि सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र कर्मचारी मनोबलमा सुधार देखिए मात्र त्यसलाई सफल सुधार मान्न सकिन्छ।

अन्यथा ‘साना मन्त्रालय, ठूला समस्या’ भन्ने आलोचना झन् बलियो बन्दै जाने निश्चित छ।