न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ५ साउन । जनताले बुझाएको करबाट चल्ने सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग रोक्न काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालिन प्रमु्ख बालेन शाहले वैदेशिक भ्रमणमा कडा अंकुश लगाएको चर्चा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पछि सिंहदरवारमा पुनः सल्बलाएको समाचार छ ।

उता, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि अनावश्यक र अनुत्पादक विदेश भ्रमण नगर्न पटक-पटक कडा निर्देशन र 'रेड सिग्नल' जारी गर्दै आएको छ।

तर, सरकारका उच्चपदस्थ प्रशासनिक नेतृत्व भने यस्ता निर्देशनलाई पूरै 'धोती लगाउँदै' सरकारी खर्चमै विदेश सयरमा निस्किएका छन्।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको एक जम्बो टोली 'सरकारी काम'को बहानामा दक्षिण कोरियाको एक साता लामो भ्रमणमा उडेको छ।

को-को छन् कोरिया जाने 'जम्बो टोली'मा ?

नियम र निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै कोरिया उड्ने ८ जना प्रशासनिक नेतृत्वको टोलीमा निम्न अधिकारीहरू रहेका छन्:

मुकुन्द निरौला – सचिव, पर्यटन मन्त्रालय

जयनारायण आचार्य – सहसचिव

सुरेश कुमार श्रेष्ठ – सहसचिव

सौभाग्य प्रधान – महानिर्देशक (DG), पुरातत्व विभाग

कृष्ण खनाल – अधिकृत

(साथमा अन्य १ जना सरकारी प्रतिनिधि र लुम्बिनी बिकास कोषका २ जना )

राज्यको नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने मुख्य थलोमा रहेका सचिव र सहसचिव तहकै कर्मचारीहरू यसरी लस्करै विदेश भ्रमणमा निस्किएपछि मन्त्रालयको दैनिक प्रशासनिक काम र सेवा प्रवाहसमेत प्रभावित बनेको छ।

सरोकारवालाहरूको कडा आपत्ति र आक्रोश

उच्च तहका कर्मचारीहरूको यो भ्रमणलाई लिएर सुशासनका पक्षधर, नागरिक समाज र पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले तीव्र असन्तोष व्यक्त गरेका छन्।

"सुशासनका ठूला गफ हाँध्ने तर राज्यको ढुकुटी रित्याएर घुमघाममा निस्कने प्रवृत्तिले कर्मचारीतन्त्रप्रति नागरिकको विश्वास शून्यमा पुर्याएको छ।"

सुशासन अभियन्ताहरू: "प्रधानमन्त्री सचिवालयले भ्रमण रोक्न दिएको निर्देशनलाई समेत धोती लगाउनुले प्रशासनिक अराजकता कुन हदसम्म बढेको छ भन्ने देखाउँछ।

जब बालेन शाहजस्ता स्थानीय प्रतिनिधिहरूले बजेटको सदुपयोगमा कडाइ गरिरहेका छन्, तब केन्द्रीय मन्त्रालयका हाकिमहरू भने राज्यको रकममा भ्रमण सयर गरिरहेका छन्।"

पर्यटन व्यवसायीहरू: "देशको पर्यटन क्षेत्र विविध समस्याले जेलिएको छ। सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण, पूर्वाधार विकास र नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनुपर्ने बेलामा मन्त्रालयका सबै मुख्य अधिकारीहरू एकैपटक भ्रमणका नाममा बाहिरिनु गैरजिम्मेवारपनको पराकाष्ठा हो।"

निर्देशन कागजमै सीमित, व्यवहारमा लुटमार
प्रधानमन्त्री कार्यालयले अनावश्यक वैदेशिक भ्रमण रोक्न निर्देशिका जारी गरे पनि पहुँचवाला कर्मचारीहरूका लागि त्यो निर्देशिका 'कागजी बाघ' मात्र साबित भएको छ।

नीतिगत उपलब्धि केही नहुने, तर भ्रमण भत्ता र टिकटका नाममा लाखौँ रुपैयाँ बजेट सिद्ध्याउने यस्ता भ्रमणहरूले सरकारी प्रतिबद्धतामाथि नै ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।

बालेन शाहले देखाएको कडा प्रशासनिक अडान र जनदबाबका बीच पर्यटन मन्त्रालयको यो भ्रमणले सुशासनको नारा दिने सरकारलाई पुन: एकपटक रक्षात्मक स्थितिमा पुर्याभइदिएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस् ।

सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने घोषणा गरेको कर चर्को विरोधपछि निर्णय फिर्ता 

घरमै पासपोर्ट, बाटो वैदेशिक रोजगार : १० हजार रोजगारीको गफ र युवा पलायनको कडूवा यथार्थ

‘स्वतन्त्र’ प्रधानमन्त्रीको काखमा ओलीज्युका मान्छे ? बालेनको ‘कोर समूह’ भित्र गुण्डु र बालकोटको ‘गुप्त’ खेल !

ठूलालाई ‘तारेख’, सानालाई ‘जेल’? विष्णु पौडेल प्रकरणले खडा गरेका तीन गम्भीर सवाल