दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवाल जेल चलान : अब गहिरो अनुसन्धानको खाँचो
काठमाडौं, ४ असार । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवाललाई थुनामा पठाउने विशेष अदालतको आदेशले पछिल्लो समय चर्चामा रहेको आर्थिक अनियमितता प्रकरणलाई नयाँ मोड दिएको छ।
अदालतको आदेशसँगै अनुसन्धान प्रक्रिया अझ सशक्त बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर सरोकारवाला तथा सुशासनका पक्षधरहरू भने यतिमै सन्तुष्ट देखिएका छैनन्।
उनीहरूको मुख्य चासो एउटै छ—के अनुसन्धान वास्तविक लाभग्राही र सञ्जालसम्म पुग्छ, कि केही व्यक्तिलाई मात्रै कारबाही गरेर प्रकरणलाई सीमित गरिन्छ?
नेपालमा विगतका धेरै आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाहरूमा देखिएको एउटा साझा समस्या भनेको मुख्य योजनाकारभन्दा केही पात्रलाई मात्रै कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याएर अनुसन्धान टुंग्याउने प्रवृत्ति हो।
त्यसैले दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवाल पक्राउ पर्नु वा जेल चलान हुनु अनुसन्धानको अन्त्य होइन, बरु सुरुआत हुनुपर्छ। उनीहरूको आर्थिक गतिविधि, सम्पत्ति आर्जनको स्रोत, कारोवारका साझेदार, राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच र सम्भावित संरक्षणको विषयमा निष्पक्ष र गहिरो अनुसन्धान आवश्यक छ।
सार्वजनिक रूपमा उठिरहेका प्रश्नहरू पनि सामान्य छैनन्। यदि सम्पत्ति शुद्धीकरणको जालो व्यापक छ भने त्यसमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरू को हुन्? अवैध रूपमा आर्जित भनिएको सम्पत्ति कहाँ-कहाँ लगानी गरिएको छ? कस-कसले सहयोग गरे?
राज्यका कुन निकायका व्यक्तिहरूको संरक्षण वा मिलेमतो थियो? यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ नखोजी अनुसन्धान टुंग्याइयो भने यसले न्याय प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाउनेछ।
सरोकारवालाहरूले उठाएको अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको ‘उम्काउने खेल’ को आशंका हो। नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचनामा प्रभावशाली व्यक्तिहरू संलग्न भएका प्रकरणमा अनुसन्धान कमजोर बनाउने, प्रमाण लुकाउने वा मुद्दालाई सीमित गर्ने प्रयास भएका उदाहरणहरू विगतमा देखिएका छन्।
त्यसैले यस प्रकरणमा पनि अनुसन्धान निकायले पारदर्शी ढंगले काम गर्न नसके जनविश्वास कमजोर हुन सक्छ। कानुनको शासनमा विश्वास कायम राख्न अनुसन्धान निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावमुक्त हुनुपर्छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण केवल आर्थिक अपराध मात्र होइन, यसले राज्यको आर्थिक प्रणाली, कर प्रशासन, बैंकिङ क्षेत्र र सुशासनलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने गम्भीर अपराध हो।
अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउने प्रक्रिया सफल भएमा अपराधबाट आर्जित रकम अर्थतन्त्रमा मिसिन्छ र त्यसले इमानदार व्यवसायी तथा करदातामाथि अन्याय गर्छ। त्यसैले यस्ता मुद्दामा अनुसन्धान व्यक्तिमा सीमित नभई सम्पूर्ण नेटवर्कमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
अदालतले थुनामा पठाएको निर्णयले कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको संकेत दिएको छ। तर, अबको चुनौती भनेको अनुसन्धानलाई निष्कर्षसम्म पुर्याेउनु हो।
दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउने साहस राज्यले देखाउनुपर्छ। यदि प्रभाव, पहुँच वा शक्तिका आधारमा कसैलाई जोगाउने प्रयास भयो भने यसले सुशासन र न्यायमाथिको जनविश्वास थप कमजोर बनाउनेछ।
त्यसैले आजको आवश्यकता दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवालमाथिको कारबाही मात्र होइन, उनीहरूसँग जोडिएका सम्पूर्ण आर्थिक सञ्जाल, सहयोगी, संरक्षक र लाभग्राहीहरूको पहिचान गरी कानुनी कारबाही गर्नु हो।
अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाइएन भने जेल चलानको समाचार केही दिनको चर्चा मात्र बन्नेछ। तर सत्यको तहसम्म पुगेर सम्पूर्ण दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सकियो भने यसले आर्थिक अपराध नियन्त्रण र सुशासन स्थापनातर्फ महत्वपूर्ण सन्देश दिनेछ।
पुर्पक्षका लागि पठाइएका दीपक भट्टको गाडी पनि जफत
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका दीपक भट्टको नाममा रहेको सवारी साधन पनि जफत गरिएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा उक्त गाडी शंकास्पद आर्थिक कारोबारबाट आर्जित सम्पत्तिसँग सम्बन्धित रहेको आशंकामा अदालतको आदेशअनुसार नियन्त्रणमा लिइएको जनाइएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानसँग सम्बन्धित निकायले भट्टको चल तथा अचल सम्पत्तिबारे विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ। सोही क्रममा उनको स्वामित्वमा रहेको गाडी जफत गरी कानुनी प्रक्रियाअनुसार व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायको नियन्त्रणमा राखिएको हो।
यसअघि विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा भट्टलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार मुद्दासँग सम्बन्धित अन्य सम्पत्ति र आर्थिक कारोबारबारे समेत थप अनुसन्धान जारी छ।
अदालतबाट अन्तिम फैसला नआएसम्म जफत गरिएका सम्पत्तिहरू कानुनी प्रक्रियाअनुसार राज्यको नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था रहेको छ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
दिपक भट्ट बचाउने मिडियाबाजी ? पत्रकारिताको धर्म कि प्रभावशालीहरूको ढाल ?
विवादास्पद विचौलिया दिपक भट्ट प्रकरण : अनुसन्धान कमजोर भएको आरोप, संरक्षणको आशंकाले सरकारमाथि दबाब
