न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ३ असार । नेपालमा संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि स्थानीय तहलाई जनतासँग सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा परिकल्पना गरिएको थियो।

सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्यााउने उद्देश्यले स्थानीय सरकारलाई व्यापक अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारी प्रदान गरियो।

तर विडम्बना, अधिकारको विकेन्द्रीकरणसँगै जवाफदेहिता र पारदर्शिताको संस्कृति विकास हुन नसक्दा धेरै स्थानीय तह आज सुशासनभन्दा बढी विवाद, अनियमितता र भ्रष्टाचारका कारण चर्चामा छन्।

महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले देशभरका स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासनको अवस्था निकै कमजोर रहेको चित्र प्रस्तुत गरेको छ। बेरुजु रकम वर्षेनि बढिरहेको छ।

सार्वजनिक खरिद, योजना छनोट, कर्मचारी व्यवस्थापन, कर संकलन र विकास बजेट खर्चमा गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन्।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको मिलेमतोमा विकासका नाममा स्रोतको दुरुपयोग भएको आरोप नयाँ होइन। स्थानीय सरकार जनताको सेवकभन्दा पनि कतिपय स्थानमा राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र र आफ्ना समर्थकलाई लाभ वितरण गर्ने संयन्त्रजस्तै बनेको अनुभूति जनताले गर्न थालेका छन्।

विगतका सरकारहरूले पनि सुशासनको नारा दिए। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक समृद्धिको सपना देखाए। तर, व्यवहारमा राजनीतिक भागबण्डा, नियुक्तिमा चलखेल र शक्ति केन्द्रित स्वार्थले राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरू कमजोर बन्दै गए।

संवैधानिक निकायदेखि विश्वविद्यालय, सार्वजनिक संस्थानदेखि नियामक निकायसम्म राजनीतिक प्रभावको छाया फैलियो। योग्यताको सट्टा पहुँच र निष्ठाको आधारमा जिम्मेवारी बाँड्ने प्रवृत्तिले संस्थागत क्षमता खस्कियो।

देशमा उद्योगधन्दा बन्द हुने, लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित हुने र युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य हुने अवस्थाको जिम्मेवारी केवल आर्थिक परिस्थितिलाई दिएर पन्छिन सकिँदैन।

राजनीतिक नेतृत्वको दूरदृष्टिको अभाव, नीतिगत अस्थिरता र प्रशासनिक कमजोरी पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छन्। जब सरकारको प्राथमिकता उत्पादन, रोजगारी र लगानीमैत्री वातावरणभन्दा शक्ति बाँडफाँट र राजनीतिक व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुन्छ, तब समृद्धिको यात्रा स्वाभाविक रूपमा अवरुद्ध हुन्छ।

अहिलेको सरकारले संस्थागत सुधार, प्रशासनिक शुद्धीकरण र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरिरहेको छ। भ्रष्टाचारका घटनामाथि अनुसन्धान र कारबाहीका प्रक्रिया अघि बढाइएका छन्।

केही प्रभावशाली व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान हुँदा जनतामा आशा पनि पलाएको छ। तर भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान निष्पक्ष र परिणाममुखी हुनुपर्छ। राजनीतिक प्रतिशोधको माध्यम वा प्रचारमुखी गतिविधिमा सीमित भयो भने यसले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन।

स्थानीय तहमा बढ्दो अनियमितता रोक्न कडा निगरानी, पारदर्शी लेखा प्रणाली, सार्वजनिक सुनुवाइ र नागरिक सहभागिता अनिवार्य बनाइनुपर्छ।

स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिइएको छ भने त्यसको प्रयोगमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण र मूल्यांकनको संयन्त्र पनि उत्तिकै बलियो हुनुपर्छ। अन्यथा संघीयताको मूल उद्देश्य नै कमजोर बन्न सक्छ।

यता सरकार सञ्चालन शैलीमाथि पनि प्रश्न उठिरहेका छन्। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसद जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक संस्था हो। जनताका समस्या, गुनासा र अपेक्षा संसदमार्फत सरकारसम्म पुग्छन्।

त्यसैले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको पहिलो दायित्व संसदप्रति उत्तरदायी हुनु हो। संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनु, आलोचनाको सामना गर्नु र नीतिगत स्पष्टता प्रस्तुत गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कारको आधारभूत पक्ष हो।

प्रधानमन्त्रीले संसदभन्दा बाहिरबाट मात्र आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने, सीमित कार्यक्रममार्फत जनतासँग संवाद गर्ने र संसदीय बहसबाट टाढा रहने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

जनताको विश्वास जित्न भाषणभन्दा बढी आवश्यक पारदर्शी कार्यशैली, नियमित जवाफदेहिता र संसदप्रतिको सम्मान हो।

देश अहिले आर्थिक चुनौती, बेरोजगारी, सुशासनको संकट र संस्थागत कमजोरीसँग जुधिरहेको छ।

यस्तो अवस्थामा सरकार, स्थानीय तह र राजनीतिक दलहरूले आरोप–प्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर सुधारको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार, लगानी प्रवर्द्धन र जनउत्तरदायी शासनमार्फत मात्रै नागरिकको भरोसा पुनःस्थापित गर्न सकिन्छ।

सुशासन केवल भाषणको विषय होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्ने परिणाम हो। स्थानीय सरकारदेखि केन्द्रीय सरकारसम्म सबै तहले जिम्मेवारी, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई आत्मसात् नगरेसम्म समृद्ध नेपालको सपना नारामै सीमित रहनेछ।