न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

महेन्द्रनगर, ३ असोजः संविधानमा आवासको हकअन्र्तगत ‘प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ । कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन ।’ भनी नेपालको संविधान-२०७२ मा उल्लेख गरिएको छ ।

    विभिन्न समयमा विभिन्न परिवर्तन हुँदै मुलुक सुशासन स्थापित हुने मार्गतर्फ अघि बढिरेहकाबेला शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रबाट विस्थापित कञ्चनपुरका स्थानीयले आफूहरूको अहिलेसम्म बसोबासको टुङ्गो लाग्न नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

    विसं २०८२ भदौमा जेनजी आन्दोलन हुनुअघिदेखि आफ्नो उचित व्यवस्थापनको माग राख्दै कञ्चनपुरको सदरमुकाम महेन्द्रनगरस्थित डिभिजन वन कार्यालय अगाडिको खाली चउरमा छाप्रो बनाएर बसेका शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्थापितहरू २०५८ सालदेखि पुनःस्थापनको मागसहित सङ्घर्षरत छन् ।

    शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज पीडित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष जयबहादुर रोकायाले संविधानमा व्यवस्था गरिएका संवैधानिक प्रावधान र हकअधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “संविधान बनेको आज ११औँ वर्षमा प्रवेश गरिसक्दा हाम्रो समस्या समाधान भएको छैन । नागरिकको उचित व्यवस्थापन नहुँदा विकास र स्मृद्धिको आकाङ्क्षा अधुरो रहन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन भई सुरक्षित आवासको व्यवस्था हाम्रो माग हो ।”

    सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि मुलुकमा पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा पहुँच विस्तार भए पनि दुई हजार निकुञ्ज विस्थापितले अझैसम्म आवास नपाएकामा पीडितले गुनासो गरेका छन् । विसं २०५८ मा निकुञ्ज विस्तारका क्रममा विस्थापित भएकामध्ये दुई हजार ४७३ परिवारको पुनःस्थापन हुन बाँकी रहेको पीडित कृष्णसिंह विष्टले बताउनुभयो ।

    “पुनःस्थापनका नाममा ३२ वटा आयोग बने पनि हालसम्म समस्या समाधान हुन सकेन । पुनःस्थापना भएर हामीले पनि संविधान दिवसका दिन उत्सव बनाउन पाउने दिन कहिले आउला ?”, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । संविधान कार्यान्वयन गर्दै जनताको हकहितकका लागि वर्तमान सरकारले काम गर्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

    कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकाका राना थारु समुदायका अगुवा घाँसीराम रानाले संविधान जारी भएको १० वर्ष पूरा भइसकेको सन्दर्भमा मुलुक शुसासन कायम हुने मार्गमा अघि बढेकामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो । “सीमान्कृत, विपन्न, बेरोजगारलगायत नागरिकका पक्षमा संविधान निर्माण भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हरेक नागरिकले संविधानले आफूहरूको जीवनमा परिवर्तन आएको महशुस गरेका छन् । दलित, मुक्तकमैया, हलियालगायतको समुदायलाई हकअधिकार पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता हेरेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।”